उपनिर्वाचनमा ४ लाख ५४ हजार मतदाता, ५३७ मतदान केन्द्र

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले मसिंर १४ मा हुने तीनवटै तहका रिक्त स्थानहरूको उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली तथा मतदानस्थलको टुंगो लगाएको छ । आयोगका अनुसार उपनिर्वाचन हुने ५२ पदका लागि ४ लाख ५४ हजार १ सय १४ मतदाताले मतदान गर्न पाउने छन् ।

मतदाता नामावलीमाथिको दावी बिरोधपछि आयोगले अन्तिम मतदात नामावली सार्वजनिक गरेको हो । तीनै तहको उपनिर्वाचनमा ३७ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका १ सय ५५ वडाका मतदताले निर्वाचनमा भाग लिनेछन् ।

आयोगले सबैतिर मतदानका लागि २ सय ४४ मतदान स्थलको टुंगो लगाएको छ । ती मतदान स्थलमा ५ सय ३७ मतदान केन्द्र हुनेछन् ।

रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य– १, प्रदेशसभा सदस्य– ३, नगरपालिका प्रमुख–१, गाउँपालिका अध्यक्ष–३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ तथा नगर र गाउँपालिकाका ४३ वडाध्यक्ष पदहरुका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले तीनवटै तहका रिक्त स्थानहरूको निर्वाचन व्यवस्थापनको आवश्यक तयारी अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । यसअघिको निर्वाचनमा ती स्थानमा कुल ४ लाख ३० हजार हाराहारीमा मतदाता थिए । दुई वर्षको अवधिमा करिब २४ हजार मतदाता थपिएका छन् ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन हुने क्षेत्रका कुल मतदातामा महिलाको संख्या बढी छ । २ लाख ३३ हजार ४ सय २ महिला मतदाता र २ लाख २० हजार ७ सय १० पुरुष मतदाता छन् । अन्य लिङ्गि मतदाताको संख्या २ रहेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की क्षेत्र न. २ मा ७१ हजार ८ सय ७१ मतदाता छन् । उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित तात्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
प्रदेशसभा भक्तपुर भक्तपुर १(१) मा ४५ हजार १५ मतदाता छन् । त्यहाँबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण लामिछानेको निधनका कारण उपनिर्वाचन हुँदैछ । बाग्लुङ २(२) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ३६ हजार ९ सय २६ मतदाता छन् । गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित टेकबहादुर घर्तिमगरको निधनपछि उक्त क्षेत्र रिक्त छ । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र दाङ ३(२) को मतदाता ७३ हजार १ सय ७२ छन् । त्यहाँबाट प्रदेशसभा ५ मा निर्वाचित उत्तरकुमार ओलीको निधनपछि रिक्त हुन पुगेको उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको तयारी छ ।

२०७४ को बैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । सोही वर्षको मसिंरमा एकैसाथ प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आकस्मिक निधनलगायतका कारणले तीनवटै तहका ५२न स्थान रिक्त भएको हो ।

स्थानीय तहतर्फ धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बा, महोत्तरी पिपरा गाउँपालिकका अध्यक्ष विनोद चौधरी, संखुवासभा मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल, पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङको निधन भएर रिक्त हुन गएका ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिन्धुहमाल शाहीको निधनका कारण त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ । वडाध्यक्ष पद रिक्त भएका वडा ४३ छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको हकमा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गत साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रिक्त स्थानहरुमा एकै दिन उपनिर्वाचन गराउन मसिंर १४ को मिति तय गरेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७६ १९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ

संविधानले गरिदिएको राज्यसत्ता र शक्ति बाँडफाँट अभ्यासको गति प्रदेश र स्थानीय तहमा सुस्त छ ।
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — ०७२ को संविधानपछि देखिने राजनीतिक उपलब्धि हुन्– संघीयता, तीनै तहको निर्वाचन, तीनै तहको सरकार र तिनको स्थायित्व । तर कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताका कारण संघीयता, त्यसले दिने सेवासुविधा र अवसरबाट सर्वसाधारण वञ्चित छन् । ससानो कामका लागि गाउँका मानिस जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौं धाउने क्रम ज्युँका त्युँ छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोत, नापी जस्ता आमनागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका सेवासुविधाका विषय गाउँस्तरमा पुगेका छैनन् । संविधानले गरिदिएको राज्यसत्ता र शक्ति बाँडफाँट अभ्यासको गति प्रदेश र स्थानीय तहमा सुस्त छ । कारण हो– काठमाडौंकेन्द्रित सत्ताको हातमा रहेका अधिकारहरू हस्तान्तरणमा ढिलाइ । र, तल पठाइसकेका सेवासुविधाका अवसर कुनै न कुनै रूपमा आफैंसँग राख्नुपर्ने केन्द्रको मोह ।

