प्रदेशका योजनामा कामै नगरी भुक्तानी

स्थानीय विष्णु तिवारीको अध्यक्षतामा टहरो निर्माण उपभोक्ता समिति बन्यो । उपभोक्ता समितिले अर्का नीराजन घिमिरेलाई ठेक्कामा दियो । उनले तयार गरेको टहरो सामान्य छ । त्यसमा बढीमा ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्थानीयको अनुमान छ । तर प्रदेश सरकारबाट १२ लाख १० हजार र गाउँपालिकाबाट ३ लाख गरी १५ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

‘भवन बनेकै छैन, सामान्य टहरो निर्माण गरिएको छ,’ गैडहवा–३ का अध्यक्ष रामविलास यादवले भने, ‘कहाँबाट बजेट आयो, कतिमा बन्यो, कसले बनायो, केही जानकारी छैन ।’ टहरो बनाउन ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भन्ने आफूले जानकारी पाए पनि वडालाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको उनले बताए । टहरो निर्माणका विषयमा गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेसमेत धेरै जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले भने अन्तिम समयमा बजेट आएको र जसरी पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नै नेतृत्वमा हाटबजारका लागि टहरो निर्माण गरेको बताए । ‘टिनले छाएर सेट निर्माण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भुइँ डीपीसी पनि गरेका छौं ।’ अलिकति इँटाको वाल बनाएको उनको भनाइ छ । भवन सामान्य छ । सामान्य टहरोमा टिनको छानो र भुइँ डेढ फिट जति माथि उठाएर प्लास्टर मात्र गरिएको छ । दुईतर्फ इँटाको वाल छ । त्यतिका लागि १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको र बाँकी रकम फिर्ता गरिएको उनले बताए । मन्त्रालयले गैडहवाका अन्य दुई स्थानका लागि पनि हाटबजार र टहरा बनाउन बजेट दिएको थियो । सबैको अवस्था उस्तै छ ।

समन्वय अभावले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको ससर्तअन्तर्गतको बजेटका योजनामा अनियमितता देखिएको छ । निर्माणका काम पनि उद्देश्यअनुरूप गुणस्तरीय र आवश्यकताका आधारमा हुन सकेका छैनन् । कतै जग्गा उपलब्ध नहुँदा र कतिपय स्थानमा प्रदेश सरकार आफैंले हस्तक्षेप गर्दा रकम दुरुपयोग भएको छ । धेरै स्थानीय तहले ससर्ततर्फको बजेट अन्तिम समयमा खर्चिएका छन् । तर प्राविधिक रूपमा कार्यालयमै बसेर लागत एस्टिमेटअनुसार काम भएको भन्दै मूल्यांकन गरिएको छ ।

गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका ६ हरेवामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जीवराज आश्रित संग्रहालय बनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद निर्देशनालयले गत वर्ष नै २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सम्झौताअनुसार काम नभएपछि गाउँपालिकाले रकम भुक्तानीका लागि मूल्यांकन र सिफारिस गरेन । स्थानीय तहले सिफारिस नगरेपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्राविधिकबाटै मूल्यांकन गरेर रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सबइन्जिनियर वसन्तकुमार ओलीले कामको मूल्यांकन गरेका छन् । उनको सिफारिसका आधारमा इन्जिनियर अर्जुन सापकोटाले ‘सम्झौताअनुसारकै मूल्यांकन’ गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेका छन् । त्यही सिफारिसअनुसार तयार गरिएका बिल, भर्पाइ र निर्णयअनुसार मन्त्रालयले २४ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । तर बिलअनुसार काम अझै भएको छैन । ‘स्थानीय तहबाटै लागत एस्टिमेट र मूल्यांकन हुनुपर्ने हो,’ ओलीले भने, ‘त्यहाँबाट नभएपछि मैले सिफारिस गरेको हुँ । सम्झौताअनुसारको धेरै काम बाँकी छ ।’

