१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

अस्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौता हुँदै

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपालले यसै साता अस्ट्रेलियासँग एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट (हवाई सम्झौता) गर्ने भएको छ । क्यानडाको मोन्ट्रियलमा मंगलबारदेखि हुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को ४० औं सम्मेलनका क्रममा सम्झौता गरिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

अस्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौता हुँदै

सम्मेलनमा सहभागी हुन आइतबार राति भट्टराईको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली त्यसतर्फ गएको छ । अस्ट्रेलिया उच्च शिक्षाका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्ने मुलुकमध्ये एक हो ।


सीधा उडान नभएका कारण चीन, कोरिया, मलेसिया, हङकङ, थाइल्यान्ड हुँदै नेपालीहरू अस्ट्रेलिया आउजाउ गर्न बाध्य छन् । आईकाओको सम्मेलनमा सहभागी हुने टोलीले पर्यटनमन्त्रीको उपस्थितिमा अस्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौता गर्ने पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘नेपाली राजदूत वा सहसचिव नेतृत्वको टोलीले अस्ट्रेलियाली टोलीसँग हवाई सम्झौता गर्नेछ,’ उनले भने ।


११ दिन चल्ने सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया पनि सहभागी हुँदै छ । कुनै पनि मुलुकमा उडान सुरु गर्नुअघि हवाई सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपालले हालसम्म ३९ मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ । अस्ट्रेलियाले झन्डै ७ वर्षअघि नेपालसँग हवाई सम्झौता गर्न चाहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल बताउँछन् तर त्यसताका उसले आफ्नो मुलुकको कुनै एयरलाइन्सबाट सीधा उडान नभई कोड सेयरिङ गर्न चाहेको थियो । तर उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन ।


यसपटक अस्ट्रेलियासँग धेरै तहको छलफलपछि हवाई सम्झौता गर्ने निर्णयमा पुगेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । अस्ट्रेलियाअघि नेपालले कम्बोडियासँग ०७५ मंसिरमा काठमाडौंमै हवाई सम्झौता गरेको थियो । नेपालले युरोपियन युनियनका ७ वटा सदस्य मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरे पनि तीसँगको हवाई सेवा हाल बन्द छ ।


नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनका अवसरमा युरोपियन युनियन (ईयू) सँग पनि उसले लगाएको कालोसूचीबारे छलफल गर्ने जनाएको छ । ईयूले सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई उसका सदस्य मुलुकमा उडान गर्न रोक लगाएको छ । युरोपियन युनियनले चासो राखेको विषय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संस्थागत विभाजनको प्रक्रियालाई आफू आएदेखि नै अघि बढाएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।


‘ईयूको चासो नियामक एवं सेवाप्रदायक संस्था एउटै हुनुहुन्न भन्ने छ, यो हाम्रो पनि चासो हो,’ उनले भने, ‘मैलै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन पहिलो निर्णय यसैसम्बन्धी गरेको थिएँ । यससम्बन्धी विधेयक विभिन्न मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउने मेरो निर्णय थियो ।


मन्त्रालयहरूबाट राय पनि आइसकेको छ ।’ संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न बनाइएको विधेयक पठाउने तयारी रहेको उनले बताए ।


प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?