व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो हुँदा आमनागरिकले संघीयताको प्रतिफल पाउन नसकेको राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक भीम सुब्बा बताउँछन् । ‘संविधानमार्फत आममानिसले आमूल परिवर्तन चाहेका थिए, त्यसअनुसार संविधान आएन तर निश्चय नै केही उपलब्धि भने हासिल भए । त्यसमा संघीयता एउटा महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘तर त्यसको कार्यान्वयनमा टालटुले नीति अख्तियार गरिँदा समस्या देखिएको हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यशक्ति बाँडफाँटको व्यवस्थित र वैज्ञानिक अभ्यास हुँदा मात्रै जनता लाभान्वित हुने हुन् ।’

७ सय ५३ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ तर संविधानले दिएको अधिकारका सूची, त्यसको विस्तृतीकरणबाट पहिचान गरिएका ३ सय ६० कामको सम्पादनमा स्थानीय तहले चुनौती सामना गरिरहेका छन् । ती सबै सेवा स्थानीय तहबाटै पाउन अझै कति समय लाग्ने हो, यकिन छैन ।

अधिकार, स्रोत, संरचना र कर्मचारी हस्तान्तरणको रफ्तार यही रह्यो भने संविधानले दिएको अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा कति समय लाग्ने हो यकिन नहुने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर निक्लन गाह्रो मानिरहेका नीति निर्माता र कर्मचारी छन् । यही अवस्थामा संविधानले तोकिदिएको जिम्मेवारीअनुसार सबै काम स्थानीय तहबाट हुन सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘एकल अधिकारकै विषयमा काम गर्न समस्या छ । साझा अधिकारमा झन् कठिनाइ छ । अधिकार स्थापित गराउन निरन्तर संघर्ष गर्दै छौं ।’

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, १५ शय्यासम्मका अस्पताल, स्वास्थ्यका अन्य गतिविधि, कृषि र पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । नापी, मालपोतका अधिकार पनि त्यहीं सारिएको छ तर त्यसअनुसारको स्रोत, कर्मचारी र भौतिक संरचना निर्माणको दिशामा काम हुन सकेका छैनन् । विकास र सेवासम्बन्धी अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सारिएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालय खारेजीमा परेका थिए तर खारेजीमा परेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय यति बेला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका रूपमा, कृषि कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्रका रूपमा, पशुसेवा कार्यालय भेटनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका रूपमा सबैतिर स्थापित गरिएका छन् ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समस्या यहीँ छ ।’ काम भएको ठाउँमा स्रोत र कर्मचारी नहुने तथा अधिकार कटौती भइसकेका स्थानमा संरचना र कर्मचारी थुपारिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा दिइसकेपछि जिल्लामा शिक्षा इकाईको काम के ? त्यो काम त गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने होइन ?’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको अधिकार र क्षेत्रभित्र पर्ने काममा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट दोहोरोपना ल्याउने प्रयास भइरहेका छन्, त्यो ठीक होइन ।’

स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले देशैभर रहेका स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरी प्रदेश मातहत ३५ जिल्लामा मात्रै जनस्वास्थ्य कार्यालय राख्ने संगठन संरचना गत वर्ष साउन १ मा आयो तर ६ महिना पनि नपुग्दै मन्त्रिपरिषद्ले फेरि सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश सरकारको दबाबमा उक्त निर्णय आएको थियो ।

गत वर्ष सबै अञ्चल तथा उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रदेश मातहत पठाइएका थिए । तीमध्ये विराटनगर, राजविराज, वीरगन्ज, भरतपुर, नेपालगन्ज र डडेल्धुराका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताल क्रमश: स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहत ल्याएको छ अर्थात् केन्द्रले प्रदेश तथा प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारमा आँखा लगाएकै छन् । अधिकारका लागि केन्द्रसँग लडिरहेको प्रदेश सरकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयमा भने कञ्जुस्याइँ नै गरिरहेका छन् । सामान्य खालका अनुदान, बीउबिजन ससाना विकासका योजना वितरणमा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थान सुरक्षित पार्न खोज्नु केन्द्रकै पुनरावृत्ति भएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रदेशले जिल्लाजिल्लामा ज्ञान केन्द्रका नाममा कार्यालय स्थापना गरेर संविधानले नचिनेको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्यञ्जुको आरोप छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका संरचना स्थानीय तहमा हुनुपर्ने हो, त्यसको जनशक्ति र बजेट तल हुनुपर्नेमा जिल्लामा रोकिनु संविधानभन्दा बाहिरको विषय हो,’ उनले भने, ‘संघले मात्रै होइन, प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन चाहेको छैन ।’

