कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

मेडिकल कलेजको मनोमानी

चितवन र गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको आन्दोलन जारी
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — अवैध शुल्क असुल्दै आएका चितवन र गण्डकी मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी रकम नतिर्ने विद्यार्थीसँग चर्को ब्याज लिने गरेका छन् । ब्याज नतिर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट समेत वञ्चित गर्ने गरिएको छ । चितवन र गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबीबीएस, बीडीएससहित चिकित्सा शिक्षाका नर्सिङ, फार्मेसी, बीपीएचलगायत विषय पढ्ने विद्यार्थीसँग पनि अवैध रूपमा अतिरिक्त रकम उठाउने गरेका हुन् ।

मेडिकल कलेजको मनोमानी

अतिरिक्त शुल्क बुझाउन ढिला हुँदा ५५ हजार ब्याज बुझाउनुपरेको चितवन मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत एक छात्राले बताइन् । ‘सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा ६ लाख अतिरिक्त रकम बुझाएँ, ४ लाख ढिला गरी बुझाउँदा ५५ हजार रुपैयाँ ब्याज जोडिएछ,’ उनले सुनाइन् ।


बीएससी नर्सिङमा अध्ययनरत छात्रासँग पनि बढी शुल्कको ४२ हजार ब्याज लिइएको छ । उनले १३ लाख शुल्कसहित ४२ हजार ब्याज रकम बुझाएको बिलभरपाई कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएकी छन् । कलेजले बढी मागेकोमध्ये ३ लाख बुझाउन ढिला हुँदा उनले ४२ हजार ब्याज तिर्नुपरेको हो । विलम्ब शुल्कका नाममा ब्याज लिने गरिएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।


गण्डकी मेडिकल कलेजले पनि अतिरिक्त रकममा चर्को ब्याज जोडेर विद्यार्थी र अभिभावकबाट शुल्क उठाउने गरेको छ । चितवनले एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग १२ लाख र गण्डकीले २० लाखसम्म बढी रकम असुल्ने गरेका छन् । ‘कलेजले सरकारले तोकेभन्दा ९ लाख बढी मागेको थियो,’ गण्डकीमा एमबीबीएस अन्तिम वर्षका छात्रले भने, ‘ब्याजसहितको रकम नबुझाउँदासम्म परीक्षा फाराम भर्न रोकियो, परीक्षा नै दिन पाइएन ।’


पैसा तिरेपछि आफूले पछिल्लो ब्याचका विद्यार्थीसँगै रोकिएको परीक्षा दिन पाएको उनले गुनासो गरे । शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीसँग कलेजले मनोमानी ब्याज असुल्ने गरेको विद्यार्थी अगुवा प्रेम शर्मा जोशीले जनाए । अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको मागसहित यी दुई कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । दोस्रो पटक शुक्रबार आन्दोलन सुरु गरेका गण्डकीका विद्यार्थीले बुधबार पोखरामा प्रदर्शन गरेका छन् । कलेजबाट सुरु विद्यार्थीको र्‍यालीले पृथ्वीचोक–महेन्द्रपुल परिक्रमा गरेको थियो । ‘मेडिकल कलेज माफियाहरू आन्दोलन तुहाउन लागेकाले सडकमा समेत प्रदर्शन सुरु गरिएको हो,’ जोशीले भने, ‘पैसा फिर्ता गराउनभन्दा पनि कलेज सञ्चालकहरू विद्यार्थीको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन लागेका छन् ।’


चितवनमा मेडिकल कलेजमा १६ दिनदेखि विद्यार्थी आन्दोलन जारी छ । दुवै कलेजमा विद्यार्थीले पठनपाठन बन्द गराएका हुन् । अस्पतालको सेवा भने सुचारु छ । विद्यार्थीले अवैध शुल्क उठाउन रोक्नुपर्ने र उठाइसकेको रकम शिक्षा मन्त्रालयसितको सहमतिअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।


गण्डकी मेडिकल कलेजमा पहिलो पटक डेढ महिनासम्म आन्दोलन हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क समायोजन एक महिनाभित्र गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ६ महिनासम्म अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नुको साटो कलेजहरूले उल्टै मानोमानी शुल्क उठाउन थालेको विद्यार्थीको गुनासो छ । गत चैत ८ गते मन्त्रालय र मेडिकल कलेजबीच शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको हितमा प्रतिवेदन दिएपछि सञ्चालकहरूले झनै ज्यादती गर्न थालेको विद्यार्थीको आरोप छ । मेडिकल कलेजहरूमाथि छानबिन गर्न सांसद सुरेशकुमार राई संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले शुल्क कर र लाभांशमा समावेश भएकाले कलेजहरूले फिर्ता गर्न नसक्ने आसयको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । त्यसमा विद्यार्थीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।


शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्रीस्तरबाट शुल्क फिर्ता गराउने निर्णय भएकाले कार्यान्वयनमा सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउँछन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दुई साताअघि शुल्क समायोजन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई पुनः निर्देशन दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयहरूले नै उनीहरूको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।


विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति सुधा त्रिपाठीले भने आयोगको मेडिकल शिक्षाका शुल्कलगायत अन्य विषयमा आयोगको निर्णय कुरेर बसेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘आयोगले उपाध्यक्ष पाइसकेको छ, त्यहाँबाट के निर्देशन आउँछ, त्यसैअनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७६ १४:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?