पुरातात्त्विक सम्पदा अलपत्र

८ सय वर्षअघि निर्माण भएको जिल्लाको अर्को प्रमुख ऐतिहासिक सम्पदा भागेश्वर मन्दिरमा ऐतिहासिक र पौराणिक महत्त्वका कुनै चिह्न बाँकी छैनन् । तामाको छाना, गजुर माथि चाँदी र सुनका कलात्मक प्रतिमा देखि पुरातात्त्विक महत्त्वका कुनै पनि सामग्री मन्दिरमा छैनन् । प्राचिन मन्दिर भत्काएर सिमेन्टको नयांँ बनाइएको डेढ दशक भयो ।

हरेक वर्ष सरकारले संरक्षणका लागि ठूलो बजेट खर्च गरिरहेको नेपाली भाषाको उद्गम स्थल मानिने डोटी राज्यको राजधानी अजयमेरु कोटको अवस्था झन दयनीय छ । कोटमा भएका पुरातात्त्विक महत्त्वका सवै संरचना समाप्त भएका छन । संघीय सरकार देखि हरेक वर्ष स्थानीय तहले कोटको संरक्षणका लागि भन्दै धेरै रकम खर्च गरिरहेको छ । तर कोटको पौराणिकता र मौलिकता भने समाप्त हुँंदै गएको छ । हाल भारतको कुमाउँदेखि कर्णाली नदीसम्मको विशाल डोटी राज्यको ५ सय वर्ष राजधानी रहेको अजयमेरु कोट लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।

डडेलधुराका यी तीन पुरातात्त्विक सम्पदा मात्र होइन नेपाल एकिकरणका लागि वडाकाजी अमरसिंह थापाले निर्माण गरेको अमरगढी किल्ला, भागेश्वर गाउँपालिकामा रहेको वोकटा कोट, अजयमेरु गाउँपालिकाको चिपुरमा रहेको १३ सय वर्ष पुरानो जगन्नाथ मन्दिर, अजयमेरु गाउँपालिकाकै देवल दिव्यपुरमा अवस्थित ८ सय वर्ष पुरानो डागेश्वर मन्दिर, परशुराम नगरपालिकाको परिगाउँमा रहेको भगवान विष्णुले छैटौं अवतार लिएको पौराणिक परशुराम धाम र महाकाली नदी किनारा रहेको सिद्ध गुफालगायत ऐतिहासिक र पौराणिक सम्पदा संरक्षणको अभावमा अलपत्र परेका छन् ।

‘अधिकांश सम्पदा संरक्षणविहीन छन् भने सरकार र स्थानीय तहले संरक्षणका लागि बजेट खर्च गरिरहेका सम्पदाको पनि स्वरूप बिगार्ने काम भइरहेको छ,’ पुरातात्त्विक सम्पदाको अध्ययन र संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत मणिराज पाण्डेयले भने, ‘सदरमुकाममा रहेको अमरगढी किल्ला जस्तो ऐतिहासिक सम्पदाको समेत संरक्षण हुन सकेको छैन ।’

अमरगढी किल्लाको स्वरुप बिग्रिने गरी चारैतिर सिमेन्टको प्रयोग मात्र होइन, किल्लाको क्षेत्रफलसमेत खुम्च्याएर केही व्यक्तिलाइ फाइदा पुर्‍याउने काम भएको उनले बताए । पाण्डेय भन्छन्, ‘नेपाल एकीकरणमा पश्चिम विजय गर्न बनाएको उक्त किल्लामा रहेका ४१ थान भीमसेन नाल बन्दुक, दुईवटा तोप र केही आधुनिक हतियारसमेत हराएको लामो समय भएको छ ।’ लामो समय नेपाली सेनाको संरक्षणमा रहेको किल्लाबाटै ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्री हराएका छन् भने अरु ऐतिहासिक सम्पदाको अवस्था कस्तो होला ? सहज अनुमान गर्न सकिने पाण्डेयले बताए ।

