'एमसीसी अनुदान सम्झौतामा बाधा छैन'

देवेन्द्र भट्टराई

(न्युयोर्क) — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) बीच ५ वर्षअघि भएको झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास साझेदार योजना छिट्टै कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका छन्  । राष्ट्रसंघीय महासभा बैठक क्रममा न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री ज्ञवालीले ह्वाइटहाउसस्थित अमेरिकी उच्च अधिकारी तथा एमसीसी प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्  ।

वासिङ्टनमा रहेका सम्बद्ध अधिकारीसँग एमसीसीबारे कुराकानी भएको जानकारी दिँदै उनले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता भए पनि प्रक्रियागत कारणले मात्रै अनुमोदन हुन नसकेको बताए । ‘आउने संसद् अधिवेशनको सुरुवातमै सम्झौता अनुमोदनमा जाने मैले सम्बद्ध अधिकारीलाई जानकारी दिएको छु,’ उनले कान्तिपुरसित भने । २०७१ भदौ २९ मा नेपाली र अमेरिकी अधिकारीबीच वासिङ्टनमा भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । बुटवल–गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र सडक स्तरोन्नति एमसीसी अनुदान परिचालन गर्ने सम्झौता भएको हो ।

एमसीसीको वासिङ्टनस्थित मुख्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यो सहयोग सम्झौता सन् २०१९ को अन्त्यबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएकामा झन्डै ६ महिना ढिलो गरेर काम थालिँदै छ । पहिलो चरणमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४ सय किलोवाट क्षमताको सबस्टेसन निर्माणमा खर्च गरिनेछ । सम्झौतामा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक एवं क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयनमा थप २२ मिलियन डलर सहयोग पनि सन् २०२२ मा पारित हुने भएको छ ।

योजनामा भारतको समर्थन चाहिने पूर्वसर्तका सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता प्रक्रियादेखिका जानकार वासिङ्टनस्थित एक उच्च नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आफैंमा अन्तरसीमा र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य हो । एउटा देशबाट बन्न सुरु हुने प्रसारण लाइन अर्को देशको भूभागसम्म फैलिएको अवस्थामा हामी दोस्रो देशसँग सोधपुछ गर्दैनौं अथवा सहमति लिनै चाहँदैनौं भन्नुको कुनै तुक छैन ।’ उनले सहमति र सहकार्यमा चल्ने बृहत् योजनामा भारत वा अन्य मुलुकले ‘सर्त राखेको छ’ भन्न नमिल्ने बताउँदै नेपालको संसद्बाट प्रस्ताव अनुमोदनको प्रक्रिया मात्रै अमेरिकाको सेवासर्त रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नै प्रक्रिया र प्राथमिकता नमिलेकाले मात्र एमसीसी अनुदान सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएको बताए । वासिङ्टनस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अंगका रूपमा कहींकतैबाट नलिइएको बताए । ‘एमसीसी दक्षिण एसियाली श्रीलंकादेखि उत्तर अमेरिकी ग्वाटेमाला जस्ता मुलुकसम्मका लागि विकास साझेदार रहेको प्रस्टै छ,’ उनले भने ।नेपालको हकमा एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा ‘परामर्श प्रक्रिया’ शीर्षकमा ‘सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको हुनुपर्ने’ भन्ने सर्त सर्वोपरी रहेको परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले प्रक्रियागत हिसाबमा प्राथमिकतामा पार्न नसकिएको यो प्रस्तावको कार्यान्वयन दक्षिण एसियाली विकास साझेदारी र परस्पर सहयोगको नमुना हुन सक्ने बताए ।

नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने अनुदानमा साझेदार हिस्साका रूपमा नेपालले आफ्नातर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ) सहलगानी गर्नुपर्नेछ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी भए पनि गुणस्तरीय प्रसारण लाइन अभावमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा उच्च क्षमतायुक्त विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने योजना अघि बढेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७६ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा प्रदेश २ को गुटगत विवाद उत्कर्षमा

