हराए २७१६ सीमास्तम्भ, सीमा सुरक्षा जिम्मा कसको ?

नेपाल–भारत खुला सीमा जोडिएका स्थानमा ४ सय ५७ वटा सीमा स्तम्भ मात्र राम्रो अवस्थामा रहेको गृहले जनाएको छ । १ हजार ५ सय ५६ वटा सीमास्तम्भ धेरै क्षतिग्रस्त र २ हजार ८ सय ९१ सामान्य क्षतिग्रस्त छन् । हराएपछि बनाउने भनिएका ४ सय ३७ वटा सीमास्तम्भको काम भएको छैन भने ४ सय ९६ वटा निरीक्षण गरिएको छैन । ताप्लेजुङ, पाँचथर, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुलामा स्तम्भ निरीक्षण नगरिएको हो । ०७१/७२ देखि ०७५/७६ सम्म २ सय ९१ सीमास्तम्भ निर्माण गरिएको छ । ३६ वटालाई ठूलो मर्मत, १ हजार ४ सय ४९ लाई सामान्य मर्मत, १ हजार ७ सय ४४ को पुनर्निर्माण, २ सय १३ को रङरोगन र ८ हजार ५७ को निरीक्षण गरिएको छ । २०७६ को वर्षात्मा बाढीले कपिलवस्तु, पर्सा र मोरङका ९ वटा सीमास्तम्भ बगाएको र ढलाएको गृहले जनाएको छ ।

नापी विभागका अनुसार भारतसँग नेपालको एक हजार ८ सय ८० किलोमिटर र चीनसँग भने १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । भारततर्फ सीमास्तम्भ ताप्लेजुङबाट सुरु भई दार्चुर्लामा पुगेर टुंगिन्छ । दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता विवादका केही भागमा दुई मुलुकबीच सीमा विवाद मिल्न बाँकी छ । त्यसको समाधान गर्न सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको छ, जसले हालसम्म कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । चीनसँग भने उत्तरतर्फ दार्चुलाको लिपुलेकबाट सुरु भएर ताप्लेजुङको झिङसाङ चुलीसम्म सीमास्तम्भ छ । झिङसाङ चुली नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु पनि हो । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले भने, ‘चीनतर्फ एक सय सीमास्तम्भ राख्ने भनिएको थियो । झिङसाङ चुलीमा राख्न नसकिने भएपछि त्यसलाई नै एक स्तम्भ मानियो । ९९ सीमास्तम्भमात्र राखियो ।’

भारततर्फ विभिन्न कारणवश सीमास्तम्भ हराए पनि त्यसका प्वाइन्टहरूबारे विभाग जानकार रहेको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले बताए । ‘हामीसँग डिजिटल डाटाबेस छ । हराएकाहरू पनि हामीले रि–लोकेट (पुन:स्थापना) गर्दै गएका छौं । हरेक वर्ष ४/५ महिनामा दुई देशको टोली मिलेर सीमाक्षेत्र सर्वेक्षण गर्छौं । एकल सर्वेक्षण गर्न पाइँदैन । सुस्ता र कालापानी विवाद हाम्रो नापी विभागको प्राविधिक समाधानको स्तरभन्दा माथि छ,’ उनले भने । माथिल्लो स्तरको संयुक्त विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई त्यो हेर्ने जिम्मा दिइएको उनको भनाइ छ ।

चीनतर्फ भने सन् २००५ मा दुई मुलुकले संयुक्त फिल्ड वर्क गरेको र दोलखाको एक स्थानमा कुरा नमिलेर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएको जोशीले बताए । ‘अहिले हामी त्यो प्रोटोकलको हस्ताक्षरलाई अघि बढाउने प्रयासमा छौं,’ उनले भने । चीनतर्फका सीमास्तम्भ भने भारततर्फ जस्तो हराउने नगरेको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बराल बताउँछन् । ‘चीनको सिमानामा सीमास्तम्भ हराउने कुरै हुँदैन । हिउँले खाएर स्तम्भहरूको रङ भने खुइलिने रहेछ । कुदिएका स्तम्भ उस्तै रहन्छन् । पेन्टिङ गरेका स्तम्भ हिउँले खाने गरेकाले हेर्न भने समस्या हुन्छ,’ बरालले भने ।