अमरगढी किल्लामा नेपाल एकीकरणमा प्रयोग भएका बन्दुक र तोप ०५६ सालसम्म किल्लाभित्रै भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । कुनै समय फूलपातीका दिन सेनाले किल्लामा भएको तोप डडेलधुराको टुँडिखेलमा लगेर पड्काउने गरेको थियो । खलंगाका अगुवा वीरेन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘सेनाले संरक्षणमा लिनु केही अघिसम्म पनि बन्दुक र तोप किल्लाभित्रै थिए । तर देशमा द्वन्द्व सुरु भएपछि नेपाली सेना किल्लामा बस्न थालेपछि किल्ला भित्रका सामान देखिएका छैनन् ।’

अमरगढी किल्लावाट मात्र होइन अजयमेरु गाउँपालिकामा रहेको डागेश्वर मन्दिरमा रहेको दुर्लभ मूर्ति हराएको पनि ३५ वर्ष भएको छ । ‘०४२ अघि रातिमा पनि पूरै क्षेत्रमा उज्यालो हुने दुर्लभ मूर्ति मन्दिरको भित्री गाथमा थियो,’समाजसेवी गंगादत्त खड्काले भने, ‘त्यसपछि अहिलेसम्म उक्त मूर्ति देखिएको छैन ।’

पञ्चायतकाल र त्यसपछिका सबै सरकारलाई यस विषयमा जानकारी गराइएको हो तर अहिलेसम्म कसैले पनि उक्त दुर्लभ मूर्तिको खोजी गर्ने प्रयास समेत नगरेको खड्काले वताए । यस्तै नेपाली भाषाको उद्गम स्थलका रुपमा इतिहासमा उल्लेख भएको अजयमेरु कोटबाट पनि थुप्रै पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा हराएका छन् । ‘दुर्लभ कलाकृति भएका केही ढुंगाहरू दशक अघिसम्म कोटमै थिए,’ संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत पाण्डेय भन्छन्, ‘कोटको भग्नावशेषमा भएका ढुंगासमेत चोरी भइसकेका छन् । कोटमा रहेका अन्य दुर्लभ वस्तु चोरी भएको लामो समय बितिसकेको छ ।’ ८ सय वर्ष पुरानो भागेश्वर मन्दिरमा रहेका पुरातात्त्विक महत्त्वका सामान चोरी भएको पनि २ दशक बितिसकेको छ । स्थानीय बहादुरसिंह टेरले भने, ‘पुनर्निर्माणअघिसम्म तामाको छानो भएको मन्दिरको गजुरमा दुर्लभ धातुले वनेका सामग्री थिए, ती सामग्री कहांँ गए कसैलाइ जानकारी छैन ।’

संरक्षणका नाममा अनियमितता

जिल्लामा रहेका ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थलको संरक्षण र विकासका नाममा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । तर खर्च अनुसार कुनै पनि स्थलको न संरक्षण हुन सकेको छ नत पुनर्निर्माण नै हुन सकेको छ । संघीय सरकार र स्थानीय तहले लामो समय देखि डडेलधुराको उग्रतारा मन्दिर, अजयमेरु कोट, जगन्नाथ मन्दिर र अमरगढी किल्लामा अहिलेसम्म करोडौं खर्च गरिसकेको छ । यसबाहेक परशुराम नगरपालिकामा रहेको परशुराम धाम, आलीताल गाउँपालिकामा रहेको आलिताल, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा रहेको गन्याप क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि पनि ठूलो विकास बजेट खर्च भएको छ ।

पुरातत्त्व विभागले गरेको खर्चको विवरण स्थानीय स्तरमा जानकारी नै नहुने र स्थानीय तहले गरेको खर्चका विषयमा पनि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले कति खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक समेत सरोकारवालाले जानकारी पाउन सकेका छैनन् । पुरातत्त्व विभागले राजधानीमै कोटेसन बांँडेर काम गराउने गरेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

‘अजयमेरु कोटमा मात्र विभागले एकदशक देखि काम गरिरहेको छ तर के काम गर्‍यो ? गाउँपालिकालाई समेत जानकारी छैन,’ अजयमेरु गाउँपालिका प्रमुख उमेश भट्ट भन्छन्, ‘२ वर्षमा गाउँपालिकाले अजयमेरु कोट र प्राचीन जगन्नाथ मन्दिरमा ५० लाख भन्दा वढी खर्च गरेको छ । तर पुरातत्त्व विभागले कति खर्च गर्‍यो कुनै जानकारी छैन ।’ प्रमुख भट्टकाअनुसार अजयमेरु कोटमा विभागले गरेको खर्चअनुरूप कुनै पनि संरचनाको पुनर्निर्माण भएको देखिंदैन ।

