'एमसीसी अनुदान सम्झौतामा बाधा छैन'

देवेन्द्र भट्टराई

(न्युयोर्क) — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) बीच ५ वर्षअघि भएको झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास साझेदार योजना छिट्टै कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका छन्  । राष्ट्रसंघीय महासभा बैठक क्रममा न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री ज्ञवालीले ह्वाइटहाउसस्थित अमेरिकी उच्च अधिकारी तथा एमसीसी प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्  ।

ZenTravel

वासिङ्टनमा रहेका सम्बद्ध अधिकारीसँग एमसीसीबारे कुराकानी भएको जानकारी दिँदै उनले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता भए पनि प्रक्रियागत कारणले मात्रै अनुमोदन हुन नसकेको बताए । ‘आउने संसद् अधिवेशनको सुरुवातमै सम्झौता अनुमोदनमा जाने मैले सम्बद्ध अधिकारीलाई जानकारी दिएको छु,’ उनले कान्तिपुरसित भने । २०७१ भदौ २९ मा नेपाली र अमेरिकी अधिकारीबीच वासिङ्टनमा भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । बुटवल–गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र सडक स्तरोन्नति एमसीसी अनुदान परिचालन गर्ने सम्झौता भएको हो ।

एमसीसीको वासिङ्टनस्थित मुख्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यो सहयोग सम्झौता सन् २०१९ को अन्त्यबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएकामा झन्डै ६ महिना ढिलो गरेर काम थालिँदै छ । पहिलो चरणमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४ सय किलोवाट क्षमताको सबस्टेसन निर्माणमा खर्च गरिनेछ । सम्झौतामा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक एवं क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयनमा थप २२ मिलियन डलर सहयोग पनि सन् २०२२ मा पारित हुने भएको छ ।

योजनामा भारतको समर्थन चाहिने पूर्वसर्तका सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता प्रक्रियादेखिका जानकार वासिङ्टनस्थित एक उच्च नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आफैंमा अन्तरसीमा र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य हो । एउटा देशबाट बन्न सुरु हुने प्रसारण लाइन अर्को देशको भूभागसम्म फैलिएको अवस्थामा हामी दोस्रो देशसँग सोधपुछ गर्दैनौं अथवा सहमति लिनै चाहँदैनौं भन्नुको कुनै तुक छैन ।’ उनले सहमति र सहकार्यमा चल्ने बृहत् योजनामा भारत वा अन्य मुलुकले ‘सर्त राखेको छ’ भन्न नमिल्ने बताउँदै नेपालको संसद्बाट प्रस्ताव अनुमोदनको प्रक्रिया मात्रै अमेरिकाको सेवासर्त रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नै प्रक्रिया र प्राथमिकता नमिलेकाले मात्र एमसीसी अनुदान सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएको बताए । वासिङ्टनस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अंगका रूपमा कहींकतैबाट नलिइएको बताए । ‘एमसीसी दक्षिण एसियाली श्रीलंकादेखि उत्तर अमेरिकी ग्वाटेमाला जस्ता मुलुकसम्मका लागि विकास साझेदार रहेको प्रस्टै छ,’ उनले भने ।नेपालको हकमा एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा ‘परामर्श प्रक्रिया’ शीर्षकमा ‘सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको हुनुपर्ने’ भन्ने सर्त सर्वोपरी रहेको परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले प्रक्रियागत हिसाबमा प्राथमिकतामा पार्न नसकिएको यो प्रस्तावको कार्यान्वयन दक्षिण एसियाली विकास साझेदारी र परस्पर सहयोगको नमुना हुन सक्ने बताए ।

नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने अनुदानमा साझेदार हिस्साका रूपमा नेपालले आफ्नातर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ) सहलगानी गर्नुपर्नेछ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी भए पनि गुणस्तरीय प्रसारण लाइन अभावमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा उच्च क्षमतायुक्त विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने योजना अघि बढेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७६ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रपति ट्रम्पसँग परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको संक्षिप्त भेट

देवेन्द्र भट्टराई

न्युयोर्क — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग संक्षिप्त भेट गरेका छन् । राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभा बैठकका अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले न्युयोर्कस्थित लोट्टे प्यालेस होटलमा मंगलबार दिएको रात्रीभोजमा मन्त्री ज्ञवालीले भेट गरेका हुन् ।

‘नेपालको स्थितिबारेमा सामान्य रुपमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले आपसी सहयोग र सहकार्यको सन्दर्भ पनि कुरा राख्नुभयो।’ १९० भन्दा बढी देशका राष्ट्रप्रमुख तथा राष्ट्रसंघीय महासभा डेलिगेसन प्रमुखको स्वागतमा दिइएको रात्रीभोजमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सहभागिता जनाएका थिए।

न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रवक्ता उपसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, महासभा बैठकमा नेपालले शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्दैछ। यसअघि, नेपालको बोल्ने पालो आगामी सोमबारका लागि तोकिएको थियो।

महासभामादिगो विकास लक्ष्यका बारेमा पनि निर्धारित र योजना बीचको तालमेल तथा स्रोत–लगानीको आवश्यकताका बारेमा विशेषबैठक मंगलबार सुरु भएको छ। यसमा सन् २०३० लागि निर्धारित दिगो विकास लक्ष्य र प्रगति विवरणबारे समीक्षा सुरु भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलेदिगो विकास लक्ष्यका प्रमुख १७ वटा क्षेत्रहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक समृद्धि, वातावरण, लैगिंक समानताजस्ता विषयमा थप स्रोत र लगानीको आवश्यकता रहेकोबारे आफूले महासभा बैठकमा जानकारी गराएको बताए।

यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विश्वव्यापी योजनाबारेको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले सहभागिता जनाएका थिए। बैठकका विभिन्न चरणमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु कृष्णप्रसाद ओली, मीनबहादुर शाही, डा. पुष्पा चौधरी, सांसद तारादेवी भट्ट, दिनानाथ शर्मालगायतले सहभागिता जनाउँदैछन्।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७६ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×