हलियामाथि जालझेल, गैरहलियालाई जग्गा

जग्गाभन्दा करिब सय मिटरमाथि डाँडोमा बसेर शुक्रबार उनी केहीबेर टोलाए । ‘जग्गा त बाँदर हिँड्ने भीरमा पो रहेछ,’ पहिलो पटक आफ्नै जग्गा हेरेपछि उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘गाईगोरु त राम्ररी चर्न नसक्ने पाखोमा हामीलाई कसरी राख्न खोजेका होलान् ?’

चिङ्गाड गाउँपालिका–६, पाम्पाका पूर्णबहादुर मुक्त हलिया हुन् । सरकारले उनी जस्तैलाई हलिया जीवनबाट मुक्त गराउन एक दशकअघि घरजग्गा दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । अहिले उनीहरू आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिको जालझेलमा फँसेका छन् ।

चिङ्गाड गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष छविलाल रानाले आफ्नो खेती नलाग्ने पाखो हलियाको नाममा नामसारी गरेर उनीहरूको नाममा आएको अनुदान कुम्ल्याएका छन् ।

खरभीरमा मात्र रानाले पाँच जनालाई जग्गा दिएका छन् । तीनैमध्येकी हुन्, जयकली सार्की । पुस्तौंदेखि पाम्काको टोड्कास्थित ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकी उनलाई २०७५ चैत २० मा लालपुर्जा हातमा परेपछि लागेको थियो– अब त आफ्नै जग्गाको मालिक भइयो । ६ महिनापछि शुक्रबार जब उनले जग्गा हेरिन्, मन विरक्तियो । ‘खरबारी रैछ, यस्तोमा गाईबाख्रा त अडिँदैनन्, घर कसरी बन्ला,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्षले हामी गरिबमाथि यस्तो पाप कसरी गर्न सकेका होलान् ।’

‘मुक्त हलियालाई जग्गा खरिद तथा दर्ता र घर निर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि–२०७२’ मा मुक्त हलियाले खरिद गर्न खोजेको जग्गामा सकभर यातायात, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयआर्जनका लागि अवसरको पहुँच हुने स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिको दफा २ (३) मा निज (हलिया) ले रोजेको जग्गा बसोबासका लागि उपयुक्त छ/छैन भन्नेसमेतका व्यहोरा बुझी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका तर्फबाट स्थलगत निरीक्षणसहितको प्रतिवेदन लिनुपर्ने भनिएको छ ।

वडाध्यक्ष रानाले भने सरकारी कार्यालयलाई समेत प्रभावित गरी मापदण्डभित्र नपर्ने आफ्नो जग्गा हलियालाई गुमराहमा पारेर नामसारी गरिदिएका छन् । १५ जना हलियालाई भिरालो जग्गा बेचेर उनले ३० लाख रुपैयाँ लिएका छन् । योमध्ये तीन कित्ता बुहारी पवित्राको नामबाट नामसारी गरे पनि रकम आफैंले लिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, आफ्नो जग्गा बेच्दा उनले वडाध्यक्षको हैसियतले मालपोत कार्यालयलाई आफैं सिफारिस गरेका छन् । गत साउनमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिए पनि सुनुवाइ नभएको हलियाहरूको गुनासो छ ।

वडाध्यक्ष रानाले हलियालाई ‘आफ्नो नाममा जग्गा भएपछि मात्र घर निर्माण गर्न पाइने’ भन्दै आफ्नो नामको उपयोगविहीन जग्गा भिडाएको पाइएको छ । सरकारले जग्गा नभएका ‘क’ वर्गका हलियालाई जग्गा खरिदका लागि २ लाख र उक्त जग्गामा घर निर्माणका लागि थप २ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिन्छ । २ लाखबराबरको जग्गा आफैं खोजेर किन्न पाउने भए पनि उनले सोझासिधा हलियालाई जग्गा छान्ने अवसर नै दिएनन् । हलियाहरू घर बनाउनका लागि पाइने अनुदानको आसमा वडाध्यक्षले जे भन्यो त्यही मान्न बाध्य भएका थिए । ‘हामीलाई त घर बनाउनका लागि पैसा आए भइहाल्यो भन्ने भयो, त्यही भएर अध्यक्ष (राना) ले जे भने त्यही मान्यौं,’ पूर्णबहादुरले भने ।

