लोगो लुकाएर टेम्पो यात्रा

संसद्को चौथो अधिवेशनको अन्तिम दिन बिहीबार संसद् भवन परिसरमा बिहानैदेखि चहलपहल बढेको थियो । बौद्ध, पीपलबोटमा डेरा गरी बस्ने सांसद शर्मा बिहान ९ बजे बाटो लागेकी थिइन् । तीनचुलीमा आइपुग्दा सडक बिग्रेकाले चर्को जाममा परिन् । चुच्चेपाटी, चाबहिल, गौशाला र पुरानो बानेश्वरका जाम पार गर्दै नयाँ बानेश्वर आइपुग्दा ढिला भइहाल्यो । ‘आज एक दिन मात्रैको सास्ती होइन यो, मैले सधैं टेम्पो नै चढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समयमै पुग्छु भनेर चाँडो हिँडे पनि ढिला भइहाल्छ ।’

उनीसँग निजी सवारीसाधन छैन । सांसद भएकै कारण सरकारबाट सवारीसाधनको सुविधा पाएकी छैनन् । आफ्नो हिसाबले सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि कुनै कार्यक्रममा जानुभन्दा दुई घण्टाअघि नै निस्कनुपर्छ उनलाई । बौद्ध–जोरपाटी सडकखण्ड खराब भएकाले जोरपाटी रुटका टेम्पोले गौशाला, चाबहिलतिरै झारिदिन्छन् । संसद् आउजाउका लागि उनले कहिलेकाहीँ तीन वटासम्म टेम्पो फेर्नुपर्छ– बौद्धबाट चाबहिल, चाबहिलबाट गौशाला र गौशालाबाट नयाँबानेश्वर । समितिको बैठक हुँदा उनले सिंहदरबार जानुपर्छ ।

विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बिहान आठ बजे सुरु हुँदा बिहान ६ बजे नै हिँडिसक्नुपर्छ । उनलाई संसद्, समिति र जनताको सेवा गर्ने मात्रै जिम्मेवारी छैन, पति र तीन सन्तानको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ । जुनसुकै कार्यक्रममा पुगे पनि बिहानबेलुकीको खाना पकाएर खुवाउन डेरामा पुग्नैपर्छ । ‘दिनभर तीन/चारवटा टेम्पोमा झुन्डिँदा लखतरान भइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिको बैठक बसेपछि ५/६ किलोको भारी हुने गरी कानुन, विधेयकका किताब एक हातमा बोकेर अर्को हातले झुन्डिनुपर्छ ।’

यति मात्रै होइन, लोगो लगाएका बेला आफूलाई देखेपछि सार्वजनिक यातायातमा सवार यात्रुले काठमाडौंका सडकको बिग्रँदो बाटो र भीडभाड देखेर गाली गर्छन् । ‘हुन त जनताका पनि थुप्रै पीडा छन्, माग छन्, आवश्यकता छन् तर तिनीहरूसँग कति दिन ‘डिस्कस’ गर्ने ? ’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले म सार्वजनिक थलोमा लोगो लुकाउँछु ।’ संसद् र सिंहदरबार छिर्ने बेला लगाउने र निस्कँदा निकालिहाल्ने गरेको उनले बताइन् । ‘हामीलाई जनताले केन्द्रको सांसद भन्छन्, स्थिति यस्तो छ । कतिपयले तपाईंलाई नै गाडी, डेराको सुविधा छैन भने देशका लागि के गर्नुहुन्छ भन्दा मनोबल गिर्छ,’ उनले भनिन् । जनप्रतिनिधि भनेर गर्वका साथ हिँड्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । टेम्पोमा यात्रा गर्ने एक्ली सांसद होइनन् शर्मा । उनको जस्तै अनुभव छ नेकपाका कैलाली सांसद नारदमुनि रानाको । काठमाडौं घट्टेकुलोमा डेरा गरी बस्ने उनी पनि संसद्, समिति तथा विभिन्न कामकाजका क्रममा टेम्पो नै चढ्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘सर्वसाधारणसरह सार्वजनिक सवारीमा चढ्दा असहज मान्नुपर्ने स्थिति त होइन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले सांसदलाई जुन किसिमको मान्यता दिनुपर्ने हो, त्यो हामीले पाएका छैनौं ।’

नेकपा बझाङकी सांसद आशाकुमारी विकको पनि कथाव्यथा यस्तै छ । ‘टेम्पोको दैनिक यात्रा सजिलो छैन, कहिले सिट पाइन्छ, बसिन्छ, कहिले पाइँदैन अनि झुन्डिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । आफ्नै हैसियतका कतिपय सांसदले पानी परेका बेला हिलो छ्याप्दै र घाममा धूलो उडाउँदै बाटो काट्दा उनको मन कताकता अमिलिन्छ । टेम्पो चढेका बेला सर्वसाधारणले गर्ने प्रश्नले उनलाई पनि आजित बनाएको छ । भन्छिन्, ‘कोट, पाइन्ट अथवा कोट, साडी र लोगो लगाएका हुन्छौं, बाटो र भीड देखेर जनताले गाली गर्दा नमीठो लाग्छ ।’ सार्वजनिक सवारी चढ्दा उनले पनि थुप्रै पटक लोगो र कोट झोलाभित्र राख्नुपरेको छ । कोट लगाए पनि लोगो भने संसद् र सिंहदरबार छिर्ने बेला मात्रै लगाउँछिन् ।

संसद् र समितिको बैठक भएको दिन सांसदले यातायात भत्ताबापत एक हजार रुपैयाँ पाउँछन् तर त्यो पर्याप्त हुन्न । ‘हाम्रो काम कार्यक्रममा आउने र घर मात्रै जाने त छैन नि, जनताका मुद्दा लिएर मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यातायात भत्ता त एकै दिनमा पनि सकिन्छ ।’ नेता त्यसमा पनि दलित भनेपछि काठमाडौंमा डेरा पाउन मुस्किल पर्ने उनको अनुभव छ । बल्लतल्ल कोठा पाए पनि सवारीसाधन समस्याले पिरोलिनुपर्छ । सबै सांसदलाई एकीकृत आवासको व्यवस्था गरिदिए समस्या समाधान हुने उनले बताइन् । यसो गरे एकै गाडीमा ल्याउने, पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सकिने र सरकारका लागि आर्थिक भार पनि बढी नपर्ने उनको भनाइ छ । मध्यबानेश्वरमा बस्ने उनलाई संसद् जाँदा समस्या नभए पनि सिंहदरबार र अन्य कार्यालय जाने र फर्कने बेला धेरै पटक समस्या भएको छ । सिंहदरबारबाट फर्कने बेला हनुमानस्थानमा घन्टौं टेम्पो कुर्नुपरेको उनले बताइन् । रात परेको खण्डमा एक घण्टा लगाएर पैदलै हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

यातायात भत्ताको साटो सरकारले सरकारी गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सानेपा डेरा बस्ने नेपाली कांग्रेसका सर्लाही सांसद नागेन्द्र कुमारको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले करोडौं रुपैयाँका गाडी चढ्छन्, सांसद जस्तो मर्यादित पदलाई भने सरकारले हैसियतविहीन बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पदावधि हुँदासम्म गाडी सुविधा दिएर पद सकिएपछि फिर्ता गरे उत्तम हुन्छ ।’