अस्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौता हुँदै

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपालले यसै साता अस्ट्रेलियासँग एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट (हवाई सम्झौता) गर्ने भएको छ । क्यानडाको मोन्ट्रियलमा मंगलबारदेखि हुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को ४० औं सम्मेलनका क्रममा सम्झौता गरिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन आइतबार राति भट्टराईको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली त्यसतर्फ गएको छ । अस्ट्रेलिया उच्च शिक्षाका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्ने मुलुकमध्ये एक हो ।

सीधा उडान नभएका कारण चीन, कोरिया, मलेसिया, हङकङ, थाइल्यान्ड हुँदै नेपालीहरू अस्ट्रेलिया आउजाउ गर्न बाध्य छन् । आईकाओको सम्मेलनमा सहभागी हुने टोलीले पर्यटनमन्त्रीको उपस्थितिमा अस्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौता गर्ने पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘नेपाली राजदूत वा सहसचिव नेतृत्वको टोलीले अस्ट्रेलियाली टोलीसँग हवाई सम्झौता गर्नेछ,’ उनले भने ।

११ दिन चल्ने सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया पनि सहभागी हुँदै छ । कुनै पनि मुलुकमा उडान सुरु गर्नुअघि हवाई सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपालले हालसम्म ३९ मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ । अस्ट्रेलियाले झन्डै ७ वर्षअघि नेपालसँग हवाई सम्झौता गर्न चाहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल बताउँछन् तर त्यसताका उसले आफ्नो मुलुकको कुनै एयरलाइन्सबाट सीधा उडान नभई कोड सेयरिङ गर्न चाहेको थियो । तर उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन ।

यसपटक अस्ट्रेलियासँग धेरै तहको छलफलपछि हवाई सम्झौता गर्ने निर्णयमा पुगेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । अस्ट्रेलियाअघि नेपालले कम्बोडियासँग ०७५ मंसिरमा काठमाडौंमै हवाई सम्झौता गरेको थियो । नेपालले युरोपियन युनियनका ७ वटा सदस्य मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरे पनि तीसँगको हवाई सेवा हाल बन्द छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनका अवसरमा युरोपियन युनियन (ईयू) सँग पनि उसले लगाएको कालोसूचीबारे छलफल गर्ने जनाएको छ । ईयूले सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई उसका सदस्य मुलुकमा उडान गर्न रोक लगाएको छ । युरोपियन युनियनले चासो राखेको विषय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संस्थागत विभाजनको प्रक्रियालाई आफू आएदेखि नै अघि बढाएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।

‘ईयूको चासो नियामक एवं सेवाप्रदायक संस्था एउटै हुनुहुन्न भन्ने छ, यो हाम्रो पनि चासो हो,’ उनले भने, ‘मैलै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन पहिलो निर्णय यसैसम्बन्धी गरेको थिएँ । यससम्बन्धी विधेयक विभिन्न मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउने मेरो निर्णय थियो ।

मन्त्रालयहरूबाट राय पनि आइसकेको छ ।’ संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न बनाइएको विधेयक पठाउने तयारी रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कानुन मापन गर्न कार्यदल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको ‘विधायन व्यवस्थापन समिति’ ले प्रचलित ऐन–कानुन कार्यान्वयनको अवस्था मापन तथा अध्ययन गर्न समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । 

विधायन समितिको बैठकले आइतबार उत्तर विधायिकी परीक्षण (पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रिटिनी) का लागि कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलको समयावधि तोकिएको छैन । समिति सदस्यमा सांसदहरू वृषेशचन्द्र लाल, जितेन्द्रनारायण देव, उदया शर्मा पौडेल, प्रकाश पन्थ, रामलखन चमार र सिंगबहादुर विक छन् । कार्यदलले राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार विधायन समितिद्वारा ०७५ मंसिर १९ गते पारित ‘ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५’ अन्तर्गत ऐनहरूको मूल्यांकन गर्नेछ । ‘देशमा ऐन र नियमावलीको चाङ नै भयो तर तिनको प्रभावकारिता भयो, भएन भनेर कसैले ध्यान दिएन,’ कार्यदल सदस्य सांसद पन्थले भने, ‘अब त्यसको अध्ययन गरौं भनेर हामी लागेका हौं ।’

विधायन समितिले यसअघि शिक्षा, भूमि, उपभोक्ता र यातायातसम्बन्धी कानुनको अध्ययन तथा मापन गर्न ४ वटा उपसमितिसमेत बनाएको छ । कार्यदलले ऐन–नियमहरूको अध्ययन गर्ने, कार्यक्रम बनाउने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र विज्ञहरू बोलाएर छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।

समितिले बनाएको कार्यविधिले कुनै ऐन वा ऐनहरूबीचको दोहोरोपन हटाउने, निप्प्रभावी दफाहरूलाई खारेज गर्ने, ऐन तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने र संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार ऐन निर्माण हुने अवस्था सिर्जना गर्न जोड दिने उद्देश्य राखेको छ । उत्तर विधायिकी परीक्षणको जानकारी गराउन दसैं आसपास पुस्तिका प्रकाशन गर्ने तयारीसमेत भएको विधायन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले बताए ।

कार्यदलले ऐनबमोजिम नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि एवं विनियमावली निर्माण भएका छन् कि छैनन् भनेर पनि अध्ययन गर्नेछ । कार्यविधिअनुसार सामान्यतया ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्ष पूरा भएपछि त्यसको मापन गर्नुपर्छ । विधायन समितिले हरेक मन्त्रालयलाई आफू सम्बद्ध ऐनहरूको मापन लागू भएको ५ वर्षपछि गर्नुपर्ने भनेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्