९ गुणा महँगो

पाम्कामा राम्रो खेतीयोग्य जमिनलाई प्रतिरोपनी अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । सुर्खेत जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०७६ साउन १ देखि लागू गरेको मूल्य निर्धारण सूचीमा भने प्रतिरोपनी अधिकतम २२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस हिसाबले वडाध्यक्ष रानाले हलियालाई ९ गुणा महँगोमा जग्गा भिडाएका छन् । ‘सरकारी दररेट त खेतीयोग्य जमिनको होला, हामीलाई दिइएको जग्गामा त खेती गर्न पनि मिल्दैन,’ पूर्णबहादुरले भने, ‘उनले हामीलाई फँसाए ।’ सोही ठाउँका भीम परियार सो रकमबाट कम्तीमा पाँच रोपनी खेतीयोग्य जमिन खरिद गर्न सकिने बताउँछन् । वडाध्यक्ष रानाले भने हलियालाई न्यूनतम १२ आनादेखि अधिकतम १ रोपनी ६ आनासम्म जग्गा दिएका छन् ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वडाध्यक्ष रानाले डिलबहादुर कामी, छविलाल सार्की र विष्णु विकलाई जनही १ रोपनी ६ आना, रंगे दमाईलाई १ रोपनी ४ आना, दिलबहादुर चुनारा, खगिसरा राना, जैकली सुनार, पूर्णबहादुर कामी र नरेश कामीलाई एक–एक रोपनी, जयबहादुर सुनारलाई १३ आना, बलवीर सुनारलाई १२ आना र रंगवीर सार्कीलाई एक कित्ता खेत दिएका छन् । बुहारी पवित्राको नामबाट गोविन्द सार्की, शेरबहादुर दमाई र जुठे दमाईलाई जनही १ रोपनी ५ आनाको दरले जग्गा दिएका छन् ।

वडाध्यक्षको जालमा परेका ६६ वर्षीय बलवीर सुनारको बिजोग छ । उनका छोरा लक्षुमनले आफैं जग्गा खोजेर २०७५ फागुन १४ मा २ लाख रुपैयाँमा २ रोपनी ३ आना जग्गा किने । भूपेन्द्रबहादुर रानासँग किनिएको टोड्का गाउँको उक्त जग्गा उर्वर र घर निर्माणका लागि उपयुक्त छ । बलवीरको जग्गा भने १२ आना मात्र छ, त्यो पनि कालीबुढी खोलाको बगरमा । ‘मलाई सरकारले दिएको जग्गा खोलाको बगरमा छ,’ उनले भने, ‘बुढेसकालमा एकान्त बगरमा गएर घर हाल्न त सकिँदैन, बाढीपहिरो जाने ठाउँमा खेती पनि कसरी लाग्ला,’ उनले भने ।

हलियामाथि वडाध्यक्ष रानाको जालझेल यतिमै सीमित छैन । तीन वर्षअघि बेचेको जग्गालाई उनले हलिया मुक्ति कार्यक्रममा नामसारी गरेर दोहोरो असुली गरेका छन् । त्यसको सिकार भएका छन्– रंगवीर सार्की । उनले रानासँग २०७३ सालमै साविक पाम्का गाविस–४ मा साढे ३ लाखमा दुई कित्ता जग्गा किनेका थिए । नामसारी भने गरेका थिएनन् । ‘अहिले अध्यक्षले हलिया मुक्तिमा एक लाख रुपैयाँ लिएर एक कित्ता नामसारी गरिदिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब अर्को कित्ता नामसारी गर्दा पनि पैसा माग्नुहुन्छ कि भनेर चिन्ता लागिरहन्छ ।’ जग्गाको मूल्य पहिल्यै दिइसकेकाले हलिया मुक्ति कार्यक्रमबापत सरकारले दिनुपर्ने दुई लाख रुपैयाँ आफूले पाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनले बताए ।

गैरहलियालाई जग्गा

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुक्त हलियाको लगतमा क्रमसंख्या ५८२ मा खगिसरा विकको नाम छ । करिब तीन वर्षअघि उनको मृत्यु भयो । त्यसपछि वडाध्यक्ष रानाले सोही नामकी खगिसरा रानालाई हलियाको बिल्ला भिराए । ६१५८ नम्बरको उनको परिचयपत्रका आधारमा २०७५ चैत ५ मा रानाको जग्गा नामसारी भएको छ । उनले घर निर्माणबापत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानीसमेत लिइसकेकी छन् । ‘वडाध्यक्षले मेरी श्रीमती मरेपछि नाम काटेर अर्कै खगिसरालाई जग्गा दिएछन्,’ मृतक खगिसराका ७० वर्षीय श्रीमान् हस्तबहादुरले भने, ‘हलियाको नाममा टाठाबाठाले ब्रह्मलुट गरेका छन् ।’

