कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

दुई महिनामा बाँडियो २ करोड

खेलकुद र उपनिर्वाचनलाई सवा अर्ब रकमान्तर

काठमाडौँ — सरकारले चालु आवको दुई महिनामै करिब २ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ । चालु आव ०७६/७७ को साउन र भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर सरकारले १ करोड ८४ लाख १ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ सहायता वितरण गरेको हो ।

दुई महिनामा बाँडियो २ करोड

साउनमा सरकारले साधारण खर्चतर्फ ५७ लाख ६५ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । भदौमा १ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख ७९ हजार २ सय ८८ रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।


मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर गृह मन्त्रालयले साउनमा १४ जना र भदौमा २४ जनालाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँडेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार साउनमा १४ जनालाई ६५ लाख र भदौमा २४ जनालाई १ करोड १९ लाख १ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । भदौ १, २ र ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सर्लाहीका महेश थापासहित १८ जनालाई ९१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।


संखुवासभाका मुकुन्द पुरीलाई ५ लाख र बाँकेका कमलसिंह क्षत्रीलाई १ लाख दिइएको छ । सिरहा गोलबजारका इन्दल साहलाई ८ लाख ६२ हजार १ सय ३० रुपैयाँ औषधोपचारका नाममा निकासा दिइएको छ ।


साउन ६ र १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ जनाका नाममा ५९ लाख रुपैयाँ रकम बाँडेको छ । एकाध सहायता वितरण स्वाभाविक देखिए पनि अधिकांश सरकार र सत्तारूढ दलसँग नजिक भएकालाई बाँडिएको पाइएको छ ।


आर्थिक सहायता माग्दै २ हजारभन्दा बढी निवेदन परेको मन्त्रालयले बताएको छ । आर्थिक सहायता माग्नेमध्ये सत्तारूढ दल नेकपा निकटकै बढी रहेको गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतमा ‘प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र’ निर्माणमा ७ करोड ९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएकामा उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई २५ करोड निकासा दिइएको छ ।


मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको सार्कस्तरीय १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि ९५ करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई दिइएको छ ।


खेलकुदमा भाग लिने राष्ट्रिय टिम तयारीका लागि १५ करोड, खेलसामग्री खरिदमा ३८ करोड, समारोह र आवास व्यवस्थापनका १/१ करोड निकासा भएको छ । खेलकुद प्रतियोगितामा पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७६ १९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?