भारतले प्याज निकासी रोक्यो

यस वर्ष भारतका महाराष्ट्र र कनार्टकलगायतका राज्यहरूमा प्याज उत्पादनमा कमी आएपछि मूल्य अकासिएको हो । यी दुई भारतमा सबैभन्दा बढी प्याज उत्पादन राज्य हुन् । अघिल्लो वर्षको खडेरी र दुई महिनाअघि भएको अत्याधिक वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीले यी दुवै राज्यमा प्याज खेतीमा नराम्रोसँग असर पुगेको थियो ।

यसले प्याजको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन हुन गई मूल्य बढेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । पछिल्लो समय भारतीय बजारमा प्याजको थोक मूल्य नै प्रतिकेजी भारु ४० भन्दा माथि पुगेको छ । खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी भारु ७० भन्दा माथि उक्लिएको छ ।

भाउ बढ्दै गएपछि दुई साताअघि मात्र प्याजको मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्दै न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रतिटन ८५० डलर कायम गरेको थियो । त्यसले पनि प्याजको मूल्य नघटेपछि केन्द्र सरकार निकासीमै रोक लगाउने निर्णयमा पुगेको हो । आइतबार सरकारका तर्फबाट वैदेशिक व्यापार विभागका महानिर्देशकले सूचना निकाल्दै निकासीमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेका छन् ।

भारतीय कदमले चाडपर्वका मुखमा नेपालमा प्याजको मूल्य बढ्ने आशंका गरिएको छ । विगत केही सातादेखि चर्को मूल्य वृद्धि खेपिरहेका नेपाली उपभोक्तालाई भारत सरकारको प्रतिबन्धले थप चोट दिने निश्चित छ । नेपालमा खपत हुने प्याजको ठूलो हिस्सा भारतबाट पूर्ति हुन्छ ।

नेपालमा भारतबाट मात्र वार्षिक २ अर्बभन्दा बढीको प्याज आयात हुँदै आएको छ । भारतले निकासीमा लगाए पनि खुला सीमा भएका कारण भारतबाट यसको चोरी पैठारी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसले आम उपभोक्तालाई भन्दा पनि बिचौलियाहरूलाई बढी फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

भारतमा निर्यात प्रतिबन्धसँगै खुद्रा र थोक व्यापारीका लागि कोटासमेत तोकिएको छ । उपभोक्ता मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले खुद्रा व्यापारीका लागि बढीमा एक सय क्विन्टल र थोक व्यापारका लागि ५ सय क्विन्टल कोटा तोकेको छ ।

‘प्याजको बढ्दो मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्र सरकारले मूल्यमा नियन्त्रण गर्न, व्यापारीलाई अनावश्यक स्टक राख्न राख्न नदिन, निर्यातमा रोक लगाएको छ र प्रदेश सरकारले कालोबजारी रोक्न कठोर कदमहरू चाल्नेछन्’ मन्त्रालयले भनेको छ । यो निर्णयसँगै घरेलु बजारमा प्याजको कमी नहुने र मूल्यमा कमी आउने विश्वास पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

केन्द्र सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्याजको भाउमा गिरावट आउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले यो निर्णय लिनुका पछाडि राजनीतिक कारण पनि रहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले आगामी महिना महाराष्ट्र र हरियाणामा हुन गइरहेको विधानसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको दाबी गरेका छन् । भारतमा प्याजको मूल्यले घरेलु राजनीतिलाई प्रभाव पारेका पर्याप्त घटना छन् ।

विशेषगरी विधानसभा चुनावमा प्याजको मूल्य विगतदेखि नै चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ । विपक्षीहरूले प्याजको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि होस् वा गिरावट चुनावका बेला त्यसलाई सत्ताविरुद्ध गतिलो हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

सन् १९९८ को दिल्लीको विधानसभा चुनावमा प्याजको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई प्रमुख प्रतिपक्ष भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो । त्यही मुद्दाले भारतीय जनता पार्टीको सुष्मा स्वराज नेतृत्वको सरकारले चुनावमा हार व्यहोर्नुपर्‍यो ।

प्याजले दिन सक्ने नमिठो राजनीतिक झट्कालाई आँकलन गर्दै गत सातादेखि दिल्ली सरकारले आमउपभोक्तालाई लक्षित गर्दै प्याज बिक्रीका लागि सुपथ मूल्यको अभियान नै सञ्चालनमा ल्याएको थियो । दिल्लीमा आगामी वर्ष विधान सभाको चुनाव हुँदै छ । त्यही भएर नै पछिल्लो अभियानको नेतृत्व स्वयं दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले नै गरेका थिए ।

उक्त अभियानअन्तर्गत दिल्ली सहरभर त्यस्ता करिब ४ सयवटा पसलहरू बिक्री केन्द्र खोलिएका थिए । साथै मोबाइल भ्यानबाट पनि विभिन्न चोकचोकमा प्याज बिक्री गरिएको थियो । उपभोक्ता खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी भारु २३.९० मा बिक्री गरिएको थियो । त्यति गर्दा पनि दिल्लीमै प्याजको बजार मूल्य ७० रुपैयाँभन्दा तल झरेको थिएन ।

भारतीय कदमले चाडपर्वका मुखमा नेपालमा प्याजको मूल्य बढ्ने आशंका गरिएको छ । त्यसै पनि विगत केही सातादेखि चर्को मूल्यवृद्धि खेपिरहेका नेपाली उपभोक्तालाई भारत सरकारको प्याजको निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले थप चोट दिने निश्चित छ ।

नेपालमा खपत हुने प्याजको ठूलो हिस्सा भारतबाट पूर्ति हुन्छ । नेपालमा भारतबाट मात्र वार्षिक २ अर्बभन्दा बढीको प्याज आयात हुँदै आएको छ । भारतले निकासीमा रोक लगाए पनि खुला सीमा भएका कारण भारतबाट यसको चोरी पैठारी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसले आम उपभोक्तालाई भन्दा पनि बिचौलियाहरूलाई बढी फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।