यसरी बन्दै छ सिंहदरबार

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अत्याधुनिक सुविधासहितको संरचना बनाइने  
पुरानो कला र शैलीलाई कायम राखिने 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनलाई तीन भागमा विभाजन गरेर पुनर्निर्माण पूरा गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । भवनको पूर्वी भागको निर्माण धमाधम भइरहेको छ, बाँकी दुई भाग (बाहिरी र भित्री) को टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

राणाकालदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालन भइरहेको उक्त भवनलाई चार वर्षअघि भूकम्पले कामै नलाग्ने गरी क्षति पुर्‍याएको थियो । भवनको सबै भाग भत्काएर नयाँ बनाउने कि पुरानैलाई मर्मत गर्ने, कस्तो सामान प्रयोग गर्ने भन्नेमा लामो समयसम्म विवाद भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बनाएको उक्त भवनको अगाडि (पश्चिम) को मुख्य मोहडा, पूर्वतर्फको मुख्य प्रशासनिक भवन तथा त्यसभित्रको संरचनालाई छुट्टाछुट्टै भागमा विभाजन गरेर मर्मत गर्न लागिएको हो ।

भवनको संरचना कस्तो हुने र पुरानो कलात्मक शैलीलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागबीच मतान्तरले काममा ढिलाइ भएको थियो । लामो छलफलपछि भवन निर्माणको सबै जिम्मेवारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) लाई दिइएको थियो । आयोजनालाई भवनको बाहिरी र भित्री भागको संरचना निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

आयोजनाका अनुसार अगाडिको भाग मर्मतका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पूर्वी भाग (साविकको मुख्य प्रशासनिक भाग) को पुनर्निर्माण करिब ७० प्रतिशत सकिएको आयोजनाका उपनिर्देशक झपर विश्वकर्माले जानकारी दिए । प्रशासनिक संरचनाका लागि प्रयोग हुने भित्री संरचनाको डिजाइन तयार गरेर टेन्डरको कागजपत्र तयार गरिँदै छ ।

कलात्मक शैली कायम राखिने
दरबारको अगाडि (पश्चिम मोहरा) लाई पुरानै कलात्मक शैलीमा बनाउन सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ । भवनलाई चार वर्षअघिको भूकम्पले प्रयोग गर्न नसकिने गरी क्षति पुर्‍याएपछि मर्मत सम्भार हुन सकेको थिएन । आयोजना इकाईका उपनिर्देशक विश्वकर्माका अनुसार भूकम्पपछि फलामको टेको लगाएर राखिएको भवनको अगाडिको भाग मर्मतका लागि ठेकेदार छनोट गरिसकिएको छ । भवनको ग्राउन्ड फ्लोरसहित सबै चार तलामा रहेको कलात्मक वस्तुलाई उस्तै झल्कने गरी निर्माण गर्ने प्रस्तावसहितको टेन्डर शर्मा गौरी पार्वती न्यु टेक्निकल जेभीले पाउने निश्चित भएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब ४२ करोड लागतमा २ वर्षमा पूरा गर्ने सर्तमा उक्त कन्ट्रक्सन कम्पनीसँग दुई सातभित्रमा सम्झौता हुने उपनिर्देशक विश्वकर्माले जानकारी दिए । ‘अगाडिको भागमा रहेको कलात्मक शैलीका बस्तु र आर्टहरूलाई कसरी जोगाउने त्यसका लागि योजना बनाइरहेको छौं,’ उनले भने । चार तलाको उक्त भाग भने प्रशासनिक भवनको रूपमा प्रयोग नहुने र राणाकालीन समय बनाइएका कलात्मक वस्तुको अवलोकन गर्न मिल्ने गरी जस्ताको तस्तै बनाउन प्रयास गरिने छ । राणाकालीन समयमा काठ, इँटा, चुना आदि प्रयोग गरेर सिंहदरबार निर्माण गरिएको थियो ।

भवनमा महँगा धातुबाट बनेका कलात्मक वस्तु छन् । उपनिर्देशक विश्वकर्माका अनुसार सन् १९७३ जुन ९ अर्थात् विसं २०२९ सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि केही भागमा सिमेन्ट प्रयोग गरेर मर्मत गरिएको देखिएको छ । सकभर पुरातत्त्वको हिसाबले पनि पहिलेको जस्तै संरचना बनाउने कोसिस हुने छ, विश्कर्माले भने । भवन बनेकै अवस्थामा प्रयोग भएका काठलाई जस्ताको तस्तै राखिनेछ ।

