हिमाली मुलुकहरुको संगठन प्रस्ताव : 'पर्यावरणीय स्वास्थ्य बचाउन राजनीतिक–संयन्त्र'

नवगठित यो समूहको साइडलाइन बैठकमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हिमालयन ग्लेसियर पग्लने, पर्यावरणीय स्वास्थ्य असन्तुलित हुने र सबैभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुने हिमाली क्षेत्रको बचाउमा लागी पर्न पनि सम्वद्ध मुलुकहरुको साझा आवाज जरुरी रहेको बताए । ‘यही साझा आवाजका पक्षमा दबाब सृजना गर्न हिमाल जोडिएका राष्ट्रहरुको राजनीतिक संयन्त्र जरुरी देखिएको हो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, 'यो समूह र संयन्त्रलाई राष्ट्रसंघले औपचारिक मान्यता दिनुपर्छ भनेर साइडलाइन बैठकमा धारणा राखेको छु ।’

हिन्दु-कुश क्षेत्रका पहाडसहित यस्ता २ दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरु अहिलेको यो मित्रवत समूहमा जोडिएका छन् । मन्त्री बस्नेतले इसिमोडले गरेको एक अध्यनमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दु-कुश क्षेत्रको एक तिहाइ हिमाल पग्लिएर सकिने र पृथ्वी तापमान १ दशमलव ५ प्रतिशतका अनुपातमा वृद्धि भएर जानेबारे सतर्कता राख्न पनि हिमाली मुलुक जोडिएको राजनीतिक संयन्त्र अपरिहार्य देखिएको धारणा राखेका थिए ।

पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको ग्लोबल सरोकारमा जोडिएर यसमा देखिएका चुनौती तथा समस्या समाधानका उपायमा नेपालले २०२० अप्रिलमा नेपालमा गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सगरमाथा डाइलगबारे मन्त्री बस्नेतले जानकारी गराएका थिए ।

यसैगरी मन्त्री बस्नेतले ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी चुनौतीका रुपमा सिर्जित संकट समाधानमा विश्व समुदाय गम्भीर बन्नुपर्ने’ धारणा राखेका छन् । राष्ट्रसंघीय महासभा बैठक क्रमको जलवायु कार्यशिखर सम्मेलनमा मन्तव्य राख्दै मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट साना तथा गरिब मुलुकहरु बढी प्रभावित रहने बताएका छन् । मन्त्री बस्नेतले नेपालले प्रकृतिमा आधारित समाधानको प्रयासलाई जारी राखेको बताउँदै आगामी यो वर्षलाई राष्ट्रिय वृक्षारोपण वर्षका रुपमा मनाइँदै गरेको जानकारी दिएका थिए । उनले नेपालमा प्रभावकारी संरक्षणको नमुना बनेको सामुदायिक वनको अवधारणालाई विश्व समुदायले आत्मसात गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए ।