त्रिविको १९ औं उपकुलपतिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस, डा. भगवान कोइराला एक नम्बरमा

सुदिप कैनी

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १९ औं उपकुलपति चयन गर्नका लागि गठित नाम सिफारिस समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको छ । समितिले पहिलो नम्बरमा डा. भगवान कोइराला, दोस्रोमा डा. धर्मकान्त बास्कोटा र तेस्रोमा चन्द्रमणि पौडेलको नाम सिफारिस गरेको शिक्षामन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालले जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार सुरुमा उपकुलपतिका लागि डा. कोइरालाले इच्छा नदेखएको भनिएपनि पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलसँग भेटघाट र छलफल भएपछि उनी सकारात्मक भएका छन् । उनी उपकुलपति हुन सकारात्मक भएकैले नाम सिफारिस गरिएको स्रोतले बतायो ।


डा. कोइराला मुटु शल्यचिकित्सक हुन् भने डा. बास्कोटा ईएनटी विशेषज्ञ हुन् । चन्द्रमणी पौडेल भने राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन्, उनी त्रिविकै पूर्व रेजिस्ट्रार समेत थिए ।


शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा साउन २० गते उपकुलपतिको नाम सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिमा व्यवस्थापन संकायको डिन, डिल्लीराम शर्मा र मेची क्याम्पस झापाका क्याम्पस प्रमुख कमलप्रसाद गुरागाइँ सदस्य थिए ।


तीर्थ खनियाँको कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले उपकुलपति नाम सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । समितिले सिफारिस गरेका मध्येबाट कुलपतिले एकजना चयन गर्ने व्यवस्था छ ।


हाल २ महिनादेखि सुधा त्रिपाठीले त्रिविको उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । समितिले उनको पनि नाम सिफारिस गर्ने अनुमान भएपनि त्यसो हुन सकेन ।


प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ १०:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् बक्यौता विवाद : उद्योगीको रिट खारेज

कृष्ण ज्ञवाली, विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट महसुल भनी निर्धारण गरेको शुल्कमा असहमत हुने ग्राहकले प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।


नियमित कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी वैकल्पिक उपचारको बाटो खोज्न नहुने भन्दै उच्च अदालतले १२ वटा विभिन्न उद्योगीहरूले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

‘विद्युत् प्राधिकरणको विनियम २० मा कुनै कारणले बिलिङ छुट हुन गएमा जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने अधिकार गरेको देखियो,’ मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘छुट बिलिङमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिनसक्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था छ ।

समितिले यी सबै प्रश्नहरूको निरुपण गर्न सक्ने भएकाले नियमित उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा रिट जारी गर्नुपरेन ।’ उच्च अदालत पाटनले विद्युत् प्राधिकरणले समयमा बिलिङ नगरेकै कारण महसुल तिर्नुपर्ने दायित्वबाट यी निवेदक (विभिन्न उद्योगीहरू) ले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नहुने भनी रायसमेत दिएको छ ।

निवेदन दिनेमध्ये १२ वटा कम्पनीहरूबाट करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको उच्च अदालत पाटनको अभिलेखबाट देखिन्छ । जगदम्बा सिन्थेटिकलगायत अर्घाखाँची, विशाल सिमेन्ट, रियालन्स स्पिनिङ मिललगायत कम्पनीले पछि निर्धारण गरिएको महसुलले आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । दर्ता भएको करिब ६ महिनापछि रिट खारेज भएको हो ।

उच्च अदालतको यो आदेशपछि महसुल निर्धारणमा चित्त नबुझाएका उद्योगी/व्यवसायीहरू प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिमा जानुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणको वितरण विनियमावली २०६९ अनुसार पुनरावेदन समितिमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालक अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक/महाप्रबन्धक सदस्य, ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागको एकजना विशेषज्ञ सदस्य र प्राधिकरणको कानुन विभागको निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ । पुनरावेदन समितिको कार्यविधि समितिले आफैंले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । उक्त कार्यविधिअनुसार बक्यौता तिर्न बाँकी भएका कम्पनीले समितिसमक्ष आउने भए प्राधिकरणले बक्यौता भनेको रकम धरौटी राखेर मात्रै आउन पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

लोडसेडिङको बेला उद्योगीलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट दिइएको ६० प्रतिशत बढी शुल्क लिने गरी दिइएको विद्युत् खरिदकर्तालाई सामान्य बिलिङ मात्रै गरिएको विषयमा अध्ययन गर्न गत वर्ष सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको थियो । उक्त अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २०७३ साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तको अवधिमा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ महसुल बिलिङ नभई चुहावट भएको औंल्याएको थियो ।