बिनु सुवेदी

(काठमाडौं) — नेताहरूको गुटबन्दीले नेकपाको प्रदेश २ मा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ  । केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेताहरूको आडमा प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूको गुटबन्दी झांगिँदा प्रदेशका जिल्ला तहको शपथ रोकिएको छ  ।

प्रदेश २ मा पूर्वएमालेअन्तर्गत केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल तथा पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूबीच टकराव देखिएको छ । प्रदेश २ का इन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवलगायतले पार्टी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उद्योग मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवका कारण प्रदेशको समस्या चुिलएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएका छन् । एक साताअघि नेपाल र पूर्वमाओवादी पक्षका १६ जना केन्द्रीय सदस्यले प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, अध्यक्ष प्रभु साहलगायतलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्नुपर्ने मागसहितको पत्र महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएका थिए ।

विवाद चुलिएपछि पार्टी अध्यक्षहरू ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव पौडेलले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरे पनि कुरा मिलेको छैन । बुधबार आठवटै जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्जसित अध्यक्ष र महासचिवले छलफल गरेका थिए । सहइन्चार्ज विश्वनाथ साहका अनुसार अध्यक्षहरूले केन्द्रीय परिपत्रअनुसार प्रदेशको काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरूले विधि र प्रक्रियाअनुसारै आफूहरू अघि बढ्ने बताए तर अध्यक्षहरूलाई उनीहरूले पार्टीको विधि र प्रक्रियाको आआफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् ।

प्रदेशका अलगअलग नेतृत्वले शीर्ष तहका छुट्टाछुट्टै नेताहरूसँगको निकटताको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखाउन खोजेपछि विवाद बढेको एक नेताले बताए । जिल्ला सदस्य मनोनयन गर्दा प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवले जिल्ला कमिटी चयन गर्न बनेको कार्यदलले गरेको सिफारिस लत्याएको एकथरी समूहको आरोप छ ।

उक्त समूहको नेतृत्व पछिल्लोपटक प्रदेश कमिटीको सहइन्चार्ज बनेका केन्द्रीय सदस्य नागेन्द्र चौधरी र महेन्द्र पासवानले गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको विधान, केन्द्रीय कार्यालयले गत वैशाख ९ मा जारी गरेको परिपत्र र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसहित सदस्यहरूको टुंगो लगाउन बनाएको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै प्रदेश तथा जिल्लाका कनिष्ठ नेताहरूले आफूखुसी गर्दै हिँडेको र नेतृत्वको निर्णय उल्लंघन गरेको आरोप नेकपा प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको छ । यो समूहको हर्ताकर्ता प्रदेश अध्यक्ष साह र सचिव सुमन प्याकुरेल छन् । प्रदेश २ का केन्द्रीय सदस्यहरू बाँडिएपछि नेकपा शीर्ष नेतृत्वकै लागि समस्या सुल्झाउने चुनौती बनेको छ ।

'समानान्तर कमिटी बनाउँछौं’
प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६७ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये ३२ जना असन्तुष्ट खेमामा छन् भने ३५ जना संस्थापन पक्षमा छन् । असन्तुष्ट पक्षले भदौ २२ गते प्रदेश सहइन्चार्ज महेन्द्र पासवान र नागेन्द्र चौधरीको नेतृत्वमा भेला गरे जहाँ १ सय ५१ मध्ये ७० जना प्रदेश कमिटी सदस्यको सहभागिता थियो । भेलाले ‘विधानविपरीत जाने’ प्रदेश नेतृत्वको निर्णयलाई रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही निर्णयअनुरूप उनीहरूले भदौ २४ गते महोत्तरीको बर्दिवासमा तय भएको शपथग्रहण समारोह बिथोलेका हुन् । उनीहरूले प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सहइन्चार्ज विश्वनाथ साह, अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेललाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित पार्टी अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

