कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

अंगीकृतमा किन जुटेन सहमति ?

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — ‘२४ घण्टाभित्र विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी सांसदहरूलाई दिन्छु, विधेयक यही संसद् बैठकबाट पारित हुनुपर्छ ।’ अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विवादलाई निकास दिने क्रममा अघिल्लो शनिबार संसद्को राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले यस्तो भनाइ राखेको साता बितेको छ ।

अंगीकृतमा किन जुटेन सहमति ?

यसबीच संसद् अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ तर यो विषयमा छलफलसमेत भएको छैन । मत विभाजन गरेर भए पनि विवाद टुंग्याउन अन्तिम छलफल भइरहेका बेला कांग्रेस सांसदले संस्थागत निर्णय भन्दै समितिले प्रस्ताव गरेको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा लिखित असहमति राखेपछि सभापति श्रेष्ठले २४ घण्टाको समय दिएकी थिइन् । पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै श्रेष्ठले भनेकी थिइन्, ‘अधिवेशन छिट्टै टुंग्याउने कुरा बुझेको छु, आ–आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग कुरा गरेर छिट्टै सहमति जुटाउनु होला ।’


बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि थिए । केही सांसदले शीर्ष नेतृत्वसँग सम्पर्क गरेर सहमति जुटाउने जिम्मा गृहमन्त्री थापालाई दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । समितिमा विभिन्न खालका छलफल र प्रस्ताव आउँदा पनि मन्त्री थापा बोलेनन् । सभापति श्रेष्ठले समितिको अधिकार सरकारलाई दिएको सन्देश जाने भन्दै सांसदको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन् ।


सभापतिले आफ्ना शीर्ष नेतृत्वलाई सम्पर्क गरेर सहमति खोज्न भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदको नामै तोकेर जिम्मेवारी दिएकी थिइन् तर जिम्मेवारी पाएका सांसदले शीर्ष नेतासँग कुरा गरे/नगरेको जानकारी सभापतिलाई छैन । बैठक स्थगित भएको भोलिपल्ट कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा केन्द्रीय नेताहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर नागरिकता विधेयकमा ०६३ सालकै प्रावधान राख्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको थियो ।

सभापतिले दिएको समयमा सत्तापक्षबाट पनि विवाद अन्त्य गर्न पहल गरेको देखिएन । शीर्ष नेतृत्वले पहल नगरेपछि समितिले विधेयकको विषयमा एक वर्षसम्म गरेको प्रयास विफल भएको छ । संसद्को अर्को बैठक पुसमा मात्रै बस्ने भएकाले विधेयक अब कम्तीमा चार महिनाका लागि थन्किएको छ ।


नागरिकता अहिले पनि ०६३ कै ऐनअनुसार वितरण भइरहेको छ । ०६४ अघि अंगीकृत नागरिकता लिएकाका सन्तानले नागरिकता नपाउने अहिलेको अवस्था सबैभन्दा जटिल भएको छ । नागरिकता ऐन, ०६४ को दफा ४ मा भनिएको छ, ‘०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मका आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।’


त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता लिन चाहेमा संविधानसभा निर्वाचनअगावै निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान उक्त ऐनमा छ । सोही आधारमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि एक पटकका लागि नागरिकता लिने करिब पौने दुई लाख छन् । उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने विषयमा भने ऐन मौन छ । यसबाट हजारौं किशोर–किशोरीलाई अध्ययन, रोजगारीलगायत वृत्ति विकासका लागि समस्या परेको गुनासो छ ।


कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि सरकारले समयमा कानुन नबनाउँदा उमेर पुगेका नागरिकले पनि नागरिकता नपाएको बताउँछन् । ‘उनीहरूको रोजगारी र अध्ययनमा समेत बाधा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई अनागरिक बनाएर दुःख दिने काम भएको छ ।’


सरकारको प्रयास कमजोर

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर ०६३ को ऐनका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्‍यो तर सर्वोच्चले कानुन बनाएर मात्र यो प्रावधान लागू गर्नू भनेपछि रोकिएको छ । संविधानतः त्यस्ता किशोर–किशोरीलाई नागरिकता दिन रोक नलागे पनि कानुन नबन्दा समस्या भएको छ ।


अदालतको आदेशले रोकिएको नागरिकता वितरण खुलाउन कानुन बनाउनु जरुरी छ । संविधानका कतिपय धारा र उपधारामा संघीय कानुनअनुसार हुने भन्ने प्रावधान छ । त्यसका लागि पनि यो विधेयक टुंगोमा पुग्न जरुरी हुन्छ ।

संविधानमा के छ ?

गृहले संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा उल्लेख भएको प्रावधानमा टेकेर नागरिकता दिन गत चैतमा पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र संलग्न गरी निवेदन दिएमा ०६३ सालको नागरिकता ऐन, नियम र कार्यविधिअनुसार नागरिकता दिन भनिएको छ ।


संविधानको उक्त धारामा उल्लेख छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको सन्तान रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’


उक्त कठिनाइ फुकाउन सरकारले हाल प्रस्ताव गरेको विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘०७२ असोज ३ गतेअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ ।’ यो प्रावधान पारित भएमा ०६३ को ऐनअनुसार नागरिकता लिएकाको सन्तानको समस्या समाधान हुनेछ ।


के हो अंगीकृत विवाद ?

