यी हुन् मुद्दाले काम रोकिएका उपत्यकाका १३ सडक

‘धूलोले बोल्नै नसक्ने गरी घाँटी बसेको छ,’ बौद्ध–जोरपाटी सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका उनले भने, ‘पानी पर्दा हिलोमा गाडी फसेर निकाल्नै गाह्रो हुन्छ । घाम लागेपछि धूलोले सास फेर्नै मुस्किल छ ।’ वृत्तका अरू चार ट्राफिक प्रहरीको पनि उस्तै हालत छ । ‘सबैको समस्या घाँटी दुख्ने र रुघाखोकी छ,’ सापकोटाले भने ।

चुच्चेपाटी–जोरपाटी खण्ड सबैभन्दा बढी बिग्रिएको छ । काम बेलैमा सक्न स्थानीयले दबाब नदिएका होइनन् । कहिले बाटो बन्द गरे । कहिले सडकमै धान रोपे । तर काम ४० प्रतिशत पनि भएको छैन । ०७२ असोज १३ मा ठेकेदारसँगको सम्झौताअनुसार साढे १२ किमि यो सडक ०७५ वैशाखमै बनिसक्नुपर्थ्यो । मुआब्जा र सम्पत्ति सुरक्षाको माग राखेर सानु बिसंखेसमेत ५० जना, विष्णुप्रसाद श्रेष्ठसमेत ५८, श्रीमाया श्रेष्ठसहित तीन जना र गंगादेवी श्रेष्ठ धौगोडासहित २८ जनाले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले पहिला सडकको जग्गा यकिन गर्ने र थप जग्गा लिनुपर्ने भए मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको छ ।

‘सर्वोच्चमा मुआब्जाको मुद्दा परेकाले ढिलाइ भएको हो,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुन आचार्यले भने, ‘अहिले विवाद नभएको ठाउँमा मात्र काम भइरहेको छ ।’

मुआब्जा र सम्पत्ति सुरक्षाको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेपछि काम रोकिएको सडक यो मात्र होइन । त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकमा पनि यस्तै मुद्दा थियो । सानु श्रेष्ठसहित ४७ जना र गोपालकृष्ण नकर्मीसमेत ३८ जनाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले सडकको आठ/आठ मिटरभन्दा बढी जग्गा लिनुपरे मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक विस्तार आयोजनाले भने सडकको निर्धारित मापदण्ड भन्दै धमाधम व्यक्तिको घर भत्काएर ११–११ मिटर बढाउन खोजेका थिए । अदालतको आदेशपछि विस्तार गर्न लागिएको र पिच हुन बाँकी सडक अधुरै छ । २०७४ पुसभित्रै सक्नुपर्ने यो सडकको काम ८० प्रतिशत मात्र सकिएको छ ।

जोरपाटी–सुन्दरीजल सडकमा पनि मुद्दा परेकै कारण निर्माण रोकिएको छ । आवासको हक हनन गर्ने गरी सडक विस्तार गर्न लागिएको भन्दै गंगादेवी महर्जनसहित २८ जनाले मुद्दा हालेका छन् । सर्वोच्चले काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यीसहित उपत्यकामा विस्तार गरिएका १३ वटा सडकमा मुद्दा छ । ‘विस्तार गरिएका सबैजसो सडक मुआब्जा र सम्पत्ति सुरक्षाको मुद्दाले जेलिए,’ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘मुद्दाकै कारण बिस्तार र पिच दुवै काम रोकियो ।’

ललितपुरको सातदोबाटो–गोदावरी सडकमा मात्रै ६ वटा मुद्दा छन् । मायादेवी महर्जनसमेत १ सय २० जना, सुशीला सिलवालसमेत ४४ जना, शत्रुधन श्रेष्ठसमेत ३४ जना, शारदा पोखरेलसहित ३७, रामकृष्ण महर्जनसमेत २५, जोगबहादुर महर्जनसहित ४७ र कृष्णबहादुर शाहीसहित ७१ जनाले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ललितपुरको ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–प्याङगाउँ–लेले तिलेश्वर हुँदै सरस्वती कुण्डसम्मको १३ किमिमा पनि मुद्दाकै कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । सडक २० मिटर चौडा बनाउन लागिएकामा १७ दशमलव २० मिटर मात्र हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । नगरपालिकाले पनि स्थानीयको मागअनुसार विस्तार गर्न सडक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । ‘कुन सडकमा मुद्दा परेको छ भन्दा पनि कुनमा छैन भनेर खोज्दा सहज हुन्छ,’ आयोजनाप्रमुख आचार्यले भने, ‘अदालतले जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने आदेश गरेपछि काम अघि बढाउनै सकिएको छैन ।’

बढी जग्गा लिनुपरे मुआब्जा : सर्वोच्च

कलंकी–नागढुंगा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ ११/११ मिटर विस्तार गर्न लागिएको हो । सर्वोच्चले आठ/आठ मिटर सडक फराकिलो बनाउन मुआब्जा दिनु नपर्ने र थप तीन/तीन मिटर लिएमा भने जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । यो फैसलापछि अन्य सडक विस्तार गर्दा पनि जग्गाको मुआब्जा माग गरेर सडक निर्माणमा अवरोध हुन थालेको आयोजनाले जनाएको छ ।

काठमाडौं र ललितपुरमा जस्तै भक्तपुरको सडकमा पनि काम ठप्प छ । अरनिको राजमार्गको वैकल्पिक मार्ग पेप्सीकोला–सल्लाघारीसम्मको साढे चार किलोमिटर सडक २०७४ असार ३० मा निर्माण भइसक्नुपर्नेमा थिमिको बाहखा बजारमा परम्परागत बस्तीका घर भत्काउन नहुने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । अदालतको आदेशपछि यो सडकको काम पनि रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ । सडक विस्तार रोकिएपछि निकोसेरामा टोलभरिको ढल सडकको खाडलमा जम्ने गरेको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ

मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षअघि कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–जोरपाटी सडक खण्ड विस्तारमा मुआब्जा दिनु नपर्ने गरी काम सक्न निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन १० को निर्णयमा भनिएको छ, ‘हाललाई उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्रे सडक निर्माण गरी ठेक्का फरफारक गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने ।’

चाबहिल–जोरपाटी–साँखु साढे १२ किलोमिटर सडकखण्ड ५ टुक्रा बनाएर ठेक्का लगाइएको छ । यसमध्ये लामा/समान्तर निर्माणले पाएको एक किलोमिटर र बज्रगुरु/बिरुवा/खानी जेभीले पाएको साढे दुई किलोमिटरको काम ४० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । अन्य तीन खण्डको काम पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन । त्रिपुरेश्वर–नागढुंगासम्मको साढे १२ किलोमिटर सडकलाई पनि चार टुक्रा बनाएर ठेक्का दिइएको छ । यसको काम भने ७० देखि ८५ प्रतिशतसम्म पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

मुद्दा परेर काम रोकिएका सडक

१ त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा

२ चाबहिल–जोरपाटी–वाग्मती–साँखु

३ ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ हुँदै सरस्वती कुण्ड

४ कर्मनासा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी कुण्ड

५ जोरपाटी–सुन्दरीजल

६ नक्खुखोला–भैंसेपाटी–बुङ्मती

७ पेप्सीकोला–सल्लाघारी

८ बाहखा बजार–बोडे

९ मनोहरा करिडोर

१० देवीनगर–मैतीदेवी जोड्ने पुल

११ ठमेल–गल्कोपाखा चक्रपथ

१२ गोंगबुबाट टोखा

१३ सीतापाइला–भीमढुंगा