राष्ट्रसंघमा नेपालको सम्बोधन - 'लिबिया, सिरियालगायतका मुलुकको स्थितिमा चिन्ता छ’ 

न्यूयोर्कमा जारी राष्ट्र्रसंघीय महासभाको ७४ औं बैठकमा शुक्रबार अपरान्ह नेपालको धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रसंघको आतंकवाद प्रतिरोधसम्बन्धी ग्लोबल रणनीतिलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानका लागि पहल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘आतंकवाद विरुद्धको अभिसन्धिलाई कार्यान्वयनमा लैजान अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, 'हिंसा र द्वन्द्वका कारण उब्जिएको मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्नै पनि यी सरोकारका विषयमा ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ ।’

नेपालले हरेक विवाद र द्वन्द्वको समाधान संवाद र सहमतीमार्फत हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्दै आएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा देखिएको समस्या, इजरायल-प्यालेस्टाइन मामलामा समेत नेपालको धारणा राखेका छन् । तर, यसअघि भारत-पाकिस्तान विवाद र जम्मु-कश्मीर मामलामा धारणा राखिसकेको नेपालले राष्ट्रसंघमा उभिएर भने यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा शरणार्थीको बसोबास रहँदै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शरणार्थीको पहिलो अधिकार घरफिर्ती भएकाले सुरक्षित र सम्मानित ढंगबाट घर फर्कन पाउने पक्षमा नेपाल उभिएको बताए । मन्तव्यमा मन्त्री ज्ञवालीले भुटानी वा अन्य मुलका नेपालमा रहेका शरणार्थीबारे स्पष्ट रुपमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमैं उदाहरणीय रहेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले बृहत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायको निर्क्यौलमा पुग्न पहल भइरहेको बताए । नेपालले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आगामी कार्यकाल (२०२१-२३) का लागि समेत उम्मेदवारी मनोनयन गर्न लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रसंघीय संरचनाअनुरुप विश्व समुदायमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गरेका थिए ।

मन्त्री ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय असन्तुलनबारे अर्न्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दै आगामी वर्ष अप्रिल महिनामा काठमाडौंमा साझा सरोकारका विश्वव्यापी विषयमा संवाद गर्न ‘सगरमाथा डाइलग’को आयोजना गरिएको जानकारी दिएका थिए ।