माथिल्लो डोल्पाली र निकुञ्जबीच द्वन्द्व, यार्चा निकासीले समस्या

बरु उनीहरू झन् चिढिए । सरकारले धो तरापसमेतलाई समेटेर २०५५ सालमा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । निकुञ्ज कर्मचारी सदरमुकाम दुनै नजिकको सुलिगाडबाट खासै माथि उक्लिँदैनथे । यसपटक भने यार्चागुम्बु टिप्न आउनेहरूलाई अनुगमन गर्ने र अवैध निकासी रोक्ने भन्दै निकुञ्ज र सेनाको ठूलै टोली आएको थियो ।

निकुञ्जको आम्दानीको ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासमा खर्चनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर २१ वर्षसम्म माथिल्लो डोल्पाका हकमा त्यो व्यवस्था खासै लागू भएको छैन । बर्सेनि निकुञ्जले साढे दुई करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो । त्यसको आधा रकम मध्यवर्ती क्षेत्रमा खर्चनुपर्ने हो । धो तरापमा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा कुनै बजेट आएन । बल्ल २१ वर्षपछि गत आर्थिक वर्षमा मध्यवर्तीको भवन बनाउन ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का भयो । तर काम अधुरो छाडेर ठेकेदार हिँडेका छन् ।

माथिल्लो डोल्पा जडीबुटीका लागि विख्यात छ । यार्चागुम्बु र गुच्ची च्याउजस्ता बहुमूल्य जडीबुटी सदियौंदेखि यस क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य आम्दानी हो । यो क्षेत्रमा यार्चा टिप्न सिजनमा छिमेकी जिल्लाबाट पनि हजारौंका संख्यामा भित्रिन्छन् । तिनै सर्वसाधारणलाई अनुगमन गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष निकुञ्ज टोली सेनासहित धो तराप आएको थियो ।

नियमअनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दासँग ५ सय, जिल्लावासीसँग २ हजार र अन्य जिल्लाबाट आएकासँग ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिइन्छ । त्यो रकम निकुञ्जबाट खटिएका कर्मचारीले उठाउँछन् । माथिल्लो डोल्पालीको मुख्य असहमति यही शुल्कमा छ । ‘यार्चा टिप्न आउनेले हाम्रो ठाउँ फोहोर गरेर फर्कन्छन्,’ बुद्धडोल्पो गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य लाक्पा ढुन्डुप लामा भन्छन्, ‘विडम्बना, उठाइएको शुल्क हामीकहाँ प्रयोग हुँदैन, हाम्रो प्रश्न यसैमा छ ।’ यही शुल्क विवादले २०७१ को जेठमा धो तरापमा सुरक्षाकर्मी–स्थानीयबीच द्वन्द्वै भएको थियो । विवाद साम्य पार्न सशस्त्र प्रहरीले चलाएको रबरको गोली र लाठी लागेर तीन जनाको ज्यान गयो । कैयौं घाइते भए । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल खनालका अनुसार यसपटक धो तराप क्षेत्रका पाटनहरूमा यार्चा टिप्न आउनेहरूबाट शुल्कबापत ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

उक्त शुल्कको रसिद पुन: परीक्षण गर्ने विषयमा विवाद हुँदा गेमस्काउटलगायतका कर्मचारीले निकुञ्जका निमित्त प्रमुख प्रमोद यादवलाई कुटपिटसमेत गरेका थिए । त्यसको छानबिनका लागि निकुञ्ज विभागका इकोलोजिस्ट उपसचिव हरिभद्र आचार्यको नेतृत्वमा काठमाडौंबाट टोली नै आएको थियो । यो घटनाले पनि निकुञ्जको आम्दानीमा ‘चलखेल’ हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ । स्रोतका अनुसार निकुञ्जको आम्दानीमा विगतदेखि नै कर्मचारीको चलखेल हुने गरेको छ ।

यार्चा टिप्न आफ्नो क्षेत्रमा आउनेसँग शुल्क आफैंले उठाउन पाउनुपर्ने माग स्थानीयले धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । त्यसमा निकुञ्जले असहमति जनाउँदै आएको छ । उठाएको रकम आफ्नो क्षेत्रमा उपयोग नहुने तर आफूहरूले क्षति बेहोर्नुपर्ने भएकाले अलग्गै रकम उठाउन पाउनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । ‘उठेको लाखौं रकममध्ये हाम्रो क्षेत्रको विकासका लागि केही रकम छुट्टयाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा ग्याल्जेन गुरुङले कान्तिपुरसित भने, ‘हाम्रो क्षेत्रमा लगानी नहुने हो भने निकुञ्ज हुनुको के अर्थ ? ’ विभिन्न जिल्लाबाट यार्चा टिप्न हजारौं मान्छे माथिल्लो डोल्पाका पाटनहरूमा आउँदा चौंरी, याक, घोडा र भेडा–च्यांग्राले खाने घाँस नोक्सान हुने भएकाले त्यसबापत अलग्गै रकम पाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