आश्रितको जन्मथलोमै संग्रहालय बनाउन वडाध्यक्ष गोकर्ण शर्माको अध्यक्षतामा निर्माण उपभोक्ता समिति बनाइएको थियो । सामान्य भवन निर्माण गरेर रकम सकिएको देखाइएको छ । अध्यक्ष शर्माले पनि अन्तिम समयमा सम्झौता गरिएकाले भुक्तानी लिए पनि सबै काम पूरा नभएको बताए । ‘संग्रहालय नै भन्दा पनि आश्रित जन्मेको घर निर्माण गरी त्यसलाई नै संग्रहालयका रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘भवन निर्माण भएको छ, अन्य काम बाँकी नै छ ।’

गाउँपालिकाको नियमावलीअनुसार कुनै पनि जनप्रतिनिधि स्थानीय उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्न मिल्दैन । तर संग्रहालय निर्माणमा वडाध्यक्ष आफैं समितिमा बसेका छन् । वडाका सामान्य व्यक्तिलाई सदस्य बनाइएको छ । ‘सबै गरेर बढीमा १० लाखको काम भएको छ,’ एक सदस्यले भने, ‘बाँकी काम गर्न यस वर्ष पनि बजेट छुट्टिएको छ रे !’ चालु वर्षका लागि संस्कृति संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट थप २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

गुल्मीकै इस्मा गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको ससर्त बजेटबाटै निर्माण गरेको ६० लाख रुपैयाँ लागतको सभाहल पनि विवादमा परेको छ । गाउँपालिकाले वडा ३, दर्लामचौरमा सभाहल बनाएको थियो । उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेको २५ दिनमै सभाहल निर्माण भयो । उपभोक्ता समिति अध्यक्ष शेरबहादुर खत्रीले जेठ २८ गते प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए । कमसल सामग्री प्रयोग भएको र हल निर्माणको जग बलियो नभएको भन्दै भवन निर्माणमा अनियमितता भएको स्थानीयको गुनासो छ । तर अध्यक्ष खत्रीले लागत एस्टिमेटअनुसारका सबै सामग्री प्रयोग गरेर भवन निर्माण गरिएको बताए । ‘छिटो निर्माण गरेकै कारण आरोप खेप्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘गुणस्तरमा कुनै कमी छैन ।’ भवनको अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलले छानबिन गरिरहेको छ ।

अख्तियारमा उजुरीको चाङ

प्रदेशको बुटवलस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीको चाङ लागेको छ । गत वर्ष स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ८ सय ९ उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश भुसालले जानकारी दिए । तीमध्ये स्थानीय तहको विकाससँग सम्बन्धित ४ सय ५९ र शिक्षासँग सम्बन्धित ३ सय ५० छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित २ सय ४ उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा धेरै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ९१, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ४८, सामाजिक विकासका ४५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका १४ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार उजुरी छन् ।

अनुगमन भयो, सुझाव कार्यान्वयन भएन

समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन अभावमा अहिले प्रदेश सरकारका अनुदानका कार्यक्रम र निर्माणका योजनामा धेरै रकम दुरुपयोग भएको छ । ससर्तअन्तर्गतका योजनामा पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा चासो देखाएका छैनन् ।

स्थानीय तहका प्राविधिकले प्रदेश ससर्तअन्तर्गतका योजनाको मूल्यांकन गर्नै नखोज्ने अवस्था छ । स्रोतका अनुसार ससर्तका धेरै योजना राजनीतिक पहुँच र प्रदेशसभा सदस्यको दबाबका आधारमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्ता योजनाको खर्च र मूल्यांकनमा उनीहरूकै दबाब हुने गरेकाले थोरै काम हुने र अनियमितता धेरै हुने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका योजनामा अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको योजना महाशाखाका सचिव ताराप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा केही जिल्लामै पुगेर योजनाको अनुगम नगरेको थियो । अनुगमनका क्रममा धेरै योजनामा रकम दुरुपयोग देखिएको र कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि त्योअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष कार्यान्वयनमा गएका योजनाको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै अनुगमन भए पनि चालु वर्षबाट योजना आयोगले नै अनुगमन गर्ने तयारी गरेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य विष्णुप्रसाद गौतमले बताए । तर केही योजनाको अनुगमन गर्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘चालु वर्षदेखि आयोगले कार्ययोजनामै राखेर अनुगमन गर्दै छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सुधार गर्ने गरी आयोग अघि बढेको छ ।’ स्थानीय तहसँग पनि योजना आयोगले समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।