संक्रमणकालीन न्याय टुंगिनु जरुरी : राष्ट्रसंघ

प्रक्रियालाई निचोडमा पुर्‍याउन आवश्यक संस्था र संयन्त्रबारे शान्ति स्थापनाको निर्णायक सर्त नै संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण रहेको उनले उल्लेख गरे । यसमा आवश्यकता एवं अवस्था हेरी राष्ट्रसंघले सघाउन सक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । संक्रमणकालीन न्यायबारे अन्तिम निर्णय दिन सरकारले गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ७ महिनादेखि रिक्त छन् । महासभा बैठकको साइडलाइनमा राष्ट्रसंघीय उच्च अधिकारीसँगको भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा स्थायित्वका निम्ति राष्ट्रसंघीय सरोकारअनुसार तत्काल १० हजारसम्म शान्ति सेना पठाउन सकिने बताएका छन् । ‘शान्ति सेनाको संख्या बढाउन हामी तत्पर छौं,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्रसंघले दिने निर्देशनसँगै शान्ति सेना परिचालनबारे आवश्यक नीतिगत निर्णय पर्खिबसेका छौं ।’ नेपालले तत्काल बढीमा १० हजारसम्म शान्ति सेना राष्ट्रसंघ मातहत पठाउन सकिने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ ।

राष्ट्रसंघमा ‘डिपार्टमेन्ट अफ पिस अपरेसन्स’ का उपमहासचिव जा पियरे लाक्वासँगको वार्तामा ज्ञवालीले शान्ति मिसनमा नेपाली सेनामा महिला संख्या १५ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने बताए । अहिले राष्ट्रसंघअन्तर्गत १४ वटा शान्ति मिसनमा ५ हजार ६ सय ७४ नेपाली शान्ति सेनामा कार्यरत छन् । यसमा २ सय ५६ महिला छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा स्थायित्वमा पुर्‍याएको योगदानको सराहना गर्दै उपमहासचिवले यसमा नेपाल चौथो स्थानमा रहेको जानकारी दिए ।

‘विश्व शान्ति, स्थायित्व र सद्भाव फैलाउने दिशामा नेपाली सेनाको योगदान अमूल्य छ,’ उपमहासचिव लाक्वाले भने, ‘विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालले गरेको सहयोग र लिएको रणनीति आफैंमा अनुकरणीय छ ।’

सन् १९५७ यता शान्ति मिसनमा नेपाली सेना पठाउन थालेको नेपालले अहिलेसम्म ४४ भन्दा बढी मिसनमा करिब १ लाख ४० हजार सैनिक जनशक्ति परिचालन गरिसकेको छ ।

अहिले हैटी, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, वेस्टर्न सहारा, माली, कंगो, इराक, डाफर, गोलान हाइट (सिरिया), लेबनान, जेरुसेलम, सुडान, साउथ सुडान, लिब्या, सोमालियालगायत मुलुकमा शान्ति सेना कार्यरत छन् ।

जलवायु परिवर्तनमा विश्वका नेता आलोचित

राष्ट्रसंघीय महासभाको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘क्लाइमेट एक्सन समिट’मा विश्वका शीर्ष नेतृत्वले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वी तातिँदै गएको र विभिन्न प्रतिकूल वातावरणीय समस्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावकारी पहलकदमी लिन नसकेको भन्दै विश्व नेतृत्वको आलोचना भएको हो ।

जलवायु परिवर्तनको नियन्त्रणमा अहिलेसम्मका प्रयास एवं उपलब्धि निराशाजनक रहेको टिप्पणी गर्दै विज्ञहरूले यही अवस्था कायम रहे पृथ्वी र मानव अस्तित्वकै प्रश्न उब्जन सक्ने धारणा राखेका छन् ।

विश्वका ६० देशका शीर्ष नेतृत्व सहभागी बैठकमा डेनमार्ककी १६ वर्षीया अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले विश्वको राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको बताइन् । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले हरित ग्यास नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्ने मागसहित आयोजना गरेको शीर्ष बैठकमा ग्रेटाले भनिन्, ‘तपाईंहरूले आफ्ना रित्ता वाचामार्फत मेरो सपना र बालापनलाई चोर्न‘भएको छ ।’ जलवायु परिवर्तन रोकथाममा भइरहेका पहल पनि असफल भएको उनको भनाइ छ ।

‘आज म यहाँ होइन, विद्यालयमा हुनुपर्थ्यो । आगामी पुस्ताले तपाईंहरूमाथि हेरिरहेको छ । हामीलाई असफल बनाउने बाटो रोज्नुभयो भने म भन्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘तपाईंहरू माफी दिन लायक रहनुहुनेछैन ।’

समिटमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उपराष्ट्रपति माइक पेन्ससमेत जलवायु परिवर्तन सेसनमा भाग लिन आएका थिए । शीर्ष बैठकमा अमेरिकालगायत जापान, अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकालाई मन्तव्य राख्न नदिने जानकारी गराइएको थियो । जलवायुको परिवर्तनको मुख्य कारण मानिने कोइलालगायत अटोमोबाइल ग्यास इन्धनका लागि अझै पनि लगानी गरिरहेका कारण यी देशलाई समिटमा बोल्न नदिइएको हो । शीर्ष बैठकमा सहभागी करिब पाँच दर्जन राष्ट्रले सन् २०५० सम्म वातावरण प्रदूषित ग्यासको नियन्त्रणलाई शून्यमा झार्ने घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरूले पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रदूषणजन्य ग्यास उत्पादनमा ठूलो हिस्सा बेहोर्ने अमेरिका र चीनले यसबारे केही टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।