स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि महराको बयान स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बलात्कारको प्रयासको अभियोगमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको स्वास्थ्यमा समस्या देखाएपछि उनको बयान लिन काम अवरुद्ध भएको छ । प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराई बयान लिनुअघि उनीसँग कुराकानी गरेको थियो । त्यसलगत्तै महराले छाती दुखेको बताएपछि विहीवारदेखि उनी नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा छन् ।

स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि महराको बयान स्थगित

‘हाम्रै अगाडी बयान लिनुअघि सामान्य कुराकानी भएको हो, बयान लिन थाल्नै लाग्दा उहाँले स्वास्थ्यमा समस्या भएको बताएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो, त्यसपछि बयान हुने कुरै भएन’ काठमाडौंका एक सरकारी वकिलले भने, ‘कम्तीमा पनि अब आइतबारसम्म सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसपछि मात्रै बयान होला ।’


फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका आरोपितलाई प्रहरीले सरकारी वकिलको रोहवरमा बयान लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता हविन्द्र बोगटीले स्वास्थ्य समस्याका कारण महराको प्रहरी हिरासतकै अवस्थामा नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेकाले बयान सुरु हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘बिरामी अवस्थामै त बयान लिन मिलेन नि ।’ बयानबाहेक उजुरीमाथिको अनुसन्धान भने जारी रहेको उनले बताए ।

संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि महराले सभामुखबाट राजिनामा दिएका थिए ।


त्यसपछि उनले आफूमाथि कुनै दुर्व्यवहार नभएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । पछि उनले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा महरा पक्राउ परेका थिए । किटानी जाहेरीपछि ती ‘पीडित’ ले आफूलाई झुक्याएर निवेदन दिन लगाइएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।


महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार, किटानी जाहेरी नै अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्रमुख अंग हुने भएकाले प्रहरीले अन्य प्रमाणका साथ अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्छ, अनि त्यसका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गर्छ ।


‘किटानी जाहेरी दिइसकेको पीडितले पछि दिने प्रतिक्रियाले खासै फरक पर्दैन’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘किटानी जाहेरीमा व्यक्ति विषयवस्तुलाई अन्य प्रमाणले पुष्टि गर्छन् र ती प्रमाण सिलसिलेवार रुपमा मिलेका छन् भने मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार बन्छ ।’


प्रकाशित : आश्विन २४, २०७६ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?