‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीबाट डराउनुपर्दैन’

केही व्यक्तिले यसलाई गोप्य सैन्य गठबन्धन वा केही संस्थाले यो स्ट्राटेजी नेपाललाई जालमा पार्न ल्याइएको भने पनि त्यसमा सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ । ‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसद् र प्रेसमा पटक-पटक अमेरिकाले नेपाललाई कहिल्यै यसमा सहभागी हुन नभनेको प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ,’ उनले भने ।

अमेरिकाले केही समयअघि आफ्नो रक्षा मन्त्रालयमार्फत उक्त स्ट्राटेजी सार्वजनिक गरेको थियो । ‘कुनै पनि देश अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएका छैनन् । किनभने कसैलाई पनि यसमा सामेल हुन आग्रह गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘रक्षा मन्त्रालयले ल्याएको रिपोर्टका कारण त्यसमा सैन्य रणनीति हुन सक्छ । यो नयाँ होइन । यो दोस्रो विश्वयुद्धदेखि चल्दै आएको र शीतयुद्धपछिको विषय हो ।’

पाइरेसी (चोरी) विरुद्ध लड्ने बहुराष्ट्रिय मिसन होस् या द्विपक्षीय सम्झौताहरूको प्रदर्शन नै किन नहोस्, अमेरिकी सुरक्षाको उपस्थितिले यस क्षेत्रमा स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने वातावरण बनेको राजदूत बेरीले दाबी गरे । अमेरिकालाई लक्ष्य गरी समय-समयमा आउने केही शंकास्पद धारणालाई लिएर आफू कहिलेकाहीँ चिन्तित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘जस्तो कि, इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको विषयमाथि भएको छलफललाई लिएर अहिले आएको छ,’ राजदूत बेरीले भने, ‘स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इन्डो-प्यासिफिकलाई सहयोग गर्नु भनेको कुनै मुलुकको समर्थन वा विरुद्ध होइन । यो त्यही सिद्धान्त हो, जुन सिद्धान्तले चीन, भारत, बंगलादेश र नेपालको उदयलाई बुझाउँछ । के हामीले त्यही सिद्धान्तको संरक्षण गरी सबैलाई फाइदा लिने मौका दिन सक्दैनौं ?’ नेपालसँग अमेरिकाको सद्भावपूर्ण सम्बन्ध रहेको र आफूहरूले नेपाललाई प्रो-अमेरिका बन्न कहिल्यै आग्रह नगरेको उनले दाबी गरे ।

'एमसीसीबाट पछि हटे ठूलो क्षति’

नेपाल र अमेरिकाबीच भएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग सम्झौता ‘भारतको समर्थन लिनुपर्ने’ पूर्वसर्तका कारण संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेकामा राजदूत बेरीले चिन्ता जनाएका छन् । करिब ५० मुलुकले एमसीसीमार्फत सहयोग लिएको उल्लेख गर्दै उनले सबै मुलुकले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए ।

‘म प्रस्ट पार्न चाहन्छु, नेपालले अमेरिकालाई एमसीसीका लागि आग्रह गरेको हो । एमसीसीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विकास गर्न सहयोग पुग्छ । नेपालले ऊर्जा क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । नेपालले ऊर्जा बेच्नु भनेको स्वाभाविक रूपमा भारतमा वा भारत हुँदै बेच्नु हो ।

नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न पनि भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आइरहेको सहयोगलाई एउटै ‘बास्केट’ मा नराख्न आग्रह गरे । दुई मुलुकबीच भएको एमसीसी सम्झौतामा अर्को मुलुकसँग लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृतिले केही समस्या परेको आईएसएसआरका निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपालले बताए ।