‘संविधानले खोजेर माननीय बनायो’

झोवा समानुपातिक कोटामा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् । उनीजस्ता १३ महिला कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्य छन् । संविधानमा उल्लिखित समावेशी सिद्धान्तको मद्दतबाट प्रदेशसभामा पुगेका उनीहरू गाउँबस्तीका आवाज बोल्छन् । झोवा भन्छिन्, ‘म त कुहिरामा गाई–गोरु चराउँथेँ, संविधानले खोजेर माननीय बनायो । अहिले जनताका दु:ख सरकारसामु पोख्न पाएकी छु ।’

सोशिला शाही राप्रपाकी एक्ली सांसद हुन् । संसद् अधिवेशन सुरु होस् वा अन्त्य, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने होस् वा बजेट वक्तव्यको दिन उनी रोस्ट्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित उभिन्छिन् । प्राय: लिखित मन्तव्य दिने उनको भाषणमा रचनात्मक आलोचना र टिप्पणी हुने गर्छ । विषयको गहन अध्ययन गरेर पार्टीको धारणा राख्छिन् । ‘सबै विषयको सुनुवाइ हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘तैपनि मैले एउटा पार्टीकै प्रतिनिधित्व गरेर जनप्रतिनिधि भएकी छु, यो मेरा लागि अहोभाग्य हो ।’ जनताले आफूमाथि गरेको विश्वासलाई धर्मराउन नदिने गरी काम गर्ने उनी बताउँछिन् ।

कर्णाली संसद् र सरकारलाई बेलाबेला घचघच्याइरहने अर्को आवाज हो अमृता शाहीको । सामान्य लेखपढ गरेकी सुर्खेतकी कांग्रेस सांसद शाही ०५८ मा श्रीमान्लाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हत्या गरेपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन् । ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार थिइन् । ‘माननीय’ हुन भने नयाँ संविधान कुर्नुपर्‍यो । ‘समाजमा थुप्रै संघर्ष गरेर, तिरस्कार सहेर राजनीति गर्दै अहिले यो स्थानमा पुगेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो जीवनशैली फेरिए पनि जनताको जीवनशैली फेर्न बाँकी छ ।’

सुरुवाती दिनमा संसद्मा बोल्न डराउने, आफ्नो भनाइ स्पष्टसँग राख्न नसक्ने सांसदहरू अहिले निडर र स्पष्ट वक्ताका रूपमा खारिएका छन् । पहिलो अधिवेशनभर नबोलेकी झोवाले राजीनामा दिने सोच बनाइसकेकी थिइन् । गृह जिल्ला मुगुकी एकजना नेत्रीसँग उनले यससम्बन्धी योजना पनि सुनाइन् । ती नेत्रीले सम्झाइबुझाइ गरिन् । त्यसपछि उनी हरेक बैठकमा खुलेर बोल्न थालिन् । ‘कोहीकोही पढेलेखेका सांसद लेखेर बोल्छन्, म त पढ्न पनि जान्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले चित्तबुझ्दो काम गरेन भने भनिहाल्छु, कसैको डर पनि लाग्दैन ।’ जातीय विभेद र सामाजिक तिरस्कारको बीचबाट खारिएकी नेकपा सांसद राजु नेपाली सामाजिक विकास समिति अध्यक्ष छिन् ।

०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा वडा सदस्य भएकी उनी संविधानले सबैलाई समान अवसर दिएको बताउँछिन् । ‘धेरै महिलाको जीवन कष्टपूर्ण छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आफूले भोगेको दु:ख अरूले भोग्न नपरोस् भनेर लागिरेहका छौं ।’ दलित परिवारकी छोरी त्यसमाथि पनि राजनीति गर्न खोज्दा हेपाहा दृष्टिले हेर्ने गरिएको विगत उनले सुनाइन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बोकेको संविधानले दिएको अवसरकै कारण महिला सांसदले कर्णालीका जनताका समस्या संसद्मा छर्लंग राख्ने गरेका छन् । केही दिनअघि झोवाले कर्णाली राजमार्गबारे सरकारमाथि नरम शैलीमा कडा प्रहार गरिन् । ‘हेलिकप्टरमा उड्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले केही देख्दैनन्, हामी गाडीमा हिँड्नेले देखेर के गर्नु भत्केका र बिग्रेका सडक,’ उनले भनिन्, ‘जनताले त हामीलाई सडक राम्रो बनाइदिनुपर्‍यो भन्छन्, लौ न सरकार केही गरिदिनुपर्‍यो ।’

डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समानुपातिकतर्फ निर्वाचित नेकपा सांसद बद्मी क्वाँरी बोहराले संसद्मा जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आवाज उठाउने अवसर पाउँला भनेर कहिल्यै सोचेकी थिइनन् । उनी कहिले महिलाका समस्या त कहिले विकास र बजेटबारे निर्धक्क धारणा राख्छिन् । सरकारलाई बारम्बार प्रश्न गर्छिन्, ध्यानाकर्षण गराउँछिन् । यति हुँदाहुँदै पनि संसद्मा आफूले उठाएका धेरै सवाललाई सरकारले प्राथमिकतामा नपारेको उनीहरूको गुनासो छ । मिडिया हाउसले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको एक कार्यशालामा सहभागी महिला सांसदले यस्तो गुनासो गरे । सांसद मीनासिंह रखालले चारवटै संसदीय समितिमा महिला अध्यक्ष राखौं भन्दा कसैले सुनुवाइ नगरेको बताइन् । उनले महिलाको सवाल उठाउनका लागि महिला समिति बनाएर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरे पनि पार्टीले महिला ककस हुन्छ भन्दै स्वीकृति नदिएको बताइन् ।

दैलेखमा पानी नपर्दा किसानले धान रोप्न नपाएको भन्दै राहतका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा हाँसोले उडाएको उनले सुनाइन् । ‘पानी नपरेर किसानले रोप्न पाएनन्, बीउ पहेँलो भयो,’ उनले भनिन्, ‘मोबाइलमा फोटो देखाउँदा पनि विश्वास गरेनन् ।’ पहिलो पटक सुनुवाइ नभएपछि दोस्रो पटक टेबल ठोकेर बोल्दा पनि जवाफ नपाएको रखालको भनाइ छ । सांसद देवी ओलीले महिला सांसद त्यसमाथि पनि समानुपातिकबाट निर्वाचित भएको भनेर हेप्ने गरेको बताइन् ।