सीसीपीसँगको सम्मेलनबारे नेकपामा छलफल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) सँगको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको प्रशिक्षण सम्मेलनका विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सोमबार र मंगलबार हुन लागेको सम्मेलनबारे जानकारी गराएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा सीसीपीका तर्फबाट उनीहरूको राजनीतिक विचारधारा, नीति तथा सिद्धान्तबारे तीनवटा र नेकपाका तर्फबाट दुईवटा प्रतिवदेन पेस हुँदै छन् । ‘दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट आ–आफ्ना धारणा राख्दा उनीहरूको तर्फबाट सी थट (चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका विचारधारा) का विषयमा कुरा उठ्लान्, हामीले पनि आफ्नो पार्टीका बारेमा जानकारी गराउँछौं,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

सम्मेलनको प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने र उद्घाटन सत्रमा सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा गठन र एकता प्रक्रियामा अहिले भइरहेको विकासक्रमबारे प्रस्तुति दिनेछन् । नेकपाले सम्मेलनमा आफ्नोतर्फबाट केन्द्रीयस्तरका झन्डै २ सय कार्यकर्तालाई सहभागी गराउने तयारी गरेको छ भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट झन्डै २० जनाको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनमा सहभागी हुन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख ताओ सोमबार नेपाल आउँदै छन् । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता झाङ सीका अनुसार उनी तीन दिन यहाँ बस्नेछन् । उनी सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी हुनेछन् । पहिलो दिनै उनले आफ्ना विचार राख्ने नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दोस्रो दिन चीनका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । कार्यपत्र चीनको विकास, सीसीपीको संरचना र बीआरआईमा केन्द्रित हुनेछन् ।

टुंगियो ६ महानगरका अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी
नेकपाले ६ वटा महानगरको अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ । शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले चारवटा महानगरमा पूर्वएमाले र दुइटामा पूर्वमाओवादीका नेताहरू पर्नेगरी नेतृत्व टुंग्याएको हो । जसअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा अध्यक्ष निर्मल देउला र सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ, ललितपुरमा अध्यक्ष मञ्जली शाक्य र सचिव ज्ञानेन्द्र शाक्य, पोखरामा अध्यक्ष दीपक पौडेल र सचिव विश्वप्रकाश लामिछाने चयन भएका छन् । भरतपुरमा रामप्रसाद न्यौपानेलाई अध्यक्ष र ईश्वर सापकोटालाई सचिव बनाइएको छ भने वीरगन्ज महानगरपालिकाको अध्यक्ष रहबर अन्सारी र सचिव डाक्टर विश्वम्भर थापा तथा विराटनगरको अध्यक्ष सागर थापा र सचिव हेम कार्की चयन भएका छन् ।

पार्टी एकताका बाँकी काम छिट्टै बस्ने सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउने जानकारी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । नेकपाले अब विभिन्न आयोग, मञ्च, परिषद् र प्रवास कमिटीको नेतृत्व टुंगो लगाउन बाँकी छ । प्रवास कमिटीमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुवैका तर्फबाट दाबी रहेपछि नेतृत्व टुंगिन समय लागेको हो । आयोगहरूमा पनि दुई पक्षबीच कुरा नमिल्दा सहमति जुट्न हम्मे परिरहेको छ । पार्टी एकताको १६ महिना हुँदा पनि नेकपाको तल्लो कमिटी कामविहीन छ ।

विभिन्न विभाग तथा जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वको टुंगो लागे पनि सदस्यहरू चयन हुन नसक्दा ती निकाय कामविहीन छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि एकता प्रक्रियाका धेरै काम धमाधम सकिएको थियो तर उनी उपचार गरेर फर्किएयता कामको रफ्तार घटेको छ । नेकपा सचिवालय बैठक दुई पटक मात्रै बसेको छ । ओली सिंगापुरमा आफ्नो दोस्रो उपचार सकेर भदौ २० मा नेपाल फर्किएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘आईपीएस नेपालको स्वार्थमा हुनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजनीतिक दलका नेता, अनुसन्धानकर्ता, पूर्वसैनिक र पत्रकारहरूले राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मात्र अमेरिकी सरकारको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) बारे सरकारले निर्णय लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

आईपीएसमा नेपालको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला नेपाल विश्व मामिला प्रतिष्ठानले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता सीपी गजुरेलले आईपीएस नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने बताए । ‘आईपीएस नेपालका लागि अस्वीकार्य छ । सरकारले यो नीतिलाई अवलम्बन गर्नु घातक हुनेछ । अर्कोतर्फ उसले असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने शब्दावली पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

सेन्टर फर नेपाल एन्ड साउथ एसिया स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वजर्नेल तथा इतिहासविद् प्रेमसिं बस्न्यात र पत्रकार युवराज घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा कुनै व्यक्ति विशेष नभई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्