परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीद्वारा साउदी र बहराइनका विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता, नेपालीको श्रम अधिकार प्रत्याभूति गराउन आग्रह

देवेन्द्र भट्टराई

न्यूयोर्क — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खाडी मुलुक साउदी अरेबिया र बहराइनका विदेशमन्त्रीलाई अलगअलग भेटवार्ता गर्दै दुबै देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सेवासुविधा तथा श्रमिक अधिकार प्रत्याभूतिका लागि आग्रह गरेका छन् ।

ZenTravel

बुधबार अपरान्ह साउदी अरेबियाका विदेशमन्त्री इव्राहिम अब्दुलाजिज अल असफसाग न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि कार्यालयमा भेटवार्ता गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले द्विपक्षीय श्रम समझदारीका थाती रहेका प्रक्रियालाई अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । झण्डै ६ लाख नेपालीले साउदीमा पाइरहेको रोजगारी अवसरप्रति कृतज्ञता जनाउँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा आएको राजनीतिक स्थिरतासँगै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी तथा स्रोत पहिचानको जरुरी भएको समकक्षी अल असफलाई बताएका थिए । ‘अब बढी आर्थिक साझेदारीतिर लाग्न जरुरी छ । नेपालमा पर्यटन, कृषिको आधुनिकीकरण र मानव संशाधनको विकासमा साउदी लगानीको अपेक्षा गरिएको छ,’ भेटवार्तापछि मन्त्री ज्ञवालीले भने—‘नेपालमा लगानीको अनुकूल वातावरण बनेको छ, आन्तरिक बजार पनि फराकिलो बनेको छ भनेर अवगत गराएँ ।’

कुराकानी क्रममा साउदी अरेबिया सरकारले साउदी फन्ड फर डेभलेपमेन्टमार्फत नेपाल सरकारको आर्थिक समुन्न्ती अभियानमा पुर्‍याएको सहयोगको चर्चा भएको थियो । साउदी अरेबिया आगामी वर्ष मानव अधिकार परिषद्को चुनावमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सदस्यमा उठ्न लागेकाले साउदी विदेशमन्त्री अल असफले नेपालको ‘फेभर’ चाहेका थिए । अर्कातिर, हाल परिषद्मा सदस्य रहेको नेपालले आगामी बर्ष पनि सदस्यतामा पुन उम्मेदारी दिन लागेको स्थितिमा परस्पर सहयोगको उपाय पहिल्याइने सहमति भएको छ ।

यसैगरी, बहराइनका विदेशमन्त्री खालिद बिन अहमद अल खालिफासँगको भेटवार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले द्विपक्षीय संवादको नियमित संयन्त्र गठनका लागि आग्रह गरेका छन् । बहराइनले भने नेपालबाट उच्चस्तरीय बिजिनेस डेलिगेसन पठाउन मन्त्री ज्ञवालीसँग आग्रह गरेको छ । नेपालमा लगानीको सम्भावना पहिल्याउन र आवश्यक क्षेत्र पहिचानमा सहजीकरणका लागि डेलिगेसन पठाउनका लागि आग्रह गरिएको हो । बहराइनमा झण्डै १० हजार नेपाली श्रमिक छन् ।

यसैबीच, नेपालले पश्चिम अफ्रिकी मुलुक घानासँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र घानाकी विदेशमन्त्री सर्ली अयोरकोर बोट्च्वेबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको समझदारी पत्रमा बुधबार अपरान्ह हस्ताक्षर भएको छ । पछिल्लो राष्ट्रसहित गरेर नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको मुलुकको संख्या १६८ पुगेको छ ।

दुबै देशका विदेश मन्त्रीसँगको भेटवार्ता क्रममा न्यूयोर्कस्थित स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राई, न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रवक्ता उपसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीसमेत उपस्थित थिए । मन्त्री ज्ञवालीले भेनेजुएलाका समकक्षी जोर्ग अलबर्टो एरेजिया मोन्टोसेराट र नर्वेका अर्न्तराष्ट्रिय विकासमन्त्री ड्याग इन्गे उलेस्टेइनसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७६ ०८:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'एमसीसी अनुदान सम्झौतामा बाधा छैन'