भारत र चीनतर्फका सीमास्तम्भमा सन् २००४ देखि २००७ सम्म नापी विभागले डिजिटल म्याप तयार पारेको थियो । दुइटा विषयका कारण नेपालले चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न नसकेको उनले बताए । ‘दोलखाको लामाबगरदेखि माथि रहेको ‘बाउन्ड्री मार्कर–५७’ भन्ने छ । त्यसमा कुरा नमिल्दा सहमति हुन नसकेको हो । त्यो बाउन्ड्री मार्कर–५७ पहिला हराएको थियो । सन् २००५ को संयुक्त टोलीले सर्वेक्षण गर्दा फेला परेको हो । प्रोटोकलमा देखिएअनुसारको त्यो बाउन्ड्री लाइनमा देखिएन, बाहिर राखिएको देखियो,’ बरालले भने, ‘त्यो कसरी मिलाउने सन्दर्भमा नेपाल र चीनको प्राविधिक टोलीबीच सहमति जुटेन । पछि प्रतिवेदन बुझाउँदा हामीले त्यो विषयलाई पनि समेटेका थियौं । त्यो त्यही बेलादेखि पेन्डिङमा रह्यो ।’ सन् २००५ मा चीन एक्लैले सगरमाथाको उचाइ नापेको उनी बताउँछन् । ‘चीनले सगरमाथाको उचाइ मापन गरी ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४७ मिटर निकालेको थियो । यसअनुसार सगरमाथाको उचाइ करिब साढे ३ मिटर कम हुन्थ्यो,’ बरालले भने, ‘हामीले चीनको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियौं । दुवै देशको टोलीले संयुक्त रूपमा फेरि मापन गर्नुपर्ने बतायौं । जसमा चीन तयार भएको छैन ।’

चीनको एकल सर्वेक्षणबारे आफू महानिर्देशक हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास हुँदै पत्र पठाएको उनले बताए । तर त्यसबारे कुनै जवाफ नआएको बरालको भनाइ छ ।’

सीमा सुरक्षा जिम्मा कसको ?

गृह मन्त्रालयका अनुसार सीमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी युनिट ८७ स्थानमा विस्तार गरी १ सय ७ स्थानमा पुर्‍याइएको छ । ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमामा निगरानी बढाउन प्यान–टिल्ट–जुम (पीटीजेट) क्यामेरा जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ । सीमामा रहेका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा समकक्षीहरूबीच नियमित बैठक सञ्चालन गरी आवश्यकताअनुसार सुरक्षा परिचालन पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सीमास्तम्भको रक्षा गर्ने काम गृह मन्त्रालयको रहे पनि त्यसबारे अध्ययन, मर्मत, नक्साको नाप, दुई मुलुकबीचको सीमा क्षेत्रलाई लिएर उब्जने समस्याबारे सम्बोधन गर्ने आदि विषयमा आफ्नो मन्त्रालयले काम गरिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

सरकारले सीमा सुरक्षामा माथिल्लो स्तरबाट निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने र प्राथमिकता दिएर यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुरक्षाविद् तथा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी रविराज थापा बताउँछन् । अन्य मुलुक भारत, चीन, पाकिस्तान र अमेरिकाले जस्तै नेपाल सरकारका प्रमुख पदाधिकारीले पनि सीमा सुरक्षालाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सीमा सुरक्षा दिने काम सुरक्षा निकायको हो । ‘नेपालमा एपीएफले सीमा सुरक्षाको काम गर्छ । सरकारले यसबारे आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग पनि स्पष्ट रूपमा संवाद गरेर सीमा सुरक्षामा जोड दिन निर्देशन दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

भारतमा पाकिस्तानसँगको सीमा सुरक्षाका लागि सेना बराबरकै क्षमताको बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ) सञ्चालन गरिएको थापाको भनाइ छ । ‘इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) ले पनि चीनसँगको सीमा जोडिएको क्षेत्र हेर्छ । र, नेपाल र भुटानसँगको बोर्डरलाई दृष्टिगत गरी भारतले सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) राखेको छ,’ उनले भने ।

सीमा सुरक्षाको विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले एपीएफमा रहेको सशस्त्रअन्तर्गतको सीमा विभागलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनले बताए । सीमा क्षेत्रमा नेपालीलाई लुट्दासमेत यताका सुरक्षाकर्मीले केही गर्न नसकेको थापाले बताए । कूटनीतिक तहमा अन्य मुलुकसँग नेपालले आफ्नो कुरा स्पष्ट नराखेसम्म तल्लो तहमा रहेका सुरक्षा अधिकारीले सीमाक्षेत्रमा बसेर केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतका सीमा सुरक्षाकमी आएर नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिएको देखिन्छ । यो सुहाउने कुरा होइन,’ उनले भने ।

सरकारले मुलुकको सार्वभौमसत्ता एवं राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्ने नेपाल सेनाका पूर्वसहायकरथी तथा सुरक्षाविद् प्रेमसिंह बस्न्यातको भनाइ छ । सीमा सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।