निकुञ्ज अधिकारी भने वैधानिक रूपमा निकुञ्जबाहेक अरूले कुनै पनि बहानामा रकम उठाउनु गैरकानुनी हुने बताउँछन् । निकुञ्जले समग्र मध्यवर्ती क्षेत्रको रकम एकमुस्ट निकासा गरिदिन्छ । उक्त रकम १७ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र समितिमार्फत खर्च हुन्छ । त्यसको बाँडफाँड मूल समितिले गर्छ । मूल समिति चुन्न धेरै समय लागेकाले गत वर्ष बजेट फ्रिज भएको थियो । मूल समितिमा तल्लो डोल्पालीहरूको हालीमुहाली हुने भएकाले माथिल्लो डोल्पा बजेट विनियोजनमै अन्यायमा पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । अघिल्लो वर्ष निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन हुन नसक्दा करिब सवा करोड बजेट फ्रिज भएको खनाल बताउँछन् । डोल्पा भौगोलिक हिसाबले विकट भएकाले निकुञ्जको आम्दानीबाट प्राप्त सीमित रकमले माथिल्लो क्षेत्रमा देखिने गरी कुनै काम गर्न नसकिएको निकुञ्जको स्विकारोक्ति छ । माथिल्लो डोल्पालाई सडक सञ्जालले नछोएकाले सबै सामान मान्छे र खच्चडबाट बोकाएर या हेलिकप्टरमा ओसार्नुको विकल्प छैन । निकुञ्जको उपस्थिति पनि यार्चा संकलनका समयमा बाहेक खासै हुँदैन ।

‘माथिल्लो डोल्पाका मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिने गरी काम भएकै छैन,’ सहायक संरक्षण अधिकृतसमेत रहेका खनालले भने, ‘त्यही भएर स्थानीय आक्रोशित बनेको देखिन्छ, अब निकुञ्जले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।’ माथिल्लो डोल्पा पर्यटकीय हिसाबले आकर्षक र मोहक छ । डोल्पाका पर्यटन व्यवसायी जितेन्द्र झाँक्री निकुञ्जले माथिल्लो डोल्पामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जन उकास्ने किसिमका कार्यक्रममा ३६ वर्षसम्म ध्यान नदिएको तर्क गर्छन् । ‘माथिल्लो क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न राज्यले पूर्वाधार खडा गर्नै सकेन,’ झाँक्रीले भने, ‘यो नै सबभन्दा विडम्बना हो ।’ पर्यटन वर्ष २०२० घोषणा गरे पनि उच्च क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको उनको गुनासो छ ।

३ हजार ५ सय ५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो निकुञ्जमा उपसचिवसरहको प्राविधिक कर्मचारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ । पछिल्लोपटक निकुञ्ज विभागले अधिकृत तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाएर पठाएपछि स्थानीय र निकुञ्जबीच द्वन्द्व झनै बढेको केही घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ । ‘सेना देखाएर स्थानीयलाई तर्साउनेबाहेक निकुञ्ज प्रमुखबाट केही काम भएको छैन,’ निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा लामो समय नेतृत्व गरेका तल्लो डोल्पाका रामप्रसाद महतले भने, ‘यस्तै हो भने निकुञ्ज खारेज गरिदिए हुन्छ ।’ अनुगमनका लागि भन्दै निमित्त प्रमुख यादवले निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएको सेनालाई स्थानीय बस्तीहरूमा समेत परिचालन गरेपछि निकुञ्जप्रति जनता नकारात्मक बनेका हुन् ।

यार्चा निकासीले समस्या

माथिल्लो डोल्पाका धो तराप, तिन्जे, साल्दाङ र छार्काका स्थानीयको मुख्य आयस्रोत यार्चा हो । वर्षमा एकपटक यार्चा संकलनका लागि परिवारै खटिन्छन् । स्थानीयले संकलित यार्चा सदियौंदेखि तिब्बती बजार मरिम ला र क्याटोमा लगेर बिक्री गर्दै आएका छन् । यसैबाट उनीहरूले वर्षभरि आवश्यक खाद्यान्न र लत्ताकपडा जोहो गर्ने गरेका छन् ।

