कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रतिनिधित्व बढ्यो, विभेद घटेन

तुलाराम पाण्डे

(कालीकोट) — नरहरिनाथ–१ का ५७ वर्षीय डिल्ली कामीलाई घरमा काम गर्न नआएको भन्दै गत माघमा स्थानीय चन विष्ट र उनका भाइ नरेन्द्रले कुटपिट गर्दा एउटा दाँत भाँचियो । आँखा, छाती र खुट्टामा चोट लाग्यो । कुटपिटको ३ दिनपछि आफन्तले बोकेर सदरमुकाम मान्म पुर्‍याई प्रहरीमा उजुरी दिए पनि अन्तिममा मिलापत्र गर्नुपर्‍यो । 

नरहरिनाथ–९ की निर्वाचित वडासदस्य मना सार्कीलाई स्थानीय राजेन्द्रा शाही र उनकी बहिनीले आफ्ना बाबुसँग अवैध सम्बन्ध राखेको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरी हत्या गरे ।


संविधानले दलित प्रतिनिधित्व बढाए पनि दलित समुदायको बाहुल्य रहेको कालीकोटमा जातीय विभेद यथावत् छ । ९ वटै स्थानीय तहमा महिलासहित दुई दलित प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।


संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी प्रावधान राखेको छ भने धारा ४० ले अधिकार र प्रतिनिधित्वको विषय उल्लेख गरेको छ । जिल्लामा २८ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा तिरस्कृत र शैक्षिक रूपमा पछि रहेको दलित समुदायमा बालविवाह अत्यधिक छ । रास्कोट–९, फुकोटका नरपति सुनार तत्कालीन एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । माल्कोट घर भएका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ५१ प्रतिशत मत ल्याएर २९ हजार मतले विजयी बनेका थिए । उनी दुईपटक मन्त्री पनि बने । उनकै प्रेरणाले राजनीतिमा होमिएका नवीन विश्वकर्मा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री बने ।

संविधान नबन्दासम्म फाट्टफुट्ट मात्र दलित जनप्रतिनिधि हुने कालीकोटमा कार्यकारी पदमा समेत प्रतिनिधित्व बढेको अगुवा विष्णुबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । ०४९ मा माल्कोट गाविस अध्यक्ष निर्वाचित विश्वकर्मा नेकपाको कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य छन् ।


दलित समुदायका केही अगुवा खुला प्रतिस्पर्धा गरेर विभिन्न पदमा निर्वाचित भएको उनी बताउँछन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित लक्ष्मी विष्ट नेपाली जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख छिन् । तिलागुफा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा दन्ता नेपाली र समन्वय समिति सदस्यमा अनन्त विश्वकर्मा निर्वाचित भए ।


जिल्लाका ८२ वडामध्ये १२ वडाध्यक्ष दलित समुदायका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट १०, एमाले र कांग्रेसबाट एक/एक जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । वडा प्रमुख दलित समुदायका व्यक्ति भएका ठाउँमा दलित समुदायलक्षित कार्यक्रम बढी रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । ‘प्रतिनिधित्वले निर्णायक ठाउँमा प्रभाव त परिहाल्छ,’ उनले भने, ‘दलित समुदायका वडाध्यक्ष भएका ठाउँबाट दलितलक्षित कार्यक्रम बढी छन् ।’ नरहरिनाथमा ३ जना दलित वडाध्यक्ष छन् ।


संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिए पनि दलित समुदायमाथि विभेद हुने गरेको अधिकारकर्मी दमनराज बमले बताए । संविधान र जनयुद्ध दुवैको प्रभावले दलित प्रतिनिधित्व बढेको अर्का अधिकारकर्मी दानबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । कालीकोटमा सशस्त्र युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका ५ सय ५३ जनामध्ये २ सय १३ जना दलित समुदायका छन् ।


स्थानीय चुनावमा दलित प्रतिनिधित्व राम्रै भए पनि राजनीतिक दलको जिल्ला तथा स्थानीय समितिमा दलित प्रतिनिधित्व न्यून रहेको तिलागुफा नगर उपप्रमुख नेपालीले बताइन् । ‘मानसिकता अझै पुरानै छ,’ नेपालीले भनिन्, ‘दलितलाई देखाउनका लागि मात्र प्रतिनिधित्व गराइन्छ ।’


दलित अगुवा जनप्रतिनिधि भए पनि विपन्न दलित समुदायको जीवनमा कुनै सुधार आउन नसकेको अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले बताए । संविधानले मौलिक हकमा राखेका विषय पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनको दाबी छ ।


समावेशी प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णायक तहमा दलितको पहुँच अझै नपुगेको नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य छाया सुनारले बताइन् । उनले क्षमता भएका दलितलाई पाखा लगाएर आसेपासेलाई प्रतिनिधित्व गराउनुले दलित समुदायको जीवनमा प्रभाव पार्ने काम हुन नसकेको जनाइन् ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?