प्राधिकरणले सोही प्रतिवेदनका आधारमा छुट महसुल भन्दै उद्योगहरूलाई बिल पठाउन थालेपछि उद्योगीहरू अदालत पुगेका हुन् । उद्योगीहरूले आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् माग नगरेको, लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् खपत गरेको र लोडसेडिङ तालिकालाई पछ्याएको दाबी गरेपछि प्राधिकरणले फेरि सञ्चालक पुनकै संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ ।

एउटा सब स्टेसनबाट अर्को सब स्टेसनमा जोड्ने ट्रंक लाइन र रिङमेन लाइनबाट ग्राहकलाई विद्युत् लाइन दिइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था भएपछि उद्योगीहरूलाई ट्रंक लाइन दिइएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले भनेको छ, ‘त्यस्तो संरचनाबाट सुविधा लिने ग्राहकले अतिरिक्त शुल्क तिनुपर्ने भन्ने देखिन आउँछ ।’

महसुल तिरेको वर्षौंपछि आएर प्राधिकरणले छुट बिलिङ गर्न नपाउने अनि त्यस्तो बिलबमोजिमको महसुल तिर्न नपर्ने उद्योगीहरूको दाबी थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै गठन गरेको छानबिन उपसमितिले विद्युत् महसुल निर्धारणका क्रममा झन्डै साढे सात अर्ब रुपैयाँको अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । लोडसेडिङका बेलामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग तथा व्यापारिक फर्महरूलाई ‘अस्वाभाविक रूपमा महसुलमा छुट दिएको’ भेटिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा ‘बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४०८ रुपैयाँ हुने’ भनी उल्लेख थियो । २०७५ सालको चैत मसान्तसम्मको हिसाब निकाल्दा त्यसको ग्राफ झन्डै साढे ७ अर्बभन्दा बढी हुन्थ्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथ प्राधिकरणले छुट पाएका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई छुट महसुल निर्धारण गरी बिल पठाइदिएको थियो ।
आफूहरूले महसुल बझाइसकेको अवधिको रकम दोहोर्‍याएर तिर्नुपरेको भन्दै व्यवसायीहरू अदालत गएका थिए । यी विषयमा विभिन्न अदालतबाट फरकफरक आदेश भएका छन् । लोडसेडिङको बेलामा जेनेरेटर वा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा उद्योगीले चर्को खर्च बेहोर्नुपर्थ्यो । त्यसको तुलनामा विद्युत् महसुलमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिरेर पाइने ‘डेडिकेटेड फिडर’ को बिजुली निकै सस्तो पर्ने भएकाले उद्योगी/व्यापारीहरूले त्यही विकल्प रोजेका थिए ।

प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘लोडसेडिङले पारेको असरको तुलनामा अलि महँगोमा पाइने ‘डेडिकेटेड फिडर’ को बिजुलीले उनीहरूलाई निकै सुविधा भई समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको थियो ।’ तर, पछि प्राधिकरणले भने उनीहरूबाट लिनुपर्ने शुल्क नउठाएकाले प्रश्न उठेको थियो ।

यो प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ । लोडसेडिङको बेलामा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नुपरेमा हाल दुईवटा उपायमार्फत प्राधिकरणले नियमित विद्युत् सेवा उपलब्ध गराएको हुन्छ । ‘डेडिकेटेड फिडर’ मार्फत विद्युत् दिँदा प्राधिकरणले नजिकको सब स्टेसनबाट ग्राहकको घरसम्म छुट्टै तार लगी विद्युत् उपलब्ध गराउँछ । यस्तो सुविधा पाएका ग्राहकले नियमित लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्दैन । तर, निरन्तर विद्युत् सेवा पाउनका लागि विशेष संयन्त्र जडान गर्दा लाग्ने खर्च भनेर ग्राहकले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

‘ट्रंक लाइन’ मार्फत विशेष रूपमा विद्युत् आपूर्ति गरिने अर्को विधि विशेष गरी तराईका औद्योगिक करिडोरहरूमा प्रयोग गरिएको छ । ६६ केभीको प्रसारण लाइनबाट सोझै तार जोडेर उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति गरिन्छ । सबस्टेसनमा पुग्नुअघि नै सोझै उद्योगमा विद्युत् सेवा आपूर्ति हुने भएकाले यसबाट उद्योगहरू निकै लाभान्वित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हेटौंडा–सिमराको दुईवटा ६६ केभीको लाइनमध्ये एउटामा अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति हुन्छ भने अर्कोमा त्यतिबेला लोडसेडिङ हुन्थ्यो । यसरी विद्युत् पाउने ग्राहकले टीओडी (टाईम अफ दि डे) समयका आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने मिटर) जडान गरिन्थ्यो ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×