अर्कोतिर केन्द्रसँग प्रदेश सरकारका प्रशस्तै गुनासा छन् । गत पुस ३ मा संघ र प्रदेशको साझा सहमतिमा संघीयता कार्यान्वयनको २९ बुँदे कार्ययोजना बनाइयो । प्रधानमन्त्री, केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी बसेर बनाएको उक्त कार्ययोजनाको लक्ष्य थियो– प्रदेश सरकारलाई छिटो गति दिने । त्यो आवश्यक कामहरूको सूची, अप्ठ्यारा फुकाउने कार्ययोजना थियो । चार महिनाको अवधि अर्थात् चैत मसान्तभित्र सबै काम सक्ने उद्देश्य थियो ।

कार्यान्वयन गर्ने निकाय, काम सक्नुपर्ने समयसीमा र अनुगमन गर्ने निकायसमेत उल्लेख गरी स्पष्ट ढंगले बनाइएको उक्त कार्ययोजनाको १० प्रतिशत काम पनि निर्धारित समयसीमाभित्र गरिएन । अहिलेसम पनि उक्त कार्ययोजनाका धेरै काम हुन नसकेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन् । ‘निर्धारित लक्ष्यमा काम भएको भए प्रदेशले धेरै गति लिइसक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘केही काम त भएका छन् तर त्यसमा केन्द्रीकृत सोच नै हाबी देखिएको छ ।’

उक्त कार्ययोजनाअनुसार संघ सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्था र विकास योजना हस्तान्तरण अझै पनि हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको कार्ययोजनाअनुसार काम भएको कुनै पनि अनुभूति प्राप्त हुन नसकेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन नगरिनु र त्यसअनुसार काम नहुनुले नै संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार कति उदासीन रहेको प्रस्टिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न भइरहेको कठिनाइका कारण संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बनेको हो ।’

प्रदेश सरकारका समस्या पनि उस्तै छन् । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र केन्द्रको हस्तक्षेप छ । कानुन, स्रोत र जनशक्तिको अभावले संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यासमा ढिलाइ भएको छ । तैपनि पछिल्लो अवधिमा प्रादेशिक संरचनाको जग बसाल्ने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘प्रदेश बिलकुलै नयाँ संरचना हो, करिब डेढ वर्षको अवधिमा भएका काम आशाजनक नै छन्,’ उनले भने, ‘धेरै उल्झन पार गर्दै अगाडि बढ्दै छौं । कति कराउनु, कति लड्नु ? अझै पनि शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने किसिमले नै संघले कानुन ल्याउँदै छन् । नकारात्मक पाटो त्यही हो ।’

संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवाको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाइदिएपछि सबै प्रदेशमा लोकसेवा गठनको बाटो खुलेको छ । प्रदेश प्रहरीको समायोजन र मापदण्डसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेका छन् । त्यसको प्रमाणीकरणसँगै संविधानले दिएको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अभ्यास प्रदेशले थाल्नेछ तर प्रदेशको गति बढाउन अझै दर्जनौं संघीय कानुनको आवश्यकता छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिचालनकै विषयलाई नै लिएर संघ र प्रदेशबीच टसल छ । वनजंगलसहितका प्राकृतिक स्रोत, सरकारी संरचना, योजनालगायत विषयमा तीन तहबीच सुषुप्त द्वन्द्व छ ।

विकास योजनाको वर्गीकरण र हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइले पनि प्रभावकारी ढंगले काम देखाउन र बजेट खर्चिन प्रदेशलाई समस्या भएको गुरुङले बताए । अर्कोतिर जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय परीक्षण मूल्यांकनको अधिकार केन्द्रसँग हुँदा त्यसको झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि अर्बौंका परियोजना अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

जुनसुकै संविधानले राज्य सञ्चालनका संरचना दिने भएकाले संरचना प्राप्तिलाई मात्रै उपलब्धि मान्न नसकिने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् । ‘सरकार कसरी बन्छ, चुनाव कसरी हुन्छ, संरचना कस्ता हुन्छन् आदि कुरा संविधानको न्यूनतमको काम हो,’ उनले भने । संविधानले दिएका संरचना केही व्यक्तिलाई पदमा पुग्ने वैधानिक बाटोमा मात्र सीमित हुन पुगेको खनालको बुझाइ छ । ‘पदमा पुगेका मानिसमा जिम्मेवारीबोधको कमी देखिएको छ । पद निर्माण भएका छन् तर त्यसको प्रयोजन गतिहीन हुँदा जनता लाभान्वित हुने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले जीवन्त गति पाएको छैन । यसका संरचनाले पनि काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्