गत भदौ ३० गते पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने १९ जनामा ८ जना अध्यक्ष दाहाल, ७ जना वरिष्ठ नेता नेपाल र तीन जना केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष ओली पक्षधर छन् । प्रदेश नेतृत्वले मनलाग्दी निर्णय गरेका कारण आफूहरूले पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराउनुपरेको केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साहको भनाइ छ । उनले पार्टीको विधि, शीर्ष नेतृत्वको निर्देशन र कार्यदलको निर्णय सच्याउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको कान्तिपुरलाई बताए । असन्तुष्ट पक्षधर एक नेताका अनुसार उनीहरूले प्रदेशस्तरमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘हामीले मापदण्ड मिचेर गरेको पार्टीको एकलौटी निर्णय स्विकार्न सक्दैनौं, जिल्ला सदस्य मनोनयनको निर्णय सच्चिएन भने जिल्लाका सबै तहमा समानान्तर कमिटी गठन गर्छौं,’ ती नेताले भने ।


'नेपालले माहोल बिगारे’
प्रदेश २ का पदाधिकारीले माहोल बिग्रिनुमा मुख्य दोषी वरिष्ठ नेता नेपाललाई देखेका छन् । उनीहरूले मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालले आफूनिकटका नेताहरूलाई उक्साएर शपथग्रहण समारोह बिथोलेको आक्षेप लगाएका छन् । ‘पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल र उद्योगमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवको अगुवाइमा भाँडभैलो गर्ने काम भयो, उहाँहरूको भूमिकाबारे छानबिन र समीक्षा होस्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश सहइन्चार्ज भएर पनि छुट्टै भेला गरेको र शपथग्रहण समारोहमा उत्तेजित भाषण गरेको भन्दै सहइन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी र महेन्द्र पासवानलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको प्रदेश कमिटीका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा रामचन्द्र झा, श्रीप्रसाद साह, गोपाल ठाकुर, शत्रुघन महतो, निरञ्जन झा, जगत यादवलगायतलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस छ । ‘निरञ्जन झाले प्रदेश अध्यक्ष प्रभु साह र जगत यादवले सचिव प्याकुरेलमाथि हातै हालेका छन्, उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

विवादको चुरो
नेकपा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा गत वैशाख ९ गते चौथो परिपत्र जारी भयो । उक्त परिपत्रमा जिल्ला कमिटी गठनको आधार तय गरिएको थियो । जिल्ला कमिटी सदस्य बन्ने ७५ जनाको टुंगो लगाउँदा साविक एमाले र माओवादी केन्द्रका जिल्ला कमिटी सदस्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र उनीहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा कमिटीमा राख्नुपर्ने निर्देशन परिपत्रमा थियो । जिल्ला सदस्यहरूको टुंगो लगाउन बनेको कार्यदलले पनि त्यही परिपत्रलाई आधार मानेर सदस्यहरू चयन गरेको थियो तर प्रदेशका ८ मध्ये ५ जिल्लाले कार्यदलको सिफारिस उल्लंघन गरेर सदस्यको छनोट गरेपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो । सर्लाही, बारा र सिरहाबाहेकका जिल्लामा सदस्य चयन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्णय हाबी भएको हो ।

जसअनुसार सप्तरीमा साविक एमालेका निर्वाचित उपाध्यक्षसहित २९ जनालाई हटाएर ३५ जना सदस्य थप भए । उनीहरूलाई सदस्यता वितरणको अगुवाइ प्रदेश इन्चार्ज मण्डल र सचिव प्याकुरेलले गरेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । पूर्वमाओवादीको जिल्ला तहमा संगठन नभएकाले वरिष्ठता र सक्षमताका आधारमा सदस्य चयन गर्न नेकपा नेतृत्वको विशेष निर्देशन थियो तर पूर्वमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका उमेश यादवलगायतले जिल्ला कमिटीको सदस्यतासमेत पाएनन् ।

यस्तै महोत्तरीमा ३४ जना नयाँ सदस्य थप्दा केन्द्रीय सदस्यहरू रामदयाल मण्डल र सरोज यादवले मापदण्डविपरीत भागबन्डा गरेको र कतिपय वरिष्ठ नेताहरू जिल्ला कमिटीमा नपरेको असन्तुष्ट पक्षधरको गुनासो छ । रौतहटमा प्रदेश अध्यक्ष साहको अगुवाइमा कार्यदलले सिफारिस गरेको भन्दा बाहिरका १४ र पर्सामा ३५ जना सदस्य थपिएको छ । यो निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्