यादव निकुञ्जको निमित्त प्रमुख भएर खटिएपछि स्थानीयको कमाइमा कडाइ गर्न थालेका हुन् । उनले स्थानीयले कर छलेर यार्चा तिब्बती बजारमा बिक्री गरेको भन्दै यस वर्षदेखि कडाइ गरे । जडीबुटी अनुगमन गर्न निकुञ्जले सूचना अधिकारी खनालको नेतृत्वमा सेनासहितको टोली परिचालन गरेको छ । त्यसबाट स्थानीयवासी आक्रोशित छन् ।

वर्षौंदेखि बेचबिखन गर्दै आएको नाकाबाट यार्चा बिक्री गर्न नपाएपछि स्थानीयले निकुञ्जको विरोध गरे । ‘आफ्नो आयस्रोतको एक मात्र माध्यममाथि हस्तक्षेप गरेपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन्,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज हंसबहादुर शाहीले भने, ‘वर्षौंदेखिको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा निकुञ्जले आयस्रोत नै बन्द गर्न खोज्नु गलत हो ।’

खनाल भने आफूहरूले फुटकर व्यापारी र स्थानीयहरूलाई अवरोध नगरेको दाबी गर्छन् । ‘ठूलो परिमाणमा यार्चा निकासी गर्ने व्यापारीहरूलाई मात्र करको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने । एक किलो यार्चाको ३० हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ ।

डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकासँग जोडिएको मरिम ला नाका निकुञ्जसँग जोडिएको छ । निकुञ्जले उक्त नाकाबाट यार्चालगायतका जडीबुटी निकासीमा नियमन गर्न थालेको छ । शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकासँग जोडिएको क्याटो नाकाबाट भने स्थानीयले सहज ढंगले यार्चा निकासी गरेका थिए । उक्त नाकाबाट यार्चा बिक्री गरी स्थानीयले पछिल्ला वर्ष मोटरसाइकल, लत्ताकपडा र खाद्यान्न किन्ने गरेका छन् ।

खनाल निकुञ्जको कडाइकै कारण गत आर्थिक वर्ष दोब्बर राजस्व संकलन भएको तर्क गर्छन् । ‘अढाई करोड आम्दानी गर्दै आएको निकुञ्जले गत वर्ष करिब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘९० प्रतिशत राजस्व चुहावट हुन्थ्यो, त्यो रोकिएपछि आम्दानी बढ्यो ।’ निकुञ्जले यार्चा निकासीमा कडाइ गरेपछि स्थानीयले आफ्नो रोजिरोटी खोसिएको आरोप लगाएका छन् । निकुञ्जले आम्दानीअनुसार माथिल्लो क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न ध्यान नदिएपछि स्थानीयले ढिलै भए पनि आवाज उठाउन बाध्य भएको जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ ।

‘परम्परागत हिसाबले चलिरहेका व्यवसायलाई नियमनका नाममा निस्तेज पारिनु हुन्न,’ डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष ग्याल्पो थापा भोटेले भने, ‘स्थानीयसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ स्थानीयसँग द्वन्द्व बढेपछि निमित्त प्रमुख यादवले निकुञ्जबाट सरुवा चाहेका छन् । उनले त्यसको जानकारी विभागमा समेत पटकपटक गराएका छन् । ‘यो निकुञ्जमा बसिरहने मेरो रहर छैन’ यादवले भने, ‘पहिल्यैदेखि सरुवा मागिरहेको छु, विभागले निर्णय गरेको छैन ।’

विभाग महानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईले विगतको नेतृत्वले नियम/कानुन कार्यान्वयनमा वास्ता नगरिरहेकामा अहिले कडाइ गरिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्ने तर्क गरे । ‘हिजोको दिनमा नियमन नभएका विषयमा अहिले कन्ट्रोल गरिएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका हुन सक्छन्,’ उनले भने । निकुञ्जमा सुन्दुवा, फोक्सुन्डो (रिग्मो), तोइजम, खाली वन र नाउली पोस्टमा निकुञ्ज र सेना तैनाथ छन् भने छेप्का, पलम, मुगुतिर पर्ने डोल्फु र किम्रीमा निकुञ्जको टोली तैनाथ छ । दरबन्दी ६४ जनाको भए पनि ४५ जनामात्र कार्यरत छन् ।