विश्वभरिका तमू काठमाडौंमा

गणेश राई

काठमाडौँ — ऐतिहासिक प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय तमू सम्मेलनका निम्ति विश्वभरका तमू (गुरुङ) जातिका प्रतिनिधि काठमाडौंमा भेला भएका छन् । ‘विश्वभरका तमू (गुरुङ) एकजुट होऔं, सम्पूर्ण तमू (गुरुङ)को आह्वान– एकता, अस्तित्व र पहिचानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तमू सम्मेलन’ नारासहित दुई दिने सम्मेलनमा जुटेका हुन् । सम्मेलनमा ३७ मुलुकका सात सयजना भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् । 

पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै स्वदेश र विदेशमा रहेका सबैले देशलाई माग गर्न आग्रह गरे । ‘विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति भएर विविधता हुनु नै नेपाली पहिचान हो,’ यादवले भने, ‘जननी जन्मभूमिश्चः स्वर्गादपि गरियशी भन्दैआएका छौं । तपाई देशलाई माया गरिदिनुहोस् । समावेशी राष्ट्र निर्माणका निम्ति मेरै कार्यकालमा संविधान जारी भएको छ । यदि यो संविधान अपूरो भएमा राजनीतिक दल र सरकारले सच्याएर अघि बढ्न सक्छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति यादवले नेपालको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म गुरुङ जातिको योगदान अतुलनीय रहेको बताए । ‘गुरुङ समुदायको परम्परामा महिला र पुरुषको स्थान समान छ,’ एउटा पाँग्राले मात्र बयलगाडा अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले गुरुङ समाजले महिला दिदीबहिनीलाई सँगसँगै अघि बढाउन शिक्षालाई विशेष जोड दिनुहोस् । आधुनिक समाजसित जोड्न सफल हुनोस् ।’

प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय तमू सम्मेलन २०१९ मूल आयोजक समितिका संयोजक तथा तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङले ‘एकता, अस्तित्व र पहिचान’ सम्मेलनको मूल सार रहेको बताए ।

गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले संसारका गुरुङहरू एकतावद्ध हुनुपर्ने बताए । ‘हामी संसारभरिका तमूहरू एकतावद्ध हुनसके जुनसुकै मुलुकमा हाम्रो उपस्थिति संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक महत्व राख्ने छ,’ गुरुङ समाज तथा परिवारको आधा हिस्सा महिलाको हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संस्कृति परम्पराप्रति हाम्रो घमण्डको पक्ष भनेको हाम्रो परिवार ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशतमात्र पुरुष हो । त्यसैले हामी एकतावद्ध भएर यो परम्परा कायम राख्यौं भने हाम्रो पहिचानमा सहयोग पुग्नेछ ।’

सिक्किम सरकारका पूर्वमन्त्री गर्जमान गुरुङले तमू संस्कृति, भाषा र खेमा लिपि पुस्तान्तरणका निम्ति कक्षा १२ सम्म पठनपाठन गराउँदैआएको बताए । ‘हजारौं वर्ष नेपाली भनेरमात्र चिनियौं,’ तमू भूमिमा रहेका दाजुभाइसित भेट्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘अब हामी तमू जातिको भाषा, लिपि, संस्कृतिलाई हिमाली राज्य सिक्किमको एक पहिचान कडीका रूपमा विकास गर्दैछौं ।’ सिक्किम विश्वविद्यालयसितको सहकार्यमा शब्दकोश निर्माण भएको र स्नातक तहमा पठनपाठन तयारी रहेको बताए ।

पूर्वमन्त्री तथा समाजसेवी भद्रकुमारी घलेले तमू भाषा, संस्कृति, धार्मिक परम्परा, धर्मग्रन्थ निर्माण महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । ‘तमू भाषा, संस्कृति, तमूवेद निर्माण कार्यको प्रवर्द्धन गर्दै युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ,’ ८० वर्षीया घलेले भनिन्, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले तमू पहिचान हराउन नदिने उपाय पहिल्याउनेमा विश्वस्त छु ।’
त्यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले विद्यमान संविधानले आदिवासी जनजाति, उत्पीडित समुदायका निम्ति विभेदकारी रहेको बताए । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिलाई सरकारले प्राथमिकता दिन नसकेको बताए ।
त्यस अवसरमा समाजलाई विशेष योगदान पुर्‍याएका लालकाजी गुरुङ र शेष घलेलाई कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो । साथै, खेमा लिपिका अभियन्ता भीम गुरुङ लिखित ‘तमु ताँ पोंले’ (गुरुङ कुरा बोलौं) पुस्तक सार्वजनिक गरिएको थियो । सम्मेलनको पहिलो दिन प्रत्येक देशका प्रतिनिधिले संस्थागत परिचय प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी टेकबहादुर गुरुङले ‘तमू जातिको उत्पत्तिको इतिहास’, छाम्पामेघी लामा गुरुङले ‘तमू जातिको संस्कार तथा संस्कृति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७६ १७:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मातृभाषा शिक्षा जहाँको तहीँ

