अतिरिक्त शुल्क समायोजन गरिँदै

शिक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेडिकल कलेजहरूको शुल्क समायोजनलगायत विषयमा छलफल गरेको छ । ‘कुन मेडिकल कलेजले कति बढी शुल्क लिएका हुन् र कति फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर यकिन पनि छैन,’ उनले भने, ‘शुल्क विवाद कसरी टुंगो लगाउने भनेर अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।’ कलेजहरूले लिएको अतिरिक्त रकम के–कसरी विद्यार्थी अभिभावकलाई फिर्ता गराउने या समायोजन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए ।

मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादबारे छानबिन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मातहतको उपसमितिले शुल्क समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूको पक्षमा प्रतिवदेन दिएको भन्दै विद्यार्थीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत शुल्क विवादको विषयमा उपसमितिकै सुझावअनुसार समायोजन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

६ महिनाअघि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसित एक महिनाभित्र बढी लिएको रकम फिर्ता गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त कलेजले अहिलेसम्म शुल्क फिर्ता नगरेपछि विद्यार्थीहरू पुन: आन्दोलित छन् । चितवन मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त रकम असोज अन्तिम सातासम्म फिर्ता गर्ने सहमति जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अग्रसरतामा भएको हो । सहमतिअनुसार बढी रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुअघिको शुल्क विवादमा आयोगले सरकारलाई नै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा बैठक डाकेर एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेजलाई ठगीमा मुद्दा चलाउने निर्णय लिएका छन् । बैठकले असोज अन्तिमसम्म शुल्क फिर्ता नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको छ । कलेजहरूले भने विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क कर र मुनाफामा जोडिएकाले फिर्ता गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । त्यसै कारण पनि शुल्क फिर्ताभन्दा समायोजन गर्ने बाटो रोज्न खोजिएको हो ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अतिरिक्त रकम फिर्ता गराउन विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । यसपटक भने मन्त्रालयले सिधै मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क समायोजन गर्न निर्देशन दिन लागेको छलफलमा सहभागी एक उपसचिवले जनाए । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गर्न आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वको समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ । यसअघि कलेजहरूले असुलेको अवैध रकम समायोजन गर्न लागिएको हो । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका अधिकांश कलेजले एमबीबीएस, बीडीएससहित चिकित्सा शिक्षाका विषयमा बढी रकम लिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको थियो । उक्त रकम फिर्ता नगरे देशभरका मेडिकल कलेजहरूमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी विद्यार्थीहरूले दिँदै आएका छन् ।