पूर्वी भागको निर्माण धामधम
भूकम्पअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालनमा रहेको भवनको पूर्वी भागको मर्मत करिब ७० प्रतिशत सकिएको छ । पुरानै संरचनालाई जोगाउने सरकारी निर्णयअनुसार उक्त भवनको इँटाको गारोलाई फलामको रडको जालीजस्तो बनाएर बाहिरी भागबाट कभर गरिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा रडले कसेर बाहिरबाट सिमेन्टको संरचनाले ढाकेर निर्माण भइरहेको छ ।

प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) प्रविधिबाट निर्माण भइरहेको कार्यको ठेक्का सम्झौता २०७५ जेठ २० गते भएको थियो । आगामी मंसिरमा पूरा गर्नुपर्ने सझौता भए पनि हाल करिब ७० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ । शर्मा न्यु टेक्निकल जेभीले १८ महिनामा पूरा गर्ने सर्तमा ठेक्का स्विकारेको थियो । तर ठेकेदारलाई तोकिएको समयमा साइट हस्तान्तरण गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । उक्त खण्डको लागत इस्टिमेट भ्याटबाहेक करिब २६ करोड २६ लाख २० हजार रहेको छ । इँटा, बालुवा, सिमेन्टलगायतका वस्तुको परीक्षण गरेर मात्र प्रयोग गरिने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जनाएको छ । गुणस्तर कायम गरेर पहिलेकै अवस्थाम तयार गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

‘हाइटेक’ प्रधानमन्त्री कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रूपमा प्रयोग हुने सिंहदरबारको पूर्वपट्टिको चारतले भवनको भित्री भागमा अत्याधुनिक सुविधासहितको संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ । पहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको र भूकम्पछि हाल प्रयोगविहीन उक्त भवनको भित्री भागलाई मुलुकको नमुना र आधुनिक प्रविधिका सबै खाले सुविधा उपभोग गर्न मिल्ने गरी केन्द्रीय प्रशासनिक संरचना बनाइने छ । भित्री भागको गारोलाई काठैकाठले ‘ज्याकेटिङ’ (बाहिरी भागलाई ढाक्ने गरी) निर्माण गरिने छ । आयोजनाका अनुसार भित्री भागको डिजाइन तयार भइसकेको छ । यसका लागि करिब पौने अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘केही समयमै यसको लागत र डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिएर टेन्डर प्रक्रियामा जानेछौं,’ विश्वकर्माले भने ।

भवनको ‘इन्टरियर डिजाइन’ सकिएको छ । उक्त डिजाइनको स्केच र त्यसको उपयोगको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि जानकारी गराइसकिएको छ । डिजाइनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ग्यालरी हल, इन्टिलिजेन्ट कार्यालय, मुख्य सचिव, सचिव, सल्लाहकार एवं निजी सचिवालयको कार्यालय बनाइनेछन् ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठक हल, प्रदेश समन्वय परिषद् कार्यालय, मिडिया सेन्टर, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना अनुगमन सेन्टर, स्वास्थ्य इकाईलगायत सबै खालका सुविधासहितका संरचना निर्माण गरिने छन् । भवनमा प्रादेशिक संरचनाअनुसारका कार्यालयहरू पनि रहनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिवको कार्यालय पहिलो तलामा हुने छ । प्रशासनिक भवनमा करिब ३ सय कर्मचारी अटाउने संरचना बनाइनेछ । ‘२०७७ भित्रमा भवन तयार गरेर प्रशासनिक काम त्यहींबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएका छौं,’ विश्कर्माले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०७:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सभामुखकाे राजीनामा : अबको प्रक्रिया के ?

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सभामुख कृष्णबहादुर महराले उपसभामुखलाई दिएको राजीनामाको व्यहोराले छानबिन सकिएपछि उनी फेरि त्यही पदमा फर्कन चाहन्छन् भन्ने आशय देखाउँछ । तर संविधानतः राजीनामा दिएपछि उनले प्रयोग गरेको भाषामा जे जे भए पनि अर्थ हुँदैन । यस्तो सर्तलाई संविधान र कानुनले चिन्दैन ।

