संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता

देवेन्द्र भट्टराई, दिनेशजंग शाह

(न्युयोर्क) — नेपालले बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । न्युयोर्कमा जारी राष्ट्रसंघीय महासभाको ७४ औं बैठकमा शुक्रबार नेपालको धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, पीडितको सरोकार तथा धरातलीय यथार्थलाई पनि आत्मसात गर्दै निर्णयमा पुग्ने जनाएका हुन् । 

ZenTravel

बेपत्ता छानबिन, सत्यनिरूपण, न्यायिक मेलमिलापसहित द्वन्द्व निरूपणसँग सम्बन्धित काम लामो समयदेखि अल्झेर बसेकोप्रति राष्ट्रसंघले सरोकार राखेपछि मन्त्री ज्ञवालीले उक्त काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका हुन् । लोकतन्त्र, विकास र मानवअधिकारको रक्षाजस्ता मामिला अन्तरनिर्भर रहेको उनले बताए । ‘राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य भइकन मानवअधिकारका मूलभूत आधारहरूलाई नेपालले स्वतन्त्र, गैरराजनीतिक र वस्तुगत तवरमा आत्मसात गर्दै अघि बढाउनेछ,’ उनले भने ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणीय रहेको र बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन पहल भइरहेको उनले बताए । नेपालले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को आगामी कार्यकाल (२०२१–२३) का लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रसंघीय संरचनाअनुरूप विश्व समुदायमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गरे ।

लिबिया, सिरिया र यमनलगायतका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको स्थितिमाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सबै प्रकारका आतंकवादको विरोधमा विश्व समुदायको साझा धारणा जरुरी रहेको भनाइ राखे ।

राष्ट्रसंघको आतंकवाद प्रतिरोधसम्बन्धी ग्लोबल रणनीतिलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान विशेष पहल हुनुपर्ने उनले जनाए । ‘आतंकवादविरुद्धको अभिसन्धिलाई कार्यान्वयनमा लैजान अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हिंसा र द्वन्द्वका कारण उब्जिएको मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न यी सरोकारका विषयमा ध्यानाकृष्ट हुनैपर्छ ।’ नेपालले हरेक विवाद र द्वन्द्वको समाधान संवाद र सहमतिमार्फत हुने मान्यतामा विश्वास राख्दै आएको बताउँदै ज्ञवालीले मध्यपूर्वी मुलुकमा देखिएको समस्या र इजरायल–प्यालेस्टाइन मामिलामा समेत नेपालको धारणा स्पष्ट रहेको बताए । तर, भारत–पाकिस्तान विवाद र जम्मु–कश्मीर मामिलामा धारणा राखिसकेको नेपालले राष्ट्रसंघमा उभिएर यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

विगतमा कश्मीर मामिलालाई लिएर भारतले आफ्नो देशको संविधान फेर्नु उसको आन्तरिक मामिला भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताएका थिए । कश्मीर प्रकरणमा भारत–पाक बढ्दो तनाव हटाउन आपसी संवाद र वार्ता जरुरी रहेको भन्दै उनले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कट्टर अनुयायी रहेको धारणा दोहोर्‍याए ।

नेपालमा लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा शरणार्थीको बसोबास रहँदै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले शरणार्थीको पहिलो अधिकार घरफिर्ती भएकाले सुरक्षित र सम्मानित ढंगबाट घर फर्कन पाउने पक्षमा नेपाल उभिएको बताए । तर, भुटानी वा अन्य मुलुकका नेपालमा रहेका शरणार्थीबारे उनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेनन् । जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय असन्तुलनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दै उनले आगामी वर्ष अप्रिलमा काठमाडौंमा साझा सरोकारका विश्वव्यापी विषयमा संवाद गर्न ‘सगरमाथा डाइलग’ आयोजना गरिएको जानकारी दिएका थिए । ‘जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमध्ये हिमाली र सानो मुलुकका रूपमा नेपाल उभिएको छ, यो विषयको ग्लोबल सरोकारलाई जोडेर यस पटकको सगरमाथा डाइलग सञ्चालनमा आउने भएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री ज्ञवालीले सार्क, बिमस्टेक, एसिया कोअपरेसन डाइलगजस्ता मञ्चमार्फत क्षेत्रीय रूपमा आर्थिक समृद्धि र परस्पर सहयोग बढ्ने धारणा राख्दै यस्ता मञ्चको उपयोग बढाएर जानुपर्ने बताए । ‘अहिले सार्क संगठनको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा अवरुद्ध रहेको सार्क प्रक्रियालाई सुचारु गर्न पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । नेपालको परराष्ट्र नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, असंलग्न नीति, राष्ट्रसंघीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यतामा आधारित रहेको बताउँदै उनले सबैसँग समानता र मित्रताको सम्बन्ध लिएर नेपाल अघि बढिरहेको जनाए । ‘राजनीतिक चरणको स्थायित्वपछि अब आर्थिक समुन्नति र विकासको चरणमा नेपालले प्रवेश गर्ने बेला आएको छ,’ सम्बोधनमा उल्लेख छ, ‘दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न पनि केही स्रोत र लगानी अपरिहार्य देखिएको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७६ ०७:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणकालीन न्याय टुंगिनु जरुरी : राष्ट्रसंघ

देवेन्द्र भट्टराई, दिनेशजंग शाह

(न्युयोर्क) — द्वन्द्व निरूपण एवं शान्ति प्रक्रियामा सफलता हासिल गरेको नेपालले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन थप पहल गर्नु जरुरी रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च अधिकारीले बताएका छन् । न्युयोर्कमा जारी ७४औं महासभा बैठकमा राष्ट्रसंघ महासचिवका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले शान्ति प्रक्रियालाई दिगो एवं परिणाममुखी बनाउन संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्नैपर्ने धारणा राखेका हुन् । 

