अहेब र जेटिए नै वडासचिव

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — जाजरकोटका गोविन्दबहादुर सिंह पशु प्राविधिक हुन् । निजामतिको पशुसेवातर्फका कर्मचारी उनी अहिले बारेकोट गाउँपालिका–६ का वडासचिव छन् । यसले एकातिर उनको मुख्य जिम्मेवारी प्रभावित भएको छ भने अर्कोतिर सचिवको प्रशासनिक जिम्मेवारी सहज रुपमा निर्वाह गर्न समस्या भइरहेको छ ।

अहेब र जेटिए नै वडासचिव

सिंहमात्र होइन, बारेकोटका ९ वटै वडामा उनीजस्तै प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर पछाईका अनुसार स्वास्थ्य सेवाका पाँचजना र पशु तथा कृषि सेवाका दुई/दुईजना वडासचिव छन् ।


जनतालाई सबैभन्दा बढी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने वडा कार्यालयमा यस्तो गन्जागोल अवस्था हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ । ‘गाउँपालिकामा सचिव पदमा कर्मचारीको अभाव हुँदा अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि भनेर वडासचिवको कामकाज गर्नु भनिएको छ,’ वडासचिव सिंहले भने, ‘बिरामीको जाँच गर्ने अनुभव भएका हामीलाई प्रशासनिक कामकाज धेरै झमेला लाग्दो रहेछ ।’ दोहोरो जिम्मेवारीले पनि भ्याइनभ्याइ हुने गरेको उनले बताए ।


कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहका ७ सय १८ वडामध्ये करिब एक चौथाइ वडामा दरबन्दीअनुसारका वडासचिव छैनन् । ती वडामा अहेव, जेटिए, सवओभरसियरजस्ता प्राविधिक सेवाका कर्मचारी सचिवको भूमिकामा छन् । कतिपय वडामा त करार सेवाका कर्मचारी निमित्त सचिव छन् । सचिवको जिम्मेवारी पाएका प्राविधिकलाई पञ्जिकरणबाहेक कामको अधिकार दिइएको छैन । सिफारिसलगायत काम वडाका अन्य कर्मचारीले गर्ने गरेका छन् ।


जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा पनि अवस्था उस्तै छ । त्यहाँका १३ वडामध्ये दुईवटा वडामा मात्र निजामतितर्फ प्रशासन सेवाका कर्मचारी वडासचिव छन् । चार वडामा अहेव सचिव छन् । अन्य वडामा साविक स्थानीय निकायबाट भर्ना भएका कर्मचारीले सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झलक केसीले जानकारी दिए ।


कर्मचारीले सम्बन्धित क्षेत्रको काम नगर्दा सेवाग्राहीलाई समेत सास्ती हुने गरेको छ । जाजरकोट, छेडागाड नगरपालिकाका–७ का दलजित बोहोरा छोरीको उपचार गर्न दशेरा स्वास्थ्यचौकी पुगे । त्यहाँ अहेव नहुँदा जाजरकोट अस्पतालमै धाउनुपर्‍यो । ‘मैले त पछिमात्र थाहा पाएँ, अहेव त वडासचिव पो बन्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले अधिकार गाउँमा पठाउने नाममा हामीलाई मात्र दुःख दिएन, कर्मचारीको पनि शोषण गरेको छ ।’ आवश्यक कर्मचारी पठाइदिएको भए अहेवले वडासचिवको काम गर्नुपर्ने अवस्था नआउने उनले बताए ।


प्राविधिक कर्मचारीलाई वडामा खटाउँदा यस्तो समस्या अन्यत्र पनि देखिएको छ । सुर्खेत, चिंगाड गाउँपालिका–६ की उषा थापा प्राविधिक क्षेत्रको व्यक्तिलाई वडासचिव बनाइँदा समस्या आएको बताउँछिन् । प्राविधिक कर्मचारी खोज्दै वडा कार्यालय धाउनुपरेको उनले बताइन् । ‘एउटा ओभरसियरले वडासचिवले दिने सेवा कसरी दिन सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसमा कर्मचारीको दोषभन्दा पनि सरकारको दोष हो, कर्मचारीले त जहाँ खटाउँछ त्यहीँ काम गर्ने हो ।’


यस्तै बाध्यता दैलेख नौमुलेका जनक थापाले सुनाए । सामान्य उपचारको लागि वडा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । अहेव, जेटिए, सवओभरसियरहरु वडासचिव भएपछि उनीहरुले गर्ने काम प्रभावित भएका उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने नाममा जनतालाई सास्तीसँगै सेवा प्रवाहमा मनपरी गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासनको काममा खटाउनु त निकै लाजमर्दो हो ।’


प्राविधिक कर्मचारीलाई कामको अनुभव नहुँदा अलमलका साथै कामको सास्ती पनि निकै बढेको छ । छेडागाड नगरपालिकास्थित दशेरा स्वास्थ्यचौकीका अहेव जयबहादुर थापाले उक्त नगरपालिकाको ७ र ८ नम्बर वडाको सचिव पदको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । नयाँ जिम्मेवारीले काममा निकै अलमल हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ काम छ, त्यसमाथि कुनै अभिमुखीकरण छैन, कसरी काम गर्ने,’ उनी भन्छन्, ‘दुई–दुईवटा वडा हेर्नुपरेको छ, तत्काल कर्मचारी व्यवस्था नगर्ने हो भने त स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुनेवाला छ ।’ जिम्मेवारी पाएका दुईवटा वडाको दुरी ७–८ घण्टा टाढा भएकोले थप सास्ती भइरहेको उनले बताए ।


बिरामी जाँच्ने हातहरु प्रशासनिक झमेलामा अल्झिँदा त्यसको असर सेवा प्रवाहमा परेको छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा स्थानीय स्वाथ्यचौकीका अहेव वडासचिवमा जाँदा बिरामी सेवाबिमुख भएका थिए । त्यही समस्यालाई बुझेर अहेवलाई स्वास्थ्यचौकीमै फिर्ता गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहितप्रसाद पौडेलले बताए ।


समायोजनपश्चात वडासचिव रहेका धेरै कर्मचारी संघ तथा अन्य प्रदेशमा गएपछि यस्तो अवस्था आएको स्थानीय तहको भनाइ छ । दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाका ८ वटै वडा प्रशासन सेवाका सचिवविहीन छन् । वडा नम्बर ३ मा अहेव र ५ मा भेटरिनरी जेटिए सचिवको भूमिकामा छन् ।


गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद कोइरालाले समायोजनले कर्मचारीको झन् अभाव भएको बताए । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका ९ वटै वडामा करार सेवाका कर्मचारीले वडा कार्यालय धानिरहेका छन् । कालिकोटकै तिलागुफा नगरपालिकामा पनि ११ वडामध्ये दुईटामा मात्र निजामति सेवाका स्थायी कर्मचारी वडासचिव छन् । बाँकी वडामा साविकका सामाजिक परिचालकले काम चलाइरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।


कर्णालीको हिमाली जिल्लामा त प्राविधिक सेवाका वडासचिवसमेत छैनन् । यसले वडाबाट हुने कामकाज प्रभावित भएको छ । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा ६ वटा वडामा एकजनामात्र सचिव छन् । अन्य वडाहरु सचिवविहीन छन् । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रोमाकान्त पाण्डेले करार सेवामा भए पनि सचिव भर्ना गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘सचिव नहुँदा वडाको काम पूरै ठप्प छ, यस्तो अवस्था धेरै दिनसम्म थेग्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले केही न केही बिकल्पमा जानुपर्छ भनेर करारमा भर्ना गर्नेबारे सोचिरहेका छौं ।’


डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको ११ वडामध्ये ९ वडा धान्नका लागि एकजना मात्रै सचिव छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धरालाले कर्मचारी माग गरे पनि नपठाउँदा सास्ती भएको बताए । ‘कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मिल्ने दुईजना मात्रै छन्, करारमा राखिएका कर्मचारीलाई त्यो अधिकार छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७६ २०:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?