राजीनामा दिएपछि सभामुख पद स्वतः खारेज भएको मानिन्छ । संविधानको धारा ९१ उपधारा ६ को (ख) मा सभामुखले लिखित राजीनामा दिए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानका जानकार टीकाराम भट्टराईका अनुसार अब अर्को सभामुख चयन गर्ने बाटो खुलेको छ । ‘राजीनामा दिएपछि त्यसलाई स्वीकृत र अस्वीकृत भन्ने हुँदैन । छानबिनबाट सफाइ पाउने अवस्था आए पनि उहाँ (महरा) को पद फर्कंदैन,’ उनले भने, ‘राजीनामा ससर्त हुँदैन ।’

सभामुखले ‘छानबिन नसकिँदासम्मका लागि’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेर राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामामा लेखेका छन्, ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजैका मितिदेखि छानबिन नसकुन्जेलसम्मका लागि राजीनामा दिएको छु ।’ सभामुखले राजीनामा उपसभामुखलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार अब सभामुख पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । तर हाल संसद् अधिवेशन चलेको छैन ।

आगामी अधिवेशनमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अध्यक्षता गरेर सभामुखले राजीनामा दिएको जानकारी संसद्लाई गराउनेछिन् । संविधानतः राजीनामा दिएको औपचारिक जानकारी संसद्लाई गराउनुपर्छ । त्यसपछि सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार नयाँ सभामुख चयन नहुँदासम्म सभामुखले गर्दै आएको काम स्वतः उपसभामुखले गर्नेछिन् । संविधानको धारा ९१ (३) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त भए प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । वर्षे अधिवेशन गत २ गते अन्त्य भएको थियो ।

पाण्डेका अनुसार अब अर्को अधिवेशन मंसिरको अन्त्य वा पुसमा हुनेछ । सभामुखको निर्वाचन त्यही अधिवेशनमा हुनेछ । संविधानमा संघीय संसद्‌मा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अब सहज हुने भएको छ । सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका सदस्य भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आवाज उठाउँदै आएको छ । संविधानमा पनि फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ (१) मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला तथा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अब सभामुख र उपसभामुखमध्ये एउटा पद नेकपाबाहिरको दलको भागमा पुग्नेछ । नेकपाले आफ्नो पार्टीलाई सभामुख राखेर उपसभामुख अर्को पार्टीलाई दिन सक्छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि पार्टी एकता भएकाले अहिले एउटै दलको भन्ने प्रावधान यसमा आकर्षित नहुने तर्क नेकपाले गर्दै आएको छ । यही विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे रहुन्जेल एउटै दलको सभामुखको निर्वाचन गर्न संविधानतः मिल्दैन । यसका लागि कि त तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनुपर्छ कि सभामुख अर्को दललाई दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको मंगलबार बसेको बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित बसेको सचिवालय बैठकले दिएको सुझावअनुसार महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका छन् । महराले सांसदबाट भने राजीनामा दिएका छैनन् । सभामुख महराले आफ्नो राजीनामा स्वकीय सचिव सागर केसीमार्फत उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई सिंहदरबारमा बुझाएका थिए । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टीले सांसदबाट पनि राजीनामा दिन आग्रह गरेको बताए । उनले भने, ‘अब पार्टीले महराजीलाई सांसदका रूपमा चिन्दैन । पार्टीले राजीनामा दिनू भनेपछि संसद् बैठकमा भाग लिने कुरै भएन ।’

महरालाई प्रक्राउ गर्न मंगलबार राजधानीमा प्रदर्शन गरिएको छ । स्वतन्त्र समूहले माइतीघरमा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै कारबाही चलाउन माग गरेको हो ।

‘राजीनामाले पुग्दैन’
नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सांसद उमा रेग्मीले सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएर मात्रै नपुग्ने, उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनुपर्ने माग गरेकी छन् । आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पीडित महिलाले घटना भएकै राति फोन गरेर आफूलाई रुँदै जानकारी दिएको उनको भनाइ छ । भरतपुरमा मंगलबार अध्यक्ष रेग्मीले भनिन्, ‘कारबाही प्रक्रिया तत्काल नथालिए महिला संघ ७७ वटै जिल्लामा वडा तहबाट आन्दोलनमा जानेछ ।’

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पनि महरामाथि आम नागरिकसरह छानबिन गरिनुपर्ने बताएका छन् । छानबिन गर्दा प्रहरी कुनै दबाबमा पर्न नहुने उनले बताए । ‘यो आरोप आममान्छेमाथि लागेको भए के हुन्थ्यो ?’ रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश ५ ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT