कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

संघसंस्था विधेयक : मस्यौदामै अलमल

विद्या राई

काठमाडौं — सामाजिक संघसंस्था दर्तासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको आठ महिना बित्दा पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन  । ‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४’ लाई संशोधन गरी ‘सामाजिक संस्था ऐन, २०७५’ मस्यौदा तयार भएकामा त्यसमा विषयवस्तु थपघट गर्ने र कार्यान्वयन अधिकार कसले राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन  ।

संघसंस्था विधेयक : मस्यौदामै अलमल

गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्थानीय तहमध्ये कसले कार्यान्वयन गर्ने यकिन नभएको हो ।

मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदा गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँगको संयोजनमा तयार पारेको हो । मस्यौदामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको समाज कल्याण परिषद्ले नियमन र अनुगमन गर्दै आएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था गृह मन्त्रालय मातहत समेटिएको छ ।

आफ्नो अधिकार कटौती भएको भन्दै परिषद्ले मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘संविधानले एकद्वार प्रणालीबाट बनाउने भनेपछि गृह मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्‍यो, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन र अनुगमन परिषद्ले हेर्दै आएकामा गृहकै मातहतमा राखेको हामीले थाहा पायौं,’ बालबलिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप हुँदा कसरी स्विकार्ने ? कि त परिषद्का सबै ऐनलाई पनि गाभ्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी सहयोग लिँदा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्छ । स्वीकृत परियोजना तथा कार्यक्रम परिषद्ले नै अनुगमन गर्छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई समेत स्थानीयस्तरमा गैरसरकारी संघसंस्थाले गर्ने कामको अनुगमन र नियमन गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ ।

०३४ को ऐनले सबै कुरा नसमेटेकाले मस्यौदालाई परिष्कृत गर्नुपरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै सबै संघसंस्था हेर्न सक्ने स्थिति छैन, तीन तहको सरकारको अभ्यास भइरहँदा सामाजिक संस्था दर्ता र नियमनलाई पनि त्यहीअनुरूप गर्नुपर्छ भनेर संशोधन ल्याएका हौं,’ उनले भने । सामाजिक संस्थालाई तीन तहकै सरकारमा विकेन्द्रीकृत गर्न र प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको मस्यौदामाथि कसैले आपत्ति जनाउनु नपर्ने उनले बताए । ‘ऐन भनेको राज्यको व्यवस्था हो, संसद्मा छलफल हुन्छ, रायसुझावअनुसार पास हुन्छ, कसैले मेरो अधिकार खोसियो, मेरो अधिकार बढ्यो भन्नुपर्दैन,’ उनले भने ।

प्रवक्ता सुवेदी आफैं मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा संलग्न थिए । मस्यौदामाथि गृह, महिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र सहसचिव बसेर छलफल भएकाले गृहले अधिकार खोसेको भन्न नमिल्ने उनले तर्क गरे । प्रारम्भिक मस्यौदामा दर्ता, नियमन, जरिवाना र खारेजीका सम्बन्धमा पहिलेभन्दा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनु एक महिना अगावै संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने, एकमुष्ट शुल्क तिरेर ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार देशभर ५० हजार हाराहारी गैरसरकारी संस्था दर्ता भएकामा १५ सय मात्रै मुस्किलले सक्रिय छन् । वर्षौंदेखि निष्क्रिय संस्थालाई निलम्बन तथा खारेजी गर्नेबारे स्पष्ट प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । नवीकरणका लागि तोकिएको म्याद ६ महिना नाघे र संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्षभित्रै नबुझाए संस्था स्वतः निलम्बन हुन्छ । निलम्बन अवधिमा नवीकरण नगर्ने र प्रतिवेदन नबुझाए निलम्बन स्वतः अन्त्य हुन्छ । संशोधित ऐनमा राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरको परियोजना सञ्चालनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय अनिवार्य गरिएको छ ।

संशोधन मस्यौदामा गैसस तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमनमा कडाइ गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यही कारण गैससका प्रतिनिधिहरूले पुरानै प्रावधान राख्न लबिइङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरूले संसदीय समितिलाई समेत दबाब दिन थालेका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार श्रेष्ठले तीन तहको सरकारको अभ्यास भइरहँदा प्रस्तावित संशोधन मस्यौदालाई बृहत्तर रूपमा हेरिनुपर्ने बताए । संविधानको अनुसूची ८ मै उल्लेख भएकाले विधेयकमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई समेत स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रले नीति बनाउने, प्रदेशले बजेट बनाउने र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्ने संविधानको मर्म हो, संशोधित ऐनमा समेत यो कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७६ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?