जग्गा बाँझै, किर्ते घर निर्माण

मुक्त हलिया पुनःस्थापना तथा वृत्तिविकास कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य घरजग्गाविहीन हलियाका लागि जग्गा खरिद गरी सोही जग्गामा घर बनाइदिने हो । वडाध्यक्ष रानाले जग्गा भिडाएका हलियाहरू भने अहिलेसम्म ऐलानी जग्गामै बसिरहेका छन् । पुस्तौंपछि पहिलो पटक लालपुर्जा हातमा आए पनि उक्त जग्गामा घर निर्माण गर्न र खेती गर्न उपयुक्त नहुँदा ऐलानी जग्गामै बस्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अध्यक्षले जग्गा खोज्न दिएनन्, अन्त जान पनि दिएनन्,’ २३ वर्षीय शेरबहादुर दमाईले भने, ‘बाटोको मुन्तिर कान्लामा जग्गा दिएका छन्, त्यहाँ जानुभन्दा यही घरलाई मर्मत गरेर बसेका छौं ।’

चिङ्गाडमा मात्र घरजग्गा नभएका ‘क’ वर्गका २७ हलिया छन् । अधिकांशले अन्तिम किस्ताबाहेकको रकम लिइसकेका छन् । खरिद गरिएको जग्गामा भने घर निर्माण भएका छैनन् । वडाध्यक्षले वितरण गरेको जग्गामध्ये स्थानीय सरस्वती मावि पूर्वतिरको पाँचवटा कित्तामा घर बनेका छन् । तर, ती घर पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । वडाध्यक्षको पहलमा तिनै घरको नक्सा र फोटो पेस गरेर अन्यत्र घर निर्माण गरिएको देखाइएको शेरबहादुरले बताए । यसरी बनेका घरको नक्सापासलगायत प्रक्रियामा वडासचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सबओभरसियर बलबहादुर रानाले सही गरेका छन् ।

हचुवाको भरमा निर्णय

हलियालाई बसोबास व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुक्त हलिया पुनःस्थापना जिल्ला समिति गठन हुने प्रावधान छ । समितिले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा हलियाको नाममा जग्गा नामसारी गर्ने र घर बनाउने दायित्व छ ।

२०७५ माघ १० मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भने हचुवाको भरमा जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले चिङ्गाडका २६ सहित कुल ८४ जना मुक्त हलियाका लागि जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि जिल्ला नापी कार्यालयका सर्भेयर भीम आचार्य र मुक्त हलिया पुनःस्थापना जिल्ला समितिको कार्यालयका सुपरभाइजर गोपाल श्रीमाल स्थलगत अध्ययनमा गएको भए पनि लिखित प्रतिवेदन दिएका छैनन् । बरु बैठकले जिल्ला मुक्त हलिया समाज र वडा कार्यालयको सिफारिसलाई आधार बनाएको छ । ‘प्रक्रियागत रूपमा हेर्ने हो भने त सरकारी नापी टोली सम्बन्धित ठाउँमै गई जग्गा हेरेर उपयुक्त छ/छैन भनी प्रतिवेदन दिनुपर्छ, सोही प्रतिवेदनका आधारमा हलियालाई जग्गा दिने निर्णय गर्नुपर्ने हो,’ जिल्ला मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्रीले भनिन्, ‘तर उतिबेला त्यस्तो प्रतिवेदन आएन, समय अभावका कारण सम्भव पनि भएन ।’

यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा तत्कालीन निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णबहादुर पन्त, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वसन्त रजौरे, जिल्ला वन अधिकृत भक्तबहादुर लामा, नापी अधिकृत राजेन्द्र थापालगायत सहभागी थिए । सदस्य सचिवका रूपमा मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्री थिइन् । समितिले गत आर्थिक वर्षसम्म जिल्लाभर ४ सय ५४ जना मुक्त हलियाको प्रमाणीकरण गरी ६ करोड ७१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । १ सय २८ जनाले जग्गा किनेर घर बनाएको जिल्ला मालपोतको रेकर्डमा उल्लेख छ ।

व्यापार–व्यवसाय र आम्दानीको अन्य स्रोत खासै नभएका वडाध्यक्ष रानाले अहिले वीरेन्द्रनगर–९, बुदबुदीमा घर बनाइरहेका छन् । उनी हलियाका लागि अन्यत्र जग्गा नपाइएपछि आफ्नो जग्गा नामसारी गरिदिएको बताउँछन् । हलियालाई पछि पैसा फिर्ता गर्ने ‘आन्तरिक सहमति’ भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अहिल्यै त पैसा दिन सकिँदैन, तर बिस्तारै दिउँला भन्ने सोचमा छु,’ उनले भने ।