सिसौ व्यापार खुलाउने प्रस्ताव अस्वीकृत

भारत, नेपाल, भुटान र बंगलादेशलगायतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खुलाउन साइटिसको अनुसूची २ बाट सिसौलाई हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । फर्निचरका लागि सिसौको काठ विश्वमै प्रख्यात मानिन्छ । साइटिसको अनुसूची २ ले सिसौ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचबिखन गर्न रोक लगाएको छ । आन्तरिक बजारमा भने सिसौ बेचबिखन गर्न पाइन्छ । भारत र नेपालसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकमा सिसौको उत्पादन आन्तरिक खपतको मागभन्दा बढी छ । त्यही कारण यी मुलुकले सिसौको व्यापार खुला गर्न चाहेका हुन् ।

विश्वभर सिसौ संकटमा पर्न लागेको भन्दै अमेरिकी मुलुकहरूको प्रस्तावमा चार वर्षअघि दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भएको साइटिसको १७ औं सम्मेलनले यसलाई अनुसूची २ मा समेटेको थियो । अनुसूची २ मा भएको प्रजातिलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानबाहेक अन्य अन्तरदेशीय कारोबारका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिसौको अत्यधिक माग भएकाले भारतले साइटिस सूचीबाट हटाउने प्रस्ताव जेनेभास्थित साइटिस सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । यसमा नेपाल, भुटान र बंगलादेशलगायतका मुलुक सहप्रस्तावक थिए । साइटिस सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीका अनुसार सिसौको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई सहज बनाउन अनुसूचीबाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘सूचीबाट हटाउन दुई तिहाइ भोट चाहिन्थ्यो,’ केसीले कान्तिपुरसित भने, ‘आवश्यक भोट प्राप्त हुन नसकेपछि प्रस्ताव अस्वीकृत भयो ।’ केसीका अनुसार अनुसूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा २८ मत मात्र परेको थियो । साइटिसमा १८३ सदस्य राष्ट्र छन् ।

सम्मेलनमा केसीसहित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराई र वनस्पति विभागका प्रतिनिधि सहभागी थिए । वन्यजन्तु र वनस्पति प्रजातिको अवस्थाबारे बहस हुने साइटिस सम्मेलन हरेक चार वर्षमा हुन्छ ।

नेपालको तराई र मध्यपहाडी जिल्लासम्म सिसौको उत्पादन राम्रो छ । सरकारले केही वर्षअघि सिसौ रोप्न किसानलाई प्रेरित गरेको थियो । ‘अनुसूचीबाट हटाउन सकेको भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मै बेचबिखन गर्न बाटो खुला हुने थियो,’ उपमहानिर्देशक केसीले भने, ‘यसका लागि ठूलो लबिइङ आवश्यक पर्ने रहेछ, तयारी पुगेन ।’ अनुसूचीबाट हटाउन भारतले सुरुवातदेखि निकै पहल गरेको थियो । साइटिस अनुसूचीमा नपरेको साल र फर्निचरमा प्रयोग हुने अन्य प्रजातिका काठ म्यानमार, इन्डोनेसिया, भियतनाम, चीनलगायतका मुलुकबाट सहज रूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ ।

नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले साइटिसमा सूचीकृत गर्न र हटाउन हचुवाका आधारमा गरिने निर्णय नै सबभन्दा बाधक बन्ने गरेको टिप्पणी गरे । ‘कुनै पनि प्रजातिलाई सूचीकृत गराउँदा फाइदा कि हटाउँदा फाइदा भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने । नेपालले तयार गरेको साइटिस ऐनले पनि साइटिस अनुसूची १ र २ मा रहेका प्रजातिको संरक्षणमा जोड दिएको छ ।