नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक : असोजको अन्तिममा गर्न भारतको प्रस्ताव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले दुई देशबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक असोज २७ र २८ मा प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै बैठकको मिति प्रस्ताव गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए ।

काठमाडौंमा आयोजित पूर्वाधार सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहसमक्ष नेपाली पक्षले असोज २७ देखि २९ सम्ममा बैठकको मिति तय गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपालले आग्रह गरेअनुसार नै भारतले बैठकको मिति प्रस्ताव गरेको हो । संयन्त्रको पछिल्लो बैठक माघ ९ र १० गते पोखरामा बसेको थियो ।

आगामी बैठकमा दुई देशबीच प्रस्तावित न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीमा छलफल गरिसकेका छन् ।

नेपालले भारततर्फ पर्ने १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन बराबरी स्वपुँजी हुने कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिएको छलफलमा संलग्न स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीसँग भदौ २६ गते काठमाडौंमा भएको भेटमा समेत यो विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसहितको उपस्थिति थियो ।

छलफलका क्रममा नेपाली पक्षले न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी आगामी सचिवस्तरीय बैठकबाट टुंग्याउन आग्रह गरेको थियो । भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीले नेपालले प्रस्ताव गरेको मोडालिटीमै सहमति जुटाउन सकिने प्रतिबद्धता जनाएको भेटमा संलग्न मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आगामी बैठकमा प्रस्ताव हुने एजेन्डाको विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । ‘हामीलाई बैठकको मितिबारे प्रस्ताव आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा उठाउने एजेन्डा तय गर्न बाँकी छ । हामी छलफल गर्दै छौं ।’

बुटवल गोरखपुरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सन् २०१५ मा तयार भएको थियो । यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भए पनि निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन बाँकी छ ।

कुल १४० किलोमिटर लम्बाइको उक्त प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर नेपालमा पर्छ । बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पुर्‍याउने योजना छ ।

अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत दिएको ५० अर्ब अनुदान कार्यान्वयनका लागि पनि नेपालले भारतसँग न्यु बुटवल–गोरखपुर निर्माण र सञ्चालनका लागि सहमति गरिसक्नुपर्ने सर्त छ ।

५ वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने करिब ३१८ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवल पुगेर यही प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ । एमसीसीको अनुदान कार्यान्वयन आगामी असार १६ देखि सुरु गर्ने निर्णय भइसकेको छ । कार्यान्वयनको मितिअघि नै नेपालले अनुदान सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सबै सर्त पूरा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पोखरामा बसेको बैठकले दुई देशबीच इनजी बैंकिङमा पनि सहमति जुटाएको थियो । बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । भारतीय पक्षले यसको कार्यान्वयनका लागि नियमहरू जारी गर्ने सहमति जनाएको थियो ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत् बढी भएको बेलामा भारत लैजाने र आवश्यक परेको बेलामा पुन: ल्याउने अवधारणा नै इनर्जी बैंकिङ हो । आगामी वर्षदेखि वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् भारत लैजाने र सुक्खायाममा ल्याउने गरी नेपालले इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वदेशी कपडा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सेना, प्रहरी, शिक्षक, अस्पतालसहित सबै सरकारी कर्मचारीलाई स्वदेशी कपडा प्रयोग गराउने तयारी भएको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर भए पनि सरकारले यसको व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए ।

बिहीबार भृकुटीमण्डपमा ‘र्‍यान एन्ड टेक्सटाइल एक्स्पो’को उद्घाटन गर्दै खतिवडाले निर्यात बढाउनका लागि पनि घरेलु कपडा उद्योग उपयुक्त क्षेत्र भएको बताए । उनले उद्योगमा लगानी गर्नेलाई सरकार जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘व्यापार गर्ने अनि छुट देऊ भन्नेतिर नलाग्नुस्,’ उनले भने, ‘लगानी गर्नुस् ।’

उनले गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गरे । ‘तपाईंको उत्पादन राज्यले नै खपत गर्ने अवस्था मिलाउँछौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्