यस्तो बन्दै छ भैंसेपाटीमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका आवासीय कार्यालय

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि ललितपुरको सैंबु भैंसेपाटीमा बनाउन लागेको आवासीय सुविधासहितको सम्पर्क कार्यालय भवनको सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्दै छन् । 

यस्तो बन्दै छ भैंसेपाटीमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका आवासीय कार्यालय

२७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलको जग्गामा ७ वटा ब्लकमा १४ कोलोनी बन्नेछन् । प्रत्येक भवन साढे दुई तलाका हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि छुट्टाछुट्टै कोलोनी हुनेछन् । विभागले करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागत एस्टिमेट प्रस्ताव गरेको थियो । टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएको केसी समानान्तर जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ७२ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा निर्माण प्रस्ताव पेस गरेको छ । सोहीअनुसार टेन्डर स्वीकृत भएको छ ।


निर्माण अघि बढाउन चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले जानकारी दिए । परिसरमा प्रवेशका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन विशेष संरचना निर्माण हुनेछ । आधुनिक सुविधासहितका भवनले मात्र जग्गाको करिब १७ रोपनी ७ आना अर्थात् ६२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगट्नेछन् । दुई वर्षमा भवन निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।


मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख राजधानी आइरहनुपर्ने भएकाले यी भवनलाई सम्पर्क कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरिने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सुरक्षाका दृष्टिबाट पनि उहाँहरूलाई आवास क्षेत्रको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘काम गर्न सजिलो होस् भनेर दुई भवन एउटै स्थलमा बनाइएको हो ।’


भवनका भुइँतलामा प्रतीक्षालय कक्ष, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहनेछन् । पहिलो तलामा बैठक कक्ष, योग कोठा, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सुत्ने कोठासहित ३ कोठा हुनेछन् । यसैगरी दोस्रो तलामा भान्सा कोठा, पाहुना कोठा, परिवारका सदस्य सुत्ने कोठा र पूजा कोठा हुनेछ ।


भीआईपी परिसर नाम दिइएको भवन आसपासको ४ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा पार्किङ तथा हरियाली रहने विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकीर्ण तुलाधरले बताए । ८ आना क्षेत्रफलमा बगैंचा र पोखरी बनाइनेछ । ‘परिसरमा ५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको आन्तरिक सडक बनाइने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७६ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?