देवेन्द्र भट्टराई

(न्युयोर्क) — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) बीच ५ वर्षअघि भएको झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास साझेदार योजना छिट्टै कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका छन्  । राष्ट्रसंघीय महासभा बैठक क्रममा न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री ज्ञवालीले ह्वाइटहाउसस्थित अमेरिकी उच्च अधिकारी तथा एमसीसी प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्  ।

वासिङ्टनमा रहेका सम्बद्ध अधिकारीसँग एमसीसीबारे कुराकानी भएको जानकारी दिँदै उनले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता भए पनि प्रक्रियागत कारणले मात्रै अनुमोदन हुन नसकेको बताए । ‘आउने संसद् अधिवेशनको सुरुवातमै सम्झौता अनुमोदनमा जाने मैले सम्बद्ध अधिकारीलाई जानकारी दिएको छु,’ उनले कान्तिपुरसित भने । २०७१ भदौ २९ मा नेपाली र अमेरिकी अधिकारीबीच वासिङ्टनमा भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । बुटवल–गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र सडक स्तरोन्नति एमसीसी अनुदान परिचालन गर्ने सम्झौता भएको हो ।

एमसीसीको वासिङ्टनस्थित मुख्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यो सहयोग सम्झौता सन् २०१९ को अन्त्यबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएकामा झन्डै ६ महिना ढिलो गरेर काम थालिँदै छ । पहिलो चरणमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४ सय किलोवाट क्षमताको सबस्टेसन निर्माणमा खर्च गरिनेछ । सम्झौतामा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक एवं क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयनमा थप २२ मिलियन डलर सहयोग पनि सन् २०२२ मा पारित हुने भएको छ ।

योजनामा भारतको समर्थन चाहिने पूर्वसर्तका सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता प्रक्रियादेखिका जानकार वासिङ्टनस्थित एक उच्च नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आफैंमा अन्तरसीमा र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य हो । एउटा देशबाट बन्न सुरु हुने प्रसारण लाइन अर्को देशको भूभागसम्म फैलिएको अवस्थामा हामी दोस्रो देशसँग सोधपुछ गर्दैनौं अथवा सहमति लिनै चाहँदैनौं भन्नुको कुनै तुक छैन ।’ उनले सहमति र सहकार्यमा चल्ने बृहत् योजनामा भारत वा अन्य मुलुकले ‘सर्त राखेको छ’ भन्न नमिल्ने बताउँदै नेपालको संसद्बाट प्रस्ताव अनुमोदनको प्रक्रिया मात्रै अमेरिकाको सेवासर्त रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नै प्रक्रिया र प्राथमिकता नमिलेकाले मात्र एमसीसी अनुदान सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएको बताए । वासिङ्टनस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अंगका रूपमा कहींकतैबाट नलिइएको बताए । ‘एमसीसी दक्षिण एसियाली श्रीलंकादेखि उत्तर अमेरिकी ग्वाटेमाला जस्ता मुलुकसम्मका लागि विकास साझेदार रहेको प्रस्टै छ,’ उनले भने ।नेपालको हकमा एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा ‘परामर्श प्रक्रिया’ शीर्षकमा ‘सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको हुनुपर्ने’ भन्ने सर्त सर्वोपरी रहेको परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले प्रक्रियागत हिसाबमा प्राथमिकतामा पार्न नसकिएको यो प्रस्तावको कार्यान्वयन दक्षिण एसियाली विकास साझेदारी र परस्पर सहयोगको नमुना हुन सक्ने बताए ।

नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने अनुदानमा साझेदार हिस्साका रूपमा नेपालले आफ्नातर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ) सहलगानी गर्नुपर्नेछ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी भए पनि गुणस्तरीय प्रसारण लाइन अभावमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा उच्च क्षमतायुक्त विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने योजना अघि बढेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×