कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण भएपछि नयाँ नोटको वितरण रोकिँदै

छपाइ र वितरण व्यवस्थापनमा वार्षिक ३ अर्ब खर्च लाग्ने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वर्षपछि नयाँ नोट वितरण पूर्णरूपमा रोक्ने तयारी गरेको छ । नयाँ नोट वितरण खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले रोक्न लागिएको हो । अहिले नयाँ नोट छपाइ र वितरण व्यवस्थापनमा वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण भएपछि नयाँ नोटको वितरण रोकिँदै

राष्ट्र बैंकले यसै वर्षदेखि नोट सटहीमा कटौती सुरु गरेको छ । यसपटक प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सयका दरले नयाँ नोट सटही सुविधा दिइएको छ । गत वर्षभन्दा यो ८ हजार ५ सयले कम हो ।


पछिल्ला वर्ष राष्ट्र बैंकले ‘सफा नोट नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेपछि नयाँ नोट वितरण बन्द गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । यही क्रममा नोट व्यवस्थापनको काममा पनि अटोमेसन (स्वचालित) गर्ने काम सुरु गरिएको उनले बताए । ‘अबका एक/दुई वर्षमा नोट व्यवस्थापन कार्य पूर्णरूपमा अटोमेसनमा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अटोमेसनमा जान बाध्य पारिनेछ ।’


सफा नोट नीति पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि दसैं र तिहारमा नयाँ नोट बाँड्नुपर्ने अवस्था नहुने उनले बताए । ‘सफा नोट नीति कार्यान्वयनपछि नोट पुरानो हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै नयाँ भएपछि दसैं-तिहारमा मात्र नयाँ वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’


नोटमा केरमेट गर्न, रङ लगाउन, जलाउन, माटोमा पुर्नलगायत विभिन्न विधिमार्फत नष्ट र फोहोर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो गतिविधि गरेमा कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने मुलुकी ऐनमा उल्लेख छ । ‘सफा नोट नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि नोट फोहोर गर्ने र नष्ट गर्नेलाई कानुनबमोजिम बढीभन्दा बढी कारबाही हुन्छ,’ निरौलाले भने ।


नयाँ नोट वितरण गर्ने काम राज्यको उद्देश्यविपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् । राज्यले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । तर, सरकारकै निकाय राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष धेरै परिमाणमा नयाँ नोट वितरण गरिरहेको छ । यसकारण पनि अब नयाँ नोट रोक्न चाहेको जानकारहरू बताउँछन् । डिजिटल युगमा भौतिक नोट वितरण बढाउँदै जानु युक्तिसंगत नभएको उनीहरूको तर्क छ ।


मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको, छपाइ तथा व्यवस्थापन खर्च थपिँदै गएकोलगायत कारण नयाँ नोट वितरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । एकातिर हरेक वर्ष नयाँ नोटको माग बढिरहेको, अर्कातिर सोही दरका सुकिला नोट राष्ट्र बैंकको गोदाम (स्टक) मा थन्किएकाले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको प्रवक्ता निरौलाले बताए । ‘स्टकमा सुकिला नोट छन् तर नयाँ नोटको मात्र माग हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्टकमा रहेका सुकिला र नयाँ दुवै नोटको आयु घट्छ । यो नोक्सान राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्छ ।’


नयाँ नोटको बढ्दो मागले विकृति पनि भित्र्याउन थालेको छ । खसगरी दसैं र तिहारका लागि नयाँ नोटको माग बढ्दो छ । मागअनुसार राष्ट्र बैंकले बर्सेनि नयाँ नोटको परिमाण पनि बढाउँदै आएको छ । यसले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ । यसको अर्थ नागरिकको हातहातमा धेरै पैसा पुग्छ । हातमा पैसा भएपछि खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । खर्चिने क्षमता बढेपछि माग बढ्छ । माग बढेपछि बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ । यसले समग्र राष्ट्रको मूल्य वृद्धिदर बढाउँछ । मूल्य वृद्धिदर बढ्नु भनेको पैसाको क्रयशक्ति (भाउ) घट्नु हो ।


पैसाको मूल्य तीव्र रूपमा घट्न नदिन अर्थशास्त्रीहरूले सुझाएका छन् । उनीहरूका अनुसार विभिन्न कारणले आउँदा दिनमा नयाँ नोट वितरण चुनौतीपूर्ण बन्दै जानेछ ।


पहिलो- नोट छपाइ तथा व्यवस्थापन खर्च । राष्ट्र बैंकका अनुसार नोट छपाइ, वितरण तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । नोटको मागअनुसार खर्च पनि बढ्छ । यसले व्ययभार बढाउँछ । यो क्षेत्रको लगानीलाई तुलनात्मक रूपमा अनुत्पादक मानिन्छ ।


दोस्रो- नोटको आयु । जतनले उपयोग गरे नोट धेरै वर्ष टिकाउन सकिन्छ । यो वर्ष वितरण गरेको नयाँ नोट राष्ट्र बैंकमा फर्किंदा पुरानो भएर आउँछ, अर्को वर्ष नागरिकले नयाँ नोटको माग गर्छन् । हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा नयाँ नोट छाप्दा स्टकमा रहेको पुरानो र नयाँ दुवै नोटको आयु सँगसँगै सकिने गर्छ ।


तेस्रो- दसैं-तिहारमा नयाँ नोटलाई प्रतिष्ठा मान्ने प्रवृत्ति । यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर समाजमा विकृति भित्र्याउँछ भने अर्कातिर नोटको आयु घटाउने गरेको छ । दसैं-तिहारमा पूजा, टीकाका लागि विभिन्न रङ र अक्षता प्रयोग गरिन्छ । त्यसले नोट फोहोर हुन्छ ।


चौथो- साना नोटको माग । सामान्य अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हजार र पाँच सय दरका नोट माग्छन् । तर दसैंमा तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना दरका नोट माग गर्छन् । नोट कोष सुविधा लिएका बैंकमा नोट पुर्‍याउने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हुन्छ । सबै ठाउँमा नोट पुर्‍याउन नसकिने भएकाले सुविधा नपाउने स्थान, वर्ग वा समुदायमा राज्यप्रति वितृष्णा आउँछ । यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।


पाँचौं- वित्तीय साक्षरताको अभाव । पुरानो र नयाँ नोटको मूल्य समान हो । बजारमा नयाँ नोटले बढी र पुरानोले कम सामान खरिद गर्ने भन्ने हुँदैन । यो चेतना आमनागरिकमा पुग्न सकेको छैन । नागरिकले घन्टौं लाइन लागेर पनि नयाँ नोट लिन चाहनुले त्यो प्रमाणित गर्छ ।


यिनै विकृति रोक्न राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण रोक्न चाहेको प्रवक्ता निरौलाको तर्क छ ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७६ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?