आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड 

मानव विकास सूचकांकमा पछाडी परेका सातै प्रदेशका ३० जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मन्त्रालयको यस कार्यक्रमबाट गतवर्ष १ हजार ९ सय २० महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

मन्त्रालयले आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडी पारिएका गरिब तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको उत्थान र सशक्तिकरण गर्न ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यविधि, २०७५’ लागू गरेको छ । ‘सानो—सानो सहयोगबाटै पनि महिलाहरुलाई आफ्नो खुट्टामा उभिनसक्ने, आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन सकिन्छ भनेर यो कार्यक्रम लागु गरेका हौ,’ उत्थान कार्यक्रमकी प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले बताइन् ।

छनौटमा परेका जिल्लाका ३ संस्थाका ३० महिलाहरु छनौट गरी सीप तथा व्यावसायिकता विकास तालिम दिइएको छ । उनीहरुलाई व्यवसाय स्थापना गर्न प्रतिव्यक्ति १७ हजारका दरले खर्च अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । यसवर्ष देशभरका ९० संस्थाका २ हजार ७ सय महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको ढुंगानाले बताइन् ।

महिलाहरुलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन उद्यमशीलताको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण आवश्यक रहेकोले उद्यमी कार्यक्रम लागु गरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा बताउँछिन् । ‘संघीय गणतन्त्र सहितको संविधानले संघ र प्रदेश सरकारमा ३१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलालाई नीति निर्माण तहमा सहभागी गराएको छ’, उनी भन्छिन्, ‘तर, राजनीतिक सहभागिताले मात्रै पुग्दैन, महिलाको सामाजिक र आर्थिक सहभागिता र पहुँच अति आवश्यक छ ।’

मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले महिलाहरुको आर्थिक सशक्तीकरण/जीविकोर्पाजन सुधार, कुरीति विरुद्ध सामाजिक अभियान र गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।