वन निगमका कर्मचारीले तलब पाएनन्

निगमअन्तर्गत करिब ३ सय ६५ कर्मचारी कार्यरत छन् । निगममा गाभिएको झापाको केरखास्थित रतुवामाई वृक्षरोपण परियोजना, सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजना र साबिकको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

दसैंका बेलासमेत तलब नपाउने अवस्था आएपछि ती निकायका कर्मचारीले सोमबार निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामप्रसाद लम्सालसमक्ष निवेदन दिएका छन् । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता तलब पाइएको छैन,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘दसैं खल्लो हुने भयो ।’ केन्द्रदेखि फिल्ड कार्यालयका कर्मचारीले तलब नपाए पनि समस्या समाधानमा निगम सञ्चालक समितिले खासै चासो देखाएको छैन ।

एकद्वार प्रणालीबाट काठ–दाउरा बिक्री गर्ने भन्दै सरकारले निगम बनाएको थियो । टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाललाई सक्रिय पार्ने गरी नाम बदलेर निगम खडा गरिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । टीसीएनले मन्त्रालयअन्तर्गतको वन तथा भू–संरक्षण विभागसँग गोलिया काठ मागेर चिरान गरी बेच्दै आएको थियो । राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको काम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन डिभिजन कार्यालयबाट हुन थालेपछि निगमको कामसमेत प्रभावित बनेको छ ।

निगममा गाभिएका रतुवामाई र सागरनाथ परियोजनाले आफैं बिरुवा हुर्काएर काठ/दाउरा बिक्री गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ परियोजनालाई निगममा गाभ्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेश २ को वन मन्त्रालयले सागरनाथलाई निगममा राख्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि परियोजनाअन्तर्गत फिल्डको काम प्रभावित बनेको छ ।

निगमका सीईओ तोकिएका वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक लम्सालले तलबलगायतका समस्या समाधानका लागि पहल जारी राखेको दाबी गरेका छन् । ‘समाधानको उपाय खोजिरहेका छौं,’ उनले भने । निगममा नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि सर्वोच्चको आदेशका कारण रोकिएको छ ।

सागरनाथ वन परियोजनाका निमित्त प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन निगमसँग दुई करोड रुपैयाँ सापटी मागेका छन् तर बोर्ड बैठक नबसेकाले निर्णय हुन नसकेको त्रिपाठीले बताए । कर्मचारीले तलब नपाएपछि फिल्डको काम प्रभावित भएको छ ।