राष्ट्रसंघमा नेपालको सम्बोधन - 'लिबिया, सिरियालगायतका मुलुकको स्थितिमा चिन्ता छ’ 

देवेन्द्र भट्टराई

न्यूयोर्क — राष्ट्र्रसंघीय महासभाको मञ्चमा उभिएर नेपालले लिबिया, सिरिया, यमनलगायतका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको स्थितिमाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै प्रकारका आतंकवादको विरोधमा विश्व समुदायको साझा धारणा जरुरी रहेको मन्तव्य राखेको छ ।

ZenTravel


न्यूयोर्कमा जारी राष्ट्र्रसंघीय महासभाको ७४ औं बैठकमा शुक्रबार अपरान्ह नेपालको धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रसंघको आतंकवाद प्रतिरोधसम्बन्धी ग्लोबल रणनीतिलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानका लागि पहल हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘आतंकवाद विरुद्धको अभिसन्धिलाई कार्यान्वयनमा लैजान अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, 'हिंसा र द्वन्द्वका कारण उब्जिएको मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्नै पनि यी सरोकारका विषयमा ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ।’

नेपालले हरेक विवाद र द्वन्द्वको समाधान संवाद र सहमतीमार्फत हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्दै आएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा देखिएको समस्या, इजरायल-प्यालेस्टाइन मामलामा समेत नेपालको धारणा राखेका छन्। तर, यसअघि भारत-पाकिस्तान विवाद र जम्मु-कश्मीर मामलामा धारणा राखिसकेको नेपालले राष्ट्रसंघमा उभिएर भने यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा शरणार्थीको बसोबास रहँदै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शरणार्थीको पहिलो अधिकार घरफिर्ती भएकाले सुरक्षित र सम्मानित ढंगबाट घर फर्कन पाउने पक्षमा नेपाल उभिएको बताए। मन्तव्यमा मन्त्री ज्ञवालीले भुटानी वा अन्य मुलका नेपालमा रहेका शरणार्थीबारे स्पष्ट रुपमा केही उल्लेख गरेका छैनन्।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमैं उदाहरणीय रहेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले बृहत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायको निर्क्यौलमा पुग्न पहल भइरहेको बताए। नेपालले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आगामी कार्यकाल (२०२१-२३) का लागि समेत उम्मेदवारी मनोनयन गर्न लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रसंघीय संरचनाअनुरुप विश्व समुदायमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गरेका थिए।

मन्त्री ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय असन्तुलनबारे अर्न्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दै आगामी वर्ष अप्रिल महिनामा काठमाडौंमा साझा सरोकारका विश्वव्यापी विषयमा संवाद गर्न ‘सगरमाथा डाइलग’को आयोजना गरिएको जानकारी दिएका थिए।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७६ ०७:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हिमाली मुलुकहरुको संगठन प्रस्ताव : 'पर्यावरणीय स्वास्थ्य बचाउन राजनीतिक–संयन्त्र'

देवेन्द्र भट्टराई

न्यूयोर्क — जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर देखिने हिमाली क्षेत्र र हिमाल जोडिएका राष्ट्रहरुको विशेष संयन्त्र ‘हिमाली मुलुकहरुको मित्रवत समूह’ लाई राष्ट्रसंघले औपचारिक मान्यता दिनका लागि नेपालले आग्रह गरेको छ ।


नवगठित यो समूहको साइडलाइन बैठकमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हिमालयन ग्लेसियर पग्लने, पर्यावरणीय स्वास्थ्य असन्तुलित हुने र सबैभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुने हिमाली क्षेत्रको बचाउमा लागी पर्न पनि सम्वद्ध मुलुकहरुको साझा आवाज जरुरी रहेको बताए। ‘यही साझा आवाजका पक्षमा दबाब सृजना गर्न हिमाल जोडिएका राष्ट्रहरुको राजनीतिक संयन्त्र जरुरी देखिएको हो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, 'यो समूह र संयन्त्रलाई राष्ट्रसंघले औपचारिक मान्यता दिनुपर्छ भनेर साइडलाइन बैठकमा धारणा राखेको छु।’

हिन्दु-कुश क्षेत्रका पहाडसहित यस्ता २ दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरु अहिलेको यो मित्रवत समूहमा जोडिएका छन्। मन्त्री बस्नेतले इसिमोडले गरेको एक अध्यनमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दु-कुश क्षेत्रको एक तिहाइ हिमाल पग्लिएर सकिने र पृथ्वी तापमान १ दशमलव ५ प्रतिशतका अनुपातमा वृद्धि भएर जानेबारे सतर्कता राख्न पनि हिमाली मुलुक जोडिएको राजनीतिक संयन्त्र अपरिहार्य देखिएको धारणा राखेका थिए।

पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको ग्लोबल सरोकारमा जोडिएर यसमा देखिएका चुनौती तथा समस्या समाधानका उपायमा नेपालले २०२० अप्रिलमा नेपालमा गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सगरमाथा डाइलगबारे मन्त्री बस्नेतले जानकारी गराएका थिए।

यसैगरी मन्त्री बस्नेतले ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी चुनौतीका रुपमा सिर्जित संकट समाधानमा विश्व समुदाय गम्भीर बन्नुपर्ने’ धारणा राखेका छन्। राष्ट्रसंघीय महासभा बैठक क्रमको जलवायु कार्यशिखर सम्मेलनमा मन्तव्य राख्दै मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट साना तथा गरिब मुलुकहरु बढी प्रभावित रहने बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले नेपालले प्रकृतिमा आधारित समाधानको प्रयासलाई जारी राखेको बताउँदै आगामी यो वर्षलाई राष्ट्रिय वृक्षारोपण वर्षका रुपमा मनाइँदै गरेको जानकारी दिएका थिए। उनले नेपालमा प्रभावकारी संरक्षणको नमुना बनेको सामुदायिक वनको अवधारणालाई विश्व समुदायले आत्मसात गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७६ १६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×