नागरिकता ऐन, ०६३ मा नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम राखेको र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अहिले नेपालीसँग बिहे गर्ने महिलाले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने गरेका छन् ।

नेपाली नागरिकता लिएपछि निस्सा त्यागेको थप प्रमाण पेस गरे पनि/नगरे पनि त्यसको खोजी गर्ने प्रावधान छैन । अर्थात् नागरिकता लिँदा कारबाही चलाएको भनिएकामा विदेशको नागरिकता रद्द भयो/भएन खोजी गरिँदैन । यसबाट दोहोरो नागरिकता पर्न सक्ने सम्भावना रोक्न केही प्रावधान थपेर संशोधन ल्याएको सरकारले बताउँदै आएको छ ।


अहिले सरकारले ल्याएको संशोधनमा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण ६ महिनाभित्र ल्याउन नसके अंगीकृत नागरिकता रद्द हुने उल्लेख छ । ०६३ को ऐनमा भने नागरिकता रद्द हुने प्रावधान छैन । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने, प्रक्रिया के हुने र के–के अधिकार दिने भन्ने विषयमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावभन्दा सांसदले फरक प्रावधान राख्न खोज्दा यो बहस सुरु भएको हो ।


सत्तापक्षका सांसदको सुझावका आधारमा राज्यव्यवस्था समितिले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने विकल्प उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता वा नागरिकतासरह राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण एवं त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गरेको प्रमाण तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’


नागरिकता नपाउन्जेल त्यस्ता महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने गरी तोकिएबमोजिम वैवाहिक नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ । प्रस्तावमा छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सट्टा यस्तो परिचयपत्रलाई मान्यता दिइनेछ ।’ उक्त परिचयपत्रका आधारमा त्यस्ता महिलाले मतदान गर्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र राजनीतिक नियुक्तिको अधिकार भने पाउने छैनन् ।


एक वर्षसम्म सहमति प्रयास

राज्यव्यवस्था समितिका २६ मध्ये नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक हुन् । उनी समितिको कुनै पनि बैठकमा आएनन् । आफ्नै समितिमा विवाद उत्पन्न भएर एउटै विधेयकमा एक वर्षसम्म छलफल भएर निर्णय हुन नसक्दा उनले त्यसमा चासो दिएको देखिएन ।


समितिमा सभापतिसहित १४ सदस्य नेकपाका छन् । पछिल्लोपटक कांग्रेसले असहमति राखेपछि २० मिनेट बैठक स्थगित गराएर नेकपाका सदस्यहरूले अध्यक्ष दाहालसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरी सहमति खोज्ने बताएका थिए । केही सांसदले पूर्वएमाले नेताहरूसँग कुराकानी पनि गरे । नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पनि विवादबारे जानकारी गराइएको थियो ।


सभापति श्रेष्ठले अध्यक्ष दाहालसँग कुराकानी गरेकी थिइन् । दाहालले एक–दुई दिन पर्खन भनेका थिए । ‘तत्काल रोक्नुस्, सहमतिको पहल गरौंला ।’ अधिवेशन अन्त्य हुन लाग्दा पनि नेताहरूले खासै चासो नदिएपछि विधेयक समितिमै थन्किएको छ । बैठक स्थगित गर्ने क्रममा श्रेष्ठले एक वर्षदेखि सहमतिको प्रयास गरेको जानकारी गराएकी थिइन् । सभापतिनिकट स्रोतका अनुसार सहमति जुटाउन शीर्ष नेतृत्वलाई पनि उनले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अनुरोध गरेकी थिइन् ।


‘त्यसो हो भने नेताहरूले कुरा सुनेनन् वा सभापतिले बुझाउन सक्नुभएन,’ सत्तापक्षका एक सांसदले भने, ‘होइन भने समितिलाई अनिर्णयको बन्दी किन बनाइयो ।’ छलफल क्रममा विवाद भएपछि राजनीतिक सहमति पनि जुटाउने गरी सत्तापक्षका सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा गत चैतमा ९ सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो । उपसमितिले पनि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेन । संयोजक सुब्बाले विवाद टुंग्याउन शीर्ष नेतृत्वसँग कुराकानी नभएको बताएका छन् ।


अंगीकृत नागरिकता सहज रूपमा प्रदान गर्ने तर उनीहरूलाई दिने अधिकारका विषयमा कडा कानुन बनाउनुपर्ने अडानमा सत्तापक्षका सांसद छन् । नवराज सिलवाल, झपट रावललगायतले कडा प्रावधान राख्न दबाब दिइरहेका छन् । रावल र सिलवाल अन्तिमसम्म मतदान गरेरै भए पनि निर्णयमा पुग्नुपर्ने पक्षमा थिए । माओवादी पृष्ठभूमिका जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र रेखा शर्माहरू सत्तापक्षकै अडानमा भए पनि सकभर सहमति जुटाउँदा राम्रो हुने बताउने गरेका छन् ।


अन्तिम बैठकमा पनि जनार्दन र भुसालले सहमति खोज्न आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसचाहिँ निश्चित समय राजनीतिक अधिकार नदिए पनि नागरिकता २०६३ कै प्रावधानअनुसार दिनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेस र मधेसवादी दल नागरिकताको मुद्दामा नजिक देखिन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

नागरिकतामा कांग्रेसको ‘बटमलाइन’– 'अंगीकृतमा ०६३ कै प्रावधान’

नागरिकता विधेयक : नेकपा चाहन्छ कडा प्रावधान

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७६ २१:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?