'एमसीसी अनुदान सम्झौतामा बाधा छैन'

वासिङ्टनमा रहेका सम्बद्ध अधिकारीसँग एमसीसीबारे कुराकानी भएको जानकारी दिँदै उनले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता भए पनि प्रक्रियागत कारणले मात्रै अनुमोदन हुन नसकेको बताए । ‘आउने संसद् अधिवेशनको सुरुवातमै सम्झौता अनुमोदनमा जाने मैले सम्बद्ध अधिकारीलाई जानकारी दिएको छु,’ उनले कान्तिपुरसित भने । २०७१ भदौ २९ मा नेपाली र अमेरिकी अधिकारीबीच वासिङ्टनमा भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । बुटवल–गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र सडक स्तरोन्नति एमसीसी अनुदान परिचालन गर्ने सम्झौता भएको हो ।

एमसीसीको वासिङ्टनस्थित मुख्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यो सहयोग सम्झौता सन् २०१९ को अन्त्यबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएकामा झन्डै ६ महिना ढिलो गरेर काम थालिँदै छ । पहिलो चरणमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४ सय किलोवाट क्षमताको सबस्टेसन निर्माणमा खर्च गरिनेछ । सम्झौतामा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक एवं क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयनमा थप २२ मिलियन डलर सहयोग पनि सन् २०२२ मा पारित हुने भएको छ ।

योजनामा भारतको समर्थन चाहिने पूर्वसर्तका सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता प्रक्रियादेखिका जानकार वासिङ्टनस्थित एक उच्च नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आफैंमा अन्तरसीमा र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य हो । एउटा देशबाट बन्न सुरु हुने प्रसारण लाइन अर्को देशको भूभागसम्म फैलिएको अवस्थामा हामी दोस्रो देशसँग सोधपुछ गर्दैनौं अथवा सहमति लिनै चाहँदैनौं भन्नुको कुनै तुक छैन ।’ उनले सहमति र सहकार्यमा चल्ने बृहत् योजनामा भारत वा अन्य मुलुकले ‘सर्त राखेको छ’ भन्न नमिल्ने बताउँदै नेपालको संसद्बाट प्रस्ताव अनुमोदनको प्रक्रिया मात्रै अमेरिकाको सेवासर्त रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नै प्रक्रिया र प्राथमिकता नमिलेकाले मात्र एमसीसी अनुदान सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएको बताए । वासिङ्टनस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अंगका रूपमा कहींकतैबाट नलिइएको बताए । ‘एमसीसी दक्षिण एसियाली श्रीलंकादेखि उत्तर अमेरिकी ग्वाटेमाला जस्ता मुलुकसम्मका लागि विकास साझेदार रहेको प्रस्टै छ,’ उनले भने । नेपालको हकमा एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा ‘परामर्श प्रक्रिया’ शीर्षकमा ‘सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको हुनुपर्ने’ भन्ने सर्त सर्वोपरी रहेको परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले प्रक्रियागत हिसाबमा प्राथमिकतामा पार्न नसकिएको यो प्रस्तावको कार्यान्वयन दक्षिण एसियाली विकास साझेदारी र परस्पर सहयोगको नमुना हुन सक्ने बताए ।

नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने अनुदानमा साझेदार हिस्साका रूपमा नेपालले आफ्नातर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ) सहलगानी गर्नुपर्नेछ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी भए पनि गुणस्तरीय प्रसारण लाइन अभावमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा उच्च क्षमतायुक्त विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने योजना अघि बढेको हो ।