गणेश राई

काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले दुई दशकयता नेपाली र संस्कृतबाहेक मुलुकमा बोलिने २६ भाषामा ऐच्छिक एक/एक विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेपछि सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय भाषा जानकार शिक्षकले समुदायको बाहुल्यअनुसार भाषा पढाउन थाले ।

तर शैक्षिक सत्र २०७६ सम्म आइपुग्दा पनि कति विद्यालयले मातृभाषा पढाइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसित छैन ।

‘सुरुमा रहर लागेर स्थानीय विषयका रूपमा बान्तवा भाषा पढाइयो,’ इलामको सूर्योदय नगरपालिका–११ केराबारी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक जंगबहादुर राई भन्छन्, ‘तर, मातृभाषा पढाएबापत् सरकारले थप सुविधा दिएन । अतिरिक्त कक्षा लिँदा लिँदा आफैं हैरान भइयो । स्थानीय अभिभावकले बान्तवा होइन, अंग्रेजी चाहियो भन्न थाले । चार वर्षसम्म पढाएपछि छाड्यौं ।’ मातृभाषामा पठनपाठनलाई सरकारले संरक्षण गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

२०४७ को संविधानको धारा १८ (१) मा मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने अधिकार हुने र उपधारा (२) मा बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यसैअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म एक विषय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेको छ ।

सरकारले मातृभाषा शिक्षा नीति २०४९ सालमा जारी गरेको थियो । २०५४ सालदेखि मातृभाषाको शिक्षासम्बन्धी कार्य थालिएको हो । त्यसयता रैथाने मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिँदै आएको छ । हालसम्म कक्षा ५ सम्म पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्मित भाषाहरूमा मैथिली, भोजपुरी, अवधि, लिम्बू, बान्तवा राई, चाम्लिङ राई, शेर्पा, गुरुङ, तामाङ, मगर, नेपालभाषा, थारू, सुनुवार, राजवंशी, याक्खा, मुगाली, थारू (मध्यक्षेत्र), तामाङ (सम्भोटा), धिमाल, मगर (अठार मगरात) तथा बज्जिका छन् । त्यसैगरी कुलुङ कक्षा ४ सम्म, रानाथारू, चेपाङ र खालिङ राई कक्षा २ तथा माझी भाषा कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक निर्माण भएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेल समुदायको मागअनुसार ऐच्छिक विषयका रूपमा मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक निर्माण हुँदै आएको बताए । ‘पहिचानका निम्ति भाषा सिक्नेको प्रभाव छ, त्यसैले समुदायको मागअनुसार एक विषय मातृभाषाको पाठ्य पुस्तक निर्माण गरिंदै आएको छ,’ मातृभाषामा सबै विषयको पाठ्यपुस्तक निर्माण सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘तर हामीले उत्पादन गरेको एक विषय मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक कुन विद्यालयमा कतिले पढ्छन् भन्ने कुनै रेकर्ड छैन ।’

सरकारले ‘सबैका लागि शिक्षा, २०१५’ को ६ बुँदे उद्देश्यमा एक बुँदा थपिएको थियो । थपिएको बुँदा ‘मातृभाषा शिक्षा’ थियो । त्यसैअनुसार विभिन्न मातृभाषाका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिंदै आएको छ । समुदायले मागेकै भरमा एक विषय पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने गरिएको छ । ती पाठ्यपुस्तक सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा लागू गर्ने भनिएको छ । मन्त्रालयले मातृभाषा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरे पनि पठनपाठनका निम्ति शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन । मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक पठनपाठन स्थिति र प्रभावको अवलोकन, मूल्यांकन गरिएको छैन ।

विज्ञका अनुसार सरकारको निम्ति मातृभाषा ‘दातालाई रिझाउने हतियार’ बनेको छ । मातृभाषा अभियन्ता भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङ संवैधानिक अधिकारमा व्यवस्था भएको मातृभाषा शिक्षा तीन दशक भइसक्दा पनि सरकारको व्यवहार जहाँको तहीँ रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले दातृ निकायलाई रिझाउन मातृभाषा शिक्षाको बुँदा थपियो,’ तामाङ भन्छन्, ‘पाठ्यपुस्तक व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भएन । पाठ्यपुस्तक बनाइएका भाषाको गन्ती गर्दा दातालाई रिझाउन सजिलो हुने गरेको छ ।’

सुरुको अवस्थामा मातृभाषा बाहुल्य रहेका विद्यालयका शिक्षकले चासो दिए । आफू मातृभाषी वक्ता भएकैले अतिरिक्त कक्षा पढाउन थाले । ‘खासमा सरकारले मातृभाषा पढाउन छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्छ र दरबन्दी आउँछ भन्ने ठानेका थियौं,’ सूर्योदय–११ केराबारी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक राईले भने, ‘तर, समुदायले मातृभाषाको महत्त्व बुझेन । बोलीचालीमा रहेको भाषालाई संस्कार, संस्कृतिसित जोडेर पढाउन खोज्दा उल्टै सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो । मातृभाषा पढेर के हुन्छ र ? भन्ने समाजको सोचाइ पाइरहेका छौं ।’

पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिएका भाषामध्ये मैथिली, भोजपुरी, नेवार (नेपालभाषा), तामाङ र लिम्बू समृद्ध भाषा मानिन्छन् । ‘हाम्रो चाहना आमाको काखबाट भरखरै छुटाएर स्कुल पुर्‍याइने बालबालिकालाई मातृभाषामै पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ नेवा: बस्ती नेवा: भाषाका अभियन्ता दीपक तुलाधर भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रा कुरा सुन्दैन । उल्टै कलिला बालबालिकालाई अंग्रेजी भाषाको मोहमा पार्ने काम भयो । समाजलाई मातृभाषाको महत्त्व बुझाउने काम भएन ।’

सरकारले एकातर्फ मातृभाषा ऐच्छिक विषय र अर्कोतर्फ बहुभाषिक शिक्षासमेत अघि बढाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले बालबालिकालाई ८ वर्षको उमेरसम्म मातृभाषाको माध्यमबाट पठनपाठन गर्दा प्रभावकारी हुने भनेको छ । ‘अंग्रेजीको माध्यमबाट पढाउँदा अन्य विषयको सम्भावित उपलब्धिको मूल्य चुकाउनुपरेको देखियो र अंग्रेजी विषयमा समेत राम्रो दखल देखिएन,’ कक्षा १ मा भर्ना हुँदा १३ लाख र एसईई दिंदा ५ लाखमात्र हुनुको कारण पहिल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरू यसरी बीचैमा हराउनुका धेरै कारणमध्ये एउटा कारण विद्यालयमा आ–आफ्नै मातृभाषामा व्यवहार नपाउनु पनि हो ।’

विज्ञको मतअनुसार सिद्धान्तत: मातृभाषा शिक्षा भनेको आमाले बच्चालाई दूध खुवाएजस्तै हुनुपर्ने हो । ‘आमाले शिशु जन्मेपछि दूध खुवाउँछन्, हुर्कंदै ६ महिना पुगेपछि ठोस लिटो खुवाउँछन् । ठोस खानेकुरा चपाएर खुवाउँदै अभ्यस्त तुल्याएजस्तै मातृभाषा पनि क्रमश: हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं,’ तामाङ भाषाका व्याकरण तथा पाठ्यपुस्तक लेखकसमेत रहेका योञ्जन भन्छन्, ‘समस्या जहाँको तहीं छ, केही निकास ननिस्कने काममा के लागिरहौं जस्तो लागिरहन्छ आजभोलि । न समुदायले बुझ्न सकेको छ । न सरकारले पहल गरेको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि धेरै काम होला भन्ने थियो । तर कसैले केही बोल्दैन । उपलब्धिविहीन आन्दोलन भयो । हामी अधिकारमुखी भयौं । मातृभाषा शिक्षा सरकारको देखाउने दाँतमात्र भयो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक प्रेम फ्याक नीति निर्माण तहले झारा टार्नेमात्र गरेको बताउँछन् । ‘संवैधानिक रूपमा मातृभाषा उल्लेख भएकाले मात्र शिक्षा नीतिमा समेटिएको छ,’ बहुभाषिक शिक्षा अनुसन्धाता फ्याक भन्छन्, ‘शिक्षा भनेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाउनु मात्रै होइन । देशको विशेषतालाई अविच्छिन्न राख्न समाज मनोविज्ञानलाई सकारात्मक सोच, शिक्षासँग जोडिएका शिक्षक, शिक्षण विधि, माध्यम इत्यादि पहल हुनुपर्छ ।’

उनी लिम्बू भाषा जान्नु र लिम्बू भाषा पढाउनु फरक कुरा भएको उल्लेख गर्छन् । ‘अभिभावकले सन्तानले अंग्रेजी भाषा जानुन् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो,’ प्रश्न सोधाइमा गल्ती हुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘त्यसको मतलब नेपाली, गणित, मातृभाषा, सामाजिक विषय पनि उत्तिकै जानुन् भन्ने चाहन्छन् । मातृभाषा सिक्नु भनेको अंग्रेजी नसिक्नु, नपढ्नु होइन ।’ मातृभाषालाई एउटा विषयका रूपमा नभई शिशु, बाल कक्षादेखि मातृभाषाको माध्यमबाट पठनपाठन गर्नु भन्ने बुझाइ हुनुपर्ने उनको मत रहेको छ ।

आधारभूत तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले मातृभाषामा दिइने शिक्षाको व्यवस्था उल्लेख छ । ‘मातृभाषी शिक्षा’ भन्नाले नेपालमा बोलिने नेपाली समुदायको कुनै मातृभाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षालाई समेत जनाउँछ,’ दफा २८ (१) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।’

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७६ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT