प्रदेश २ का योजनामा कमिसन प्रकरण : संसदीय छानबिन सुरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश २ मा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको विकास निर्माणका करिब २ हजार भुक्तानीको फाइल कमिसन नदिएकै कारण तीन विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीले

अड्काइदिएका थिए । प्रदेशसभाको भदौ २२ मा बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदले योजनाको भुक्तानीमा ३० प्रतिसतसम्म कमिसन मागिएको र नदिएकै कारण भुक्तानी नगरिएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । सांसद विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणमा खर्च गरिएको भुक्तानीमा पनि कर्मचारीले कमिसन मागेका थिए ।

भदौ २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकले सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा सबै दलका दुई–दुई जना सांसद सम्मिलित उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । १२ सदस्यीय समितिमा सभामुख र उपभामुखसहित समाजवादी पार्टी, राजपा, कांग्रेस, नेकपा र संघीय समाजवादी पार्टीका दुई–दुई जना सांसद छन् ।

यसबीचमा समितिका चारवटा बैठकले योजनाको भुक्तानीमा मन्त्रालय र कर्मचारीको चरम लापरबाही रहेको ठहरसहित योजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भुक्तानी नभएका योजनाको फाइल झिकाउनमै समय लागेकाले स्थलगत छानबिनमा ढिलाइ भएको छानबिन समितिका सदस्य एवं सांसद उपेन्द्र महतोले बताए । ‘भुक्तानी बाँकी रहेका फाइल आउनै समय लाग्यो,’ समितिका सदस्य महतोले भने, ‘आइतबारदेखि बल्ल स्थलगत छानबिन सुरु भएको छ ।’

करिब २ हजार योजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले समितिलाई दिइएको १५ दिनको म्यादमा सम्भव नदेखिएपछि समितिमा थप सांसदलाई बोलाइएको थियो । सर्लाहीमा मात्र १ सय ३३ वटा योजनाको भुक्तानी बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका ९, सामाजिक विकास मन्त्रालयका २८ र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका ६७ वटा योजनाको भुक्तानी नगरिएको महतोले बताए । सर्लाहीमा सांसद विकास कार्यक्रमअन्तर्गत खर्चिएका १० वटा योजनाको भुक्तानी पनि बाँकी छ ।

करिब दुई हजार योजनाको २ अर्बभन्दा बढी रकम कमिसनकै कारण कर्मचारीले अड्काएर राखेको सांसदहरूकै आरोप छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नयाँ वर्षमा दिन नमिल्ने बताइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर सरकारले भुक्तानीका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि ऐनकानुनले रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्दै मन्त्रालय पन्छिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सरकारले भुक्तानी बाँकी रहेको मन्त्रालयगत विवरणसमेत उपलब्ध गराएको छ । विवरणअनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीले ६ र कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाले ३ वटा योजनाको भुक्तानी गरेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ मन्त्रालयले ९२ लाखका दुईवटा योजनाको भुक्तानी गरेको छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन निर्देशनालयले १७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको २ सय योजनाको भुक्तानी दिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले ५, पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले १६, पूर्वाधार कार्यालय पर्साले १ र पूर्वाधार कार्यालय धनुषाले १ सय ५२ वटा योजनासहित १० करोड ३७ लाख रुपैयाँको भुक्तानी दिएको छैन । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयतर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले १५, पूर्वाधार कार्यालय धनुषाले १ सय ५३, पूर्वाधार कार्यालय रौतहटले २२, पूर्वाधार कार्यालय पर्साले १५ र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले ३ वटा योजनासहित ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबर योजनाको भुक्तानी रोकेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि विकासे सबै मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत करोडौं रुपैयाँको फुटकर काम गरेको थियो । योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि असार पहिलो साता नै पेस गरिएको फाइल पनि कमिसनकै कारण अल्झाएको प्रदेश २ का सांसदको आरोप छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै दलका १५ भन्दा बढी सांसदले विकास बजेटको रकम भुक्तानीका लागि १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको आरोप लगाएका थिए ।

कमिसन दिएकाहरूको फाइल तुरुन्तै सदर भएर चेक बनेको पनि उनीहरूको दाबी छ । भुक्तानी रोकिएको विषयमा प्रदेशसभाको भदौ २९ मा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारका तर्फबाट जवाफ दिएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।