अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ

संविधानले गरिदिएको राज्यसत्ता र शक्ति बाँडफाँट अभ्यासको गति प्रदेश र स्थानीय तहमा सुस्त छ ।
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — ०७२ को संविधानपछि देखिने राजनीतिक उपलब्धि हुन्– संघीयता, तीनै तहको निर्वाचन, तीनै तहको सरकार र तिनको स्थायित्व । तर कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताका कारण संघीयता, त्यसले दिने सेवासुविधा र अवसरबाट सर्वसाधारण वञ्चित छन् । ससानो कामका लागि गाउँका मानिस जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौं धाउने क्रम ज्युँका त्युँ छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोत, नापी जस्ता आमनागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका सेवासुविधाका विषय गाउँस्तरमा पुगेका छैनन् । संविधानले गरिदिएको राज्यसत्ता र शक्ति बाँडफाँट अभ्यासको गति प्रदेश र स्थानीय तहमा सुस्त छ । कारण हो– काठमाडौंकेन्द्रित सत्ताको हातमा रहेका अधिकारहरू हस्तान्तरणमा ढिलाइ । र, तल पठाइसकेका सेवासुविधाका अवसर कुनै न कुनै रूपमा आफैंसँग राख्नुपर्ने केन्द्रको मोह ।

व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो हुँदा आमनागरिकले संघीयताको प्रतिफल पाउन नसकेको राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक भीम सुब्बा बताउँछन् । ‘संविधानमार्फत आममानिसले आमूल परिवर्तन चाहेका थिए, त्यसअनुसार संविधान आएन तर निश्चय नै केही उपलब्धि भने हासिल भए । त्यसमा संघीयता एउटा महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘तर त्यसको कार्यान्वयनमा टालटुले नीति अख्तियार गरिँदा समस्या देखिएको हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यशक्ति बाँडफाँटको व्यवस्थित र वैज्ञानिक अभ्यास हुँदा मात्रै जनता लाभान्वित हुने हुन् ।’

७ सय ५३ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ तर संविधानले दिएको अधिकारका सूची, त्यसको विस्तृतीकरणबाट पहिचान गरिएका ३ सय ६० कामको सम्पादनमा स्थानीय तहले चुनौती सामना गरिरहेका छन् । ती सबै सेवा स्थानीय तहबाटै पाउन अझै कति समय लाग्ने हो, यकिन छैन ।

अधिकार, स्रोत, संरचना र कर्मचारी हस्तान्तरणको रफ्तार यही रह्यो भने संविधानले दिएको अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा कति समय लाग्ने हो यकिन नहुने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर निक्लन गाह्रो मानिरहेका नीति निर्माता र कर्मचारी छन् । यही अवस्थामा संविधानले तोकिदिएको जिम्मेवारीअनुसार सबै काम स्थानीय तहबाट हुन सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘एकल अधिकारकै विषयमा काम गर्न समस्या छ । साझा अधिकारमा झन् कठिनाइ छ । अधिकार स्थापित गराउन निरन्तर संघर्ष गर्दै छौं ।’

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, १५ शय्यासम्मका अस्पताल, स्वास्थ्यका अन्य गतिविधि, कृषि र पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । नापी, मालपोतका अधिकार पनि त्यहीं सारिएको छ तर त्यसअनुसारको स्रोत, कर्मचारी र भौतिक संरचना निर्माणको दिशामा काम हुन सकेका छैनन् । विकास र सेवासम्बन्धी अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सारिएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालय खारेजीमा परेका थिए तर खारेजीमा परेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय यति बेला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका रूपमा, कृषि कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्रका रूपमा, पशुसेवा कार्यालय भेटनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका रूपमा सबैतिर स्थापित गरिएका छन् ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समस्या यहीँ छ ।’ काम भएको ठाउँमा स्रोत र कर्मचारी नहुने तथा अधिकार कटौती भइसकेका स्थानमा संरचना र कर्मचारी थुपारिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा दिइसकेपछि जिल्लामा शिक्षा इकाईको काम के ? त्यो काम त गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने होइन ?’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको अधिकार र क्षेत्रभित्र पर्ने काममा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट दोहोरोपना ल्याउने प्रयास भइरहेका छन्, त्यो ठीक होइन ।’

स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले देशैभर रहेका स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरी प्रदेश मातहत ३५ जिल्लामा मात्रै जनस्वास्थ्य कार्यालय राख्ने संगठन संरचना गत वर्ष साउन १ मा आयो तर ६ महिना पनि नपुग्दै मन्त्रिपरिषद्ले फेरि सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश सरकारको दबाबमा उक्त निर्णय आएको थियो ।

गत वर्ष सबै अञ्चल तथा उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रदेश मातहत पठाइएका थिए । तीमध्ये विराटनगर, राजविराज, वीरगन्ज, भरतपुर, नेपालगन्ज र डडेल्धुराका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताल क्रमश: स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहत ल्याएको छ अर्थात् केन्द्रले प्रदेश तथा प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारमा आँखा लगाएकै छन् । अधिकारका लागि केन्द्रसँग लडिरहेको प्रदेश सरकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयमा भने कञ्जुस्याइँ नै गरिरहेका छन् । सामान्य खालका अनुदान, बीउबिजन ससाना विकासका योजना वितरणमा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थान सुरक्षित पार्न खोज्नु केन्द्रकै पुनरावृत्ति भएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रदेशले जिल्लाजिल्लामा ज्ञान केन्द्रका नाममा कार्यालय स्थापना गरेर संविधानले नचिनेको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्यञ्जुको आरोप छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका संरचना स्थानीय तहमा हुनुपर्ने हो, त्यसको जनशक्ति र बजेट तल हुनुपर्नेमा जिल्लामा रोकिनु संविधानभन्दा बाहिरको विषय हो,’ उनले भने, ‘संघले मात्रै होइन, प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन चाहेको छैन ।’

अर्कोतिर केन्द्रसँग प्रदेश सरकारका प्रशस्तै गुनासा छन् । गत पुस ३ मा संघ र प्रदेशको साझा सहमतिमा संघीयता कार्यान्वयनको २९ बुँदे कार्ययोजना बनाइयो । प्रधानमन्त्री, केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी बसेर बनाएको उक्त कार्ययोजनाको लक्ष्य थियो– प्रदेश सरकारलाई छिटो गति दिने । त्यो आवश्यक कामहरूको सूची, अप्ठ्यारा फुकाउने कार्ययोजना थियो । चार महिनाको अवधि अर्थात् चैत मसान्तभित