सडक ठेक्कामा सांसद र मुख्यमन्त्रीलाई करोडको प्रस्ताव !

प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कार्यक्रममै सांसद गुरुङले करोडको प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारको नामै उल्लेख गरे ।

यसरी करोडको अफर आएको खबरले जिल्लामा हुने भ्रष्टाचारको अनुमान गर्न सर्वसाधारणलाई सजिलो भयो । सुनकोशी गाउँपालिकाको कटुन्जे घर बताउने हर्कबहादुर श्रेष्ठले यस्तो प्रस्ताव गरेको सांसद गुरुङले बताए । लगत्तै करोडको प्रस्ताव गरिएको ‘मानेभन्ज्याङ–माधवपुर–सिस्नेरी ग्राभेल’को ठेक्का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निर्देशनमा स्थगित भयो ।

असार ३१ गते प्रकाशित टेन्डर खोल्न १५ दिन बाँकी हुँदा ठेक्का स्थगित भयो । सँगै टेन्डर प्रकाशित भएको सोलुखुम्बुका दुई सडक ग्राभेलको टेन्डर पनि रोकियो । त्यसमा नेले–तुम्से–काँगेलटार–वाचिम–जुभु–खनियाखर्क हुँदै ऐंसेलुखर्क जाने सडक र तामाखानी–जसमानेभन्ज्याङ–नग्रगुम्बा–पिके–काफलेचौर हुँदै रामेछापको भण्डार जोड्ने सडक थिए ।

मानेभन्ज्याङ–सिस्नेरी सडकको ठेक्का ४३ करोड ४० लाख ६३ हजारको थियो । नेले–ऐंसेलुखर्ककको ४६ करोड १७ लाख ९ हजारको थियो । तामाखानी–जसमानेभन्ज्याङ सडक ४० करोड ३२ लाख रकमको थियो । यी सबै सडक ८ मिटर चौडाइ भएको ग्राभेल स्तरको हुने भनिएको थियो । लम्बाइ क्रमशः ९.४४ किमि, १० किमि र ४.२ किमिका थिए ।

असार ३१ अघि नै यही सडकको टेन्डर पहिलो पटक प्रकाशन भइसकेको थियो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा टेन्डर प्रकाशित भएको भन्दै रद्द गरेर पुनः प्रकाशन गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसँगै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयको कोड नम्बर नै फेरिएको भन्दै टेन्डर रद्द गरिएको थिए । अघिल्लो चरणमा ठेक्का आह्वान हुँदा १३ वटा कम्पनीले ठेक्का दर्ता गरेका थिए ।

दुई पटक आह्वान गरिएको टेन्डरको सूचनामै धेरैले यो ठेक्कामा आर्थिक चलखेलको अनुमान गरिसकेका थिए । ‘पछिल्लो पटक प्रकाशित टेन्डरमा त कतिपय क वर्गकै कम्पनीले समेत नपाउने किसिमको मापदण्ड बनाइएको रहेछ,’ अघिल्लो सूचनामा ठेक्का दर्ता गरेका एक निर्माण कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘आफूले भनेकै कम्पनीलाई ठेक्का पार्नकै लागि अनेक निहुँ बनाएर दोस्रो सूचना निकालिएको थियो । त्यसमा पनि चारपाँच वटा कम्पनी र कर्मचारीको मिलेमतो थियो ।’

प्रदेश सरकारले यी सडक कालोपत्रेका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले ग्राभेलको ठेक्का आह्वान गर्‍यो । ‘यसमा नियत नै गलत देखिन्छ । हामीले कालोपत्रे गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गर्‍यौं । तर कार्यालयले ग्राभेलको पो ठेक्का निकाल्यो,’ माधवपुर सिस्नेरी सडक योजना छनोट गरेका प्रदेश सांसद तथा प्रदेशका अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले भने, ‘त्यसैले अहिले यी सबै योजना मुख्यमन्त्रीको टेबलमा गएर स्थगित भएका छन् ।’

स्थगित भएको ठेक्काको हकमा कार्यालयले पुनः अवलोकन गरी कमीकमजोरी हेरेर अर्को ठेक्का आह्वान गर्ने कार्यालय प्रमुख दीपनारायण साहले बताए । उक्त बजेट कालोपत्रेका लागि अपुग हुने भएकाले हाल ग्राभेल निर्माण गरी अर्को ठेक्काबाट कालोपत्रे गरिने उनको भनाइ छ ।

यही ठेक्काको विषयलाई लिएर कामु प्रमुखका रुपमा रहेका देवेन्द्रप्रसाद देवलाई प्रदेशस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै तानिएको छ । र दीपनारायण साहलाई प्रमुख बनाई पठाइएको छ । हालका प्रमुख साह र सूचना अधिकारी परशुराम साहसमेत ठेक्कामा चलखेल भएको विषय सत्य नभएको बताउँछन् । ‘ई–बिडिङबाट हुने ठेक्का दर्तामा कसलाई पार्ने भनेर कर्मचारीले चलखेल गर्नै मिल्दैन,’ प्रमुख साहले भने, ‘यसमा आर्थिक चलखेल भो भन्ने कुरामा मलाई पनि विश्वास लाग्दैन ।’

सूचना अधिकारी साह पनि यसमा त्यस्तो गलत नियत नभएको बताउँछन् । ई–बिडिङको नतिजा तोकिएको समयअघि कसैले खोलेर हेर्न नमिल्ने भएकाले मिलेमतो गर्नै नसकिने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायी भने पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारीको भनाइसँग असहमत छन् । ई–बिडिङ गरिएका प्रत्येक ठेक्काको जानकारी सार्वजनिक उपलब्धि अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) मार्फत लिन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘हामीले बिड गरेका कतिपय ठेक्कामा अरुको भन्दा घटीमा ठेक्का हाल्दासमेत बढीमा ठेक्का हाल्नेलाई दिएको पीपीएमओमार्फत देखिएपछि मुद्दा परेको अनुभव छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, ‘अहिले स्थगित भएको ठेक्कामा मिलेमतोको कोसिस नभएको भन्नै सकिँदैन । यत्तिको रकमको ठेक्का मैले पार्ने हो भने दुईचार करोड बाँड्न मै तयार हुन्छु । त्यसमा कर्मचारीको संलग्नता नहुने कुरै हुँदैन ।’

प्रदेशअन्तर्गतका सडक र पुल निर्माणसम्बन्धी सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा दुई जिल्लाका सबै योजना हेर्ने निकायका रुपमा एक वर्षअघि यहाँ पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएको हो । यी कार्यालयबाट भएका अधिकांश काममा अनियमितता हुने गरेको सोलुखुम्बुका थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका प्रमुख असिम राईले बताए । प्रदेशले पठाउने बजेटको प्रकृति भ्रष्टाचारका लागि सहज किसिमको भएकाले गएका दुई वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रदेशको योजनामा भ्रष्टाचार भएको उनको आरोप छ ।