प्रक्रियालाई निचोडमा पुर्‍याउन आवश्यक संस्था र संयन्त्रबारे शान्ति स्थापनाको निर्णायक सर्त नै संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण रहेको उनले उल्लेख गरे । यसमा आवश्यकता एवं अवस्था हेरी राष्ट्रसंघले सघाउन सक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । संक्रमणकालीन न्यायबारे अन्तिम निर्णय दिन सरकारले गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ७ महिनादेखि रिक्त छन् । महासभा बैठकको साइडलाइनमा राष्ट्रसंघीय उच्च अधिकारीसँगको भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा स्थायित्वका निम्ति राष्ट्रसंघीय सरोकारअनुसार तत्काल १० हजारसम्म शान्ति सेना पठाउन सकिने बताएका छन् । ‘शान्ति सेनाको संख्या बढाउन हामी तत्पर छौं,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्रसंघले दिने निर्देशनसँगै शान्ति सेना परिचालनबारे आवश्यक नीतिगत निर्णय पर्खिबसेका छौं ।’ नेपालले तत्काल बढीमा १० हजारसम्म शान्ति सेना राष्ट्रसंघ मातहत पठाउन सकिने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ ।

राष्ट्रसंघमा ‘डिपार्टमेन्ट अफ पिस अपरेसन्स’ का उपमहासचिव जा पियरे लाक्वासँगको वार्तामा ज्ञवालीले शान्ति मिसनमा नेपाली सेनामा महिला संख्या १५ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने बताए । अहिले राष्ट्रसंघअन्तर्गत १४ वटा शान्ति मिसनमा ५ हजार ६ सय ७४ नेपाली शान्ति सेनामा कार्यरत छन् । यसमा २ सय ५६ महिला छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा स्थायित्वमा पुर्‍याएको योगदानको सराहना गर्दै उपमहासचिवले यसमा नेपाल चौथो स्थानमा रहेको जानकारी दिए ।

‘विश्व शान्ति, स्थायित्व र सद्भाव फैलाउने दिशामा नेपाली सेनाको योगदान अमूल्य छ,’ उपमहासचिव लाक्वाले भने, ‘विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालले गरेको सहयोग र लिएको रणनीति आफैंमा अनुकरणीय छ ।’
सन् १९५७ यता शान्ति मिसनमा नेपाली सेना पठाउन थालेको नेपालले अहिलेसम्म ४४ भन्दा बढी मिसनमा करिब १ लाख ४० हजार सैनिक जनशक्ति परिचालन गरिसकेको छ ।

अहिले हैटी, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, वेस्टर्न सहारा, माली, कंगो, इराक, डाफर, गोलान हाइट (सिरिया), लेबनान, जेरुसेलम, सुडान, साउथ सुडान, लिब्या, सोमालियालगायत मुलुकमा शान्ति सेना कार्यरत छन् ।

जलवायु परिवर्तनमा विश्वका नेता आलोचित
राष्ट्रसंघीय महासभाको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘क्लाइमेट एक्सन समिट’मा विश्वका शीर्ष नेतृत्वले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वी तातिँदै गएको र विभिन्न प्रतिकूल वातावरणीय समस्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावकारी पहलकदमी लिन नसकेको भन्दै विश्व नेतृत्वको आलोचना भएको हो ।
जलवायु परिवर्तनको नियन्त्रणमा अहिलेसम्मका प्रयास एवं उपलब्धि निराशाजनक रहेको टिप्पणी गर्दै विज्ञहरूले यही अवस्था कायम रहे पृथ्वी र मानव अस्तित्वकै प्रश्न उब्जन सक्ने धारणा राखेका छन् ।

विश्वका ६० देशका शीर्ष नेतृत्व सहभागी बैठकमा डेनमार्ककी १६ वर्षीया अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले विश्वको राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको बताइन् । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले हरित ग्यास नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्ने मागसहित आयोजना गरेको शीर्ष बैठकमा ग्रेटाले भनिन्, ‘तपाईंहरूले आफ्ना रित्ता वाचामार्फत मेरो सपना र बालापनलाई चोर्न‘भएको छ ।’ जलवायु परिवर्तन रोकथाममा भइरहेका पहल पनि असफल भएको उनको भनाइ छ ।

‘आज म यहाँ होइन, विद्यालयमा हुनुपर्थ्यो । आगामी पुस्ताले तपाईंहरूमाथि हेरिरहेको छ । हामीलाई असफल बनाउने बाटो रोज्नुभयो भने म भन्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘तपाईंहरू माफी दिन लायक रहनुहुनेछैन ।’

समिटमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उपराष्ट्रपति माइक पेन्ससमेत जलवायु परिवर्तन सेसनमा भाग लिन आएका थिए । शीर्ष बैठकमा अमेरिकालगायत जापान, अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकालाई मन्तव्य राख्न नदिने जानकारी गराइएको थियो । जलवायुको परिवर्तनको मुख्य कारण मानिने कोइलालगायत अटोमोबाइल ग्यास इन्धनका लागि अझै पनि लगानी गरिरहेका कारण यी देशलाई समिटमा बोल्न नदिइएको हो । शीर्ष बैठकमा सहभागी करिब पाँच दर्जन राष्ट्रले सन् २०५० सम्म वातावरण प्रदूषित ग्यासको नियन्त्रणलाई शून्यमा झार्ने घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरूले पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रदूषणजन्य ग्यास उत्पादनमा ठूलो हिस्सा बेहोर्ने अमेरिका र चीनले यसबारे केही टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७६ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×