खुलामै शौच, हचुवामा घोषणा

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको छ । ०६८ मा ‘एक घर एक चर्पी’ नारासहित सुरु गरिएको खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान ८ वर्षपछि पूरा भएको दाबी सरकारले सोमबार गरेको हो । दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक भएको दाबी सरकारको छ ।

खुलामै शौच, हचुवामा घोषणा

सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले भने ‘एक घर एक चर्पी’ को लक्ष्य र पूर्ण सरसफाइका मापदण्ड पूरा नभएको देखाएका छन् । खानेपानी विभागले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर करिब ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ वटा शौचालय छन् । यो संख्या जम्मा घरपरिवार संख्याको एक तिहाइभन्दा केही बढी मात्रै हो । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ०७४ को जनसंख्या र घरपरिवारसम्बन्धी प्रक्षेपित तथ्यांकीय विवरणमा मुलुकमा १ करोड ४८ लाख ५० हजार ३२ घरपरिवार रहेको उल्लेख छ । ०६८ मा यो संख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ थियो ।


खानेपानी विभागका अनुसार मुलुकभर करिब २८ सय सार्वजनिक शौचालय छन् । तर मुख्य राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा पर्याप्त शौचालय छैनन् । भएका पनि प्रयोगमैत्री, अपांगमैत्री र बालमैत्री छैनन् । मापदण्डअनुसार तराईमा ५० किमिको फरकमा राजमार्गमा एउटा शौचालय हुनुपर्छ । पहाडमा करिब ३० किमि फरकमा शौचालय हुनुपर्छ । तर, पेट्रोलपम्प भएका स्थानबाहेक अन्यत्र सार्वजनिक शौचालय रहेको पाइँदैन । ०६८ मा कास्की जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दै सुरु गरिएको अभियान यही असोज ४ गते भोजपुर जिल्लालाई दिसामुक्त घोषणा गरेपछि समापन भएको दाबी गरिएको थियो ।


तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अभियानको सुरुवात गरेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गैरसरकारी संस्था र जिल्ला खानेपानी कार्यालयले भटाभट खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलाए । तर अधिकांश स्थानमा सरसफाइका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरिएनन् । निर्माण भएका शौचालयमा अत्यावश्यक पानीको सुविधासमेत राखिएन । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ । खानेपानीलगायत पूर्ण सरसफाइका सूचकांकहरूसमेत गाउँ–गाउँमा उपलब्ध नभएको सरकारकै प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । चर्पीको नियमित प्रयोग, साबुन पानी र रुमालको प्रयोग तथा हातधुने बानी, स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ खानेकुरा, घरायसी सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइलगायत पूर्ण सफाइका सूचकांकमा पर्छन् ।


कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका एक गाउँमा खानेपानीको धारा नै नरहेको बताए । ‘पानी भए पो शौचालय सफा हुन्छ, एक घर एक धारा कहिले पूरा हुन्छ भन्न सकिन्न, कतै त पूरै गाउँमा समेत खानेपानीको धारा छैन,’ उनले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भने ।


विभागका अनुसार ८९ प्रतिशत जनताको खानेपानीमा पहुँच छ तर २१ प्रतिशतले मात्रै स्वच्छ खानेपानी पिउने गरेका छन् । अधिकांश सार्वजनिक शौचालयमा पानीको समस्या छ । ‘पानी शौचालयको न्यूनतम सूचकांक हो, त्यो छैन भने खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको कुनै अर्थ छैन,’ पूर्ववातावरणमन्त्री एवं पानी संरक्षण अभियन्ता गणेश साहले भने, ‘तैपनि यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्छ, किनभने केही त भएको छ ।’ उनका अनुसार पानी, साबुन, शौचालयको सरसफाइ सामग्री र सुरक्षालगायत शौचालयका न्यूनतम सूचकांक हुन् ।


०३७ देखि नेपालले औपचारिक रूपमा सरसफाइ प्रवर्द्धनको थालनी गरेको थियो ।

खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मुलुकले ठूलो फड्को मारेकाले मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सफल भएको बताए । अब स्वच्छ खानेपानीमा पनि सबैको पहुँच पुग्छ,’ उनले भने ।


खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले ढिलै भए पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गरेर जनतालाई केही राहत दिएको बताइन् । ‘यो जनतालाई समृृद्धि र विकासतिर डोर्‍याउने अभियान हो, अब सबैले यसमा साथ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने अभियानमा अघि बढ्छौं ।’


०३७ मा २ प्रतिशत नेपालीको शौचालयमा पहुँच थियो । ०४६ सालसम्म बढेर ६ प्रतिशत पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानी र सरसफाइ दशक २०३८–२०४६ को थालनी भएपछि मुलुकले औपचारिक रूपमा सरसफाइको प्रवर्द्धन

थालेको थियो ।


खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘सूचकांक पूरा नगरेका जिल्लालाई हतारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो,’ करिब २० वर्षदेखि सरसफाइ तथा खानेपानी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका समाज विकास पथका अध्यक्ष सत्यनारायण साहले भने, ‘अलि चाँडो भयो, हल्ला गर्न मात्र घोषणा गरेजस्तो छ ।’


राजमार्ग, सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको नभएको भन्दै उनले भएकाको पनि अवस्था ठीक नभएको बताए । जनकपुरको दस बिघा क्षेत्रको उदाहरण दिँदै उनले ८ वर्षदेखि दुईवटा सार्वजनिक शौचालय अलपत्र अवस्थामा रहेको जनाए । ‘पूर्वपश्चिम राजमार्गमा खै सार्वजनिक शौचालय ? अनि सरकारी कार्यालयमा खै त अपांगमैत्री शौचालय ? ’ उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा महिलालाई शौचालयको निकै समस्या छ ।’


अब मुलुकलाई भिखारीमुक्त बनाउँछौं : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै अब मुलुकलाई भिखारी र बेसहारामुक्त बनाउने दाबी गरेका छन् । कोही भिखारी र बेसहारा भेटिए खबर गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।


प्रधानमन्त्री ओलीले खुला दिसामुक्त घोषणाले मुलुक अब विकास र समृृद्धिको बाटोतिर लम्किएको बताए । ‘यो एउटा अभियान मात्र हो, अब मुलुक विकासको बाटोमा अग्रसर भएको प्रमाण हो,’ उनले भने, ‘स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको अभावले मर्नुपर्ने अवस्था छैन, ती दिन गए ।’ प्रत्येक दिन नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अब ८० वर्ष पुग्ने बताए । हाल नेपालीको औसत आयु ६९ वर्ष छ ।


‘केही वर्षअघि झाडापखालाबाट बालबालिकाको मृत्यु भएको खबर सनसनीपूर्ण रूपमा बाहिर आउँथ्यो, बाल मृत्युदर निकै बढी थियो,’ उनले भने, ‘सरसफाइ र स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुगेपछि त्यो पनि न्यून हुँदै गएको छ ।’ दस वर्षअघि नेपालमा बाल मृत्युदर बर्सेनि ७ हजार थियो भने हाल ७ सय हारहारीमा छ । ‘सरसफाइ र स्वच्छ खानेपानीमा सबै नेपालीको पहुँच बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘अब बाल मृत्युदर केही वर्षभित्रै शून्य हुन्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७६ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?