नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक : असोजको अन्तिममा गर्न भारतको प्रस्ताव

काठमाडौंमा आयोजित पूर्वाधार सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहसमक्ष नेपाली पक्षले असोज २७ देखि २९ सम्ममा बैठकको मिति तय गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपालले आग्रह गरेअनुसार नै भारतले बैठकको मिति प्रस्ताव गरेको हो । संयन्त्रको पछिल्लो बैठक माघ ९ र १० गते पोखरामा बसेको थियो ।

आगामी बैठकमा दुई देशबीच प्रस्तावित न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीमा छलफल गरिसकेका छन् ।

नेपालले भारततर्फ पर्ने १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन बराबरी स्वपुँजी हुने कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिएको छलफलमा संलग्न स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीसँग भदौ २६ गते काठमाडौंमा भएको भेटमा समेत यो विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसहितको उपस्थिति थियो ।

छलफलका क्रममा नेपाली पक्षले न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी आगामी सचिवस्तरीय बैठकबाट टुंग्याउन आग्रह गरेको थियो । भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीले नेपालले प्रस्ताव गरेको मोडालिटीमै सहमति जुटाउन सकिने प्रतिबद्धता जनाएको भेटमा संलग्न मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आगामी बैठकमा प्रस्ताव हुने एजेन्डाको विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । ‘हामीलाई बैठकको मितिबारे प्रस्ताव आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा उठाउने एजेन्डा तय गर्न बाँकी छ । हामी छलफल गर्दै छौं ।’

बुटवल गोरखपुरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सन् २०१५ मा तयार भएको थियो । यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भए पनि निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन बाँकी छ ।

कुल १४० किलोमिटर लम्बाइको उक्त प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर नेपालमा पर्छ । बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पुर्‍याउने योजना छ ।

अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत दिएको ५० अर्ब अनुदान कार्यान्वयनका लागि पनि नेपालले भारतसँग न्यु बुटवल–गोरखपुर निर्माण र सञ्चालनका लागि सहमति गरिसक्नुपर्ने सर्त छ ।

५ वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने करिब ३१८ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवल पुगेर यही प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ । एमसीसीको अनुदान कार्यान्वयन आगामी असार १६ देखि सुरु गर्ने निर्णय भइसकेको छ । कार्यान्वयनको मितिअघि नै नेपालले अनुदान सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सबै सर्त पूरा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पोखरामा बसेको बैठकले दुई देशबीच इनजी बैंकिङमा पनि सहमति जुटाएको थियो । बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । भारतीय पक्षले यसको कार्यान्वयनका लागि नियमहरू जारी गर्ने सहमति जनाएको थियो ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत् बढी भएको बेलामा भारत लैजाने र आवश्यक परेको बेलामा पुन: ल्याउने अवधारणा नै इनर्जी बैंकिङ हो । आगामी वर्षदेखि वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् भारत लैजाने र सुक्खायाममा ल्याउने गरी नेपालले इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरेको हो ।