पुरातत्त्व विभागवाहेक स्थानीय तहले गरेको लगानीको पनि सदुपयोग हुन नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ । अजयमेरु गाउँंपालिकाले अजयमेरु कोटको भित्री भाग सफा गर्ने, कोटदेखि दोगाड नदीसम्मको गुफा सफा गर्ने, कोट वरिपरिको झाडी सफा गर्ने काममा मात्र ५० लाख बढी खर्च गरेको देखिएको छ । गाउँपालिका प्रमुख भट्ट कोटको प्रचार प्रसार र सरसफाइसँगै केही संरचनासमेत निर्माण गरिएको बताउँछन् ।

गन्यापधुरा गाउँपालिकामा रहेको पौराणिक गन्याप क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै उक्त गाउँपालिकाले पनि २ वर्षमा ५० लाख वढी रकम खर्च गरेको छ । खर्च अनुसार उक्त क्षेत्रमा सामान्य काम समेत नभएको स्थानीयको गुनासो छ । गन्याप धार्मिक क्षेत्रमा सडक वनाउने निहुंँमा मात्रै धेरै ठूलो विकास बजेटको दुरुपयोग भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन । ‘जथाभावी धार्मिक क्षेत्रका नाममा खर्च गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने कामबाहेक कुनै विकास हुन सकेको छैन,’ स्थानीय नरबहादुर महताले भने, ‘धार्मिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको जनस्तरमा सोधखोज पनि नहुने भएकाले यस्ता क्षेत्रका नाममा ब्यापक अनियमितता भइरहेको छ ।’

‘पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका यस्ता सम्पदाका नाममा बर्सेनि ठूलो आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ,’ यस क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका बिज्ञ मणिराज पाण्डेय भन्छन्, ‘परशुराम महोत्सव, अजयमेरु महोत्सव र आलिताल महोत्सवका नाममा मात्र यस वर्ष ३ करोड बढी खर्च भयो तर उपलब्धी शून्य देखिन्छ ।’ कार्यकर्तालाई काम दिने, यस्ता सम्पदाका नाममा जनतालाइ पनि भावनात्मक रुपमा ‘ब्लेकमेलिङ’ गरेर अनियमितता वाहेक अरु केही हुन नसकेको उनको भनाइ रहेको छ । पर्यटक निम्त्याएर समृद्धि ल्याउने नाममा जनता ठग्ने र यस्ता सम्पदाका नाममा अनियमितता गर्ने परम्परा जस्तै बन्न थालेको पाण्डेयले बताए ।

पुरातत्त्व र स्थानीय तह मात्र होइन प्रदेश सरकारले पनि ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणका नाममा सुदूर प्रदेशमा १७ करोड भन्दा वढी बजेट खर्च गरेको छ । जस मध्ये विभागीय मन्त्रीको जिल्लामा मात्र आधा भन्दा बढी रकम वांडिएको छ । पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक सम्पदाको विकास र संरक्षणका नाममा व्यक्तिका निजी मन्दिर, कुलदेवताका मन्दिर, गाउँघरमा स्थापना भएका पिचाश थानमा करोडौं खर्च गरिए पनि यस्ता सम्पदाको संरक्षणमा भने प्रदेश सरकारले पनि कुनै चासो राखेको देखिंदैन ।

स्थानीय तहका सरकारले पनि यिनै सम्पदाका नाम बेचेर कार्यकर्ताका मठमन्दिरमा करोडौं रकम खर्च गरेका छन् । डडेलधुरा जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहले यस्ता सम्पदाको शीर्षक राखेर निजी मठमन्दिर, टोलटोलमा रहेका देवी देवताका मन्दिरमा खर्च गरेको रकम ५ करोडभन्दा बढी रहेको छ ।