यसरी बन्दै छ सिंहदरबार

राणाकालदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालन भइरहेको उक्त भवनलाई चार वर्षअघि भूकम्पले कामै नलाग्ने गरी क्षति पुर्‍याएको थियो । भवनको सबै भाग भत्काएर नयाँ बनाउने कि पुरानैलाई मर्मत गर्ने, कस्तो सामान प्रयोग गर्ने भन्नेमा लामो समयसम्म विवाद भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बनाएको उक्त भवनको अगाडि (पश्चिम) को मुख्य मोहडा, पूर्वतर्फको मुख्य प्रशासनिक भवन तथा त्यसभित्रको संरचनालाई छुट्टाछुट्टै भागमा विभाजन गरेर मर्मत गर्न लागिएको हो ।

भवनको संरचना कस्तो हुने र पुरानो कलात्मक शैलीलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागबीच मतान्तरले काममा ढिलाइ भएको थियो । लामो छलफलपछि भवन निर्माणको सबै जिम्मेवारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) लाई दिइएको थियो । आयोजनालाई भवनको बाहिरी र भित्री भागको संरचना निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

आयोजनाका अनुसार अगाडिको भाग मर्मतका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पूर्वी भाग (साविकको मुख्य प्रशासनिक भाग) को पुनर्निर्माण करिब ७० प्रतिशत सकिएको आयोजनाका उपनिर्देशक झपर विश्वकर्माले जानकारी दिए । प्रशासनिक संरचनाका लागि प्रयोग हुने भित्री संरचनाको डिजाइन तयार गरेर टेन्डरको कागजपत्र तयार गरिँदै छ ।

कलात्मक शैली कायम राखिने

दरबारको अगाडि (पश्चिम मोहरा) लाई पुरानै कलात्मक शैलीमा बनाउन सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ । भवनलाई चार वर्षअघिको भूकम्पले प्रयोग गर्न नसकिने गरी क्षति पुर्‍याएपछि मर्मत सम्भार हुन सकेको थिएन । आयोजना इकाईका उपनिर्देशक विश्वकर्माका अनुसार भूकम्पपछि फलामको टेको लगाएर राखिएको भवनको अगाडिको भाग मर्मतका लागि ठेकेदार छनोट गरिसकिएको छ । भवनको ग्राउन्ड फ्लोरसहित सबै चार तलामा रहेको कलात्मक वस्तुलाई उस्तै झल्कने गरी निर्माण गर्ने प्रस्तावसहितको टेन्डर शर्मा गौरी पार्वती न्यु टेक्निकल जेभीले पाउने निश्चित भएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब ४२ करोड लागतमा २ वर्षमा पूरा गर्ने सर्तमा उक्त कन्ट्रक्सन कम्पनीसँग दुई सातभित्रमा सम्झौता हुने उपनिर्देशक विश्वकर्माले जानकारी दिए । ‘अगाडिको भागमा रहेको कलात्मक शैलीका बस्तु र आर्टहरूलाई कसरी जोगाउने त्यसका लागि योजना बनाइरहेको छौं,’ उनले भने । चार तलाको उक्त भाग भने प्रशासनिक भवनको रूपमा प्रयोग नहुने र राणाकालीन समय बनाइएका कलात्मक वस्तुको अवलोकन गर्न मिल्ने गरी जस्ताको तस्तै बनाउन प्रयास गरिने छ । राणाकालीन समयमा काठ, इँटा, चुना आदि प्रयोग गरेर सिंहदरबार निर्माण गरिएको थियो ।

भवनमा महँगा धातुबाट बनेका कलात्मक वस्तु छन् । उपनिर्देशक विश्वकर्माका अनुसार सन् १९७३ जुन ९ अर्थात् विसं २०२९ सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि केही भागमा सिमेन्ट प्रयोग गरेर मर्मत गरिएको देखिएको छ । सकभर पुरातत्त्वको हिसाबले पनि पहिलेको जस्तै संरचना बनाउने कोसिस हुने छ, विश्कर्माले भने । भवन बनेकै अवस्थामा प्रयोग भएका काठलाई जस्ताको तस्तै राखिनेछ ।

पूर्वी भागको निर्माण धामधम

भूकम्पअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालनमा रहेको भवनको पूर्वी भागको मर्मत करिब ७० प्रतिशत सकिएको छ । पुरानै संरचनालाई जोगाउने सरकारी निर्णयअनुसार उक्त भवनको इँटाको गारोलाई फलामको रडको जालीजस्तो बनाएर बाहिरी भागबाट कभर गरिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा रडले कसेर बाहिरबाट सिमेन्टको संरचनाले ढाकेर निर्माण भइरहेको छ ।

प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) प्रविधिबाट निर्माण भइरहेको कार्यको ठेक्का सम्झौता २०७५ जेठ २० गते भएको थियो । आगामी मंसिरमा पूरा गर्नुपर्ने सझौता भए पनि हाल करिब ७० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ । शर्मा न्यु टेक्निकल जेभीले १८ महिनामा पूरा गर्ने सर्तमा ठेक्का स्विकारेको थियो । तर ठेकेदारलाई तोकिएको समयमा साइट हस्तान्तरण गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । उक्त खण्डको लागत इस्टिमेट भ्याटबाहेक करिब २६ करोड २६ लाख २० हजार रहेको छ । इँटा, बालुवा, सिमेन्टलगायतका वस्तुको परीक्षण गरेर मात्र प्रयोग गरिने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जनाएको छ । गुणस्तर कायम गरेर पहिलेकै अवस्थाम तयार गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

‘हाइटेक’ प्रधानमन्त्री कार्यालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रूपमा प्रयोग हुने सिंहदरबारको पूर्वपट्टिको चारतले भवनको भित्री भागमा अत्याधुनिक सुविधासहितको संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ । पहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको र भूकम्पछि हाल प्रयोगविहीन उक्त भवनको भित्री भागलाई मुलुकको नमुना र आधुनिक प्रविधिका सबै खाले सुविधा उपभोग गर्न मिल्ने गरी केन्द्रीय प्रशासनिक संरचना बनाइने छ । भित्री भागको गारोलाई काठैकाठले ‘ज्याकेटिङ’ (बाहिरी भागलाई ढाक्ने गरी) निर्माण गरिने छ । आयोजनाका अनुसार भित्री भागको डिजाइन तयार भइसकेको छ । यसका लागि करिब पौने अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘केही समयमै यसको लागत र डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिएर टेन्डर प्रक्रियामा जानेछौं,’ विश्वकर्माले भने ।

भवनको ‘इन्टरियर डिजाइन’ सकिएको छ । उक्त डिजाइनको स्केच र त्यसको उपयोगको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि जानकारी गराइसकिएको छ । डिजाइनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ग्यालरी हल, इन्टिलिजेन्ट कार्यालय, मुख्य सचिव, सचिव, सल्लाहकार एवं निजी सचिवालयको कार्यालय बनाइनेछन् ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठक हल, प्रदेश समन्वय परिषद् कार्यालय, मिडिया सेन्टर, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना अनुगमन सेन्टर, स्वास्थ्य इकाईलगायत सबै खालका सुविधासहितका संरचना निर्माण गरिने छन् । भवनमा प्रादेशिक संरचनाअनुसारका कार्यालयहरू पनि रहनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिवको कार्यालय पहिलो तलामा हुने छ । प्रशासनिक भवनमा करिब ३ सय कर्मचारी अटाउने संरचना बनाइनेछ । ‘२०७७ भित्रमा भवन तयार गरेर प्रशासनिक काम त्यहींबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएका छौं,’ विश्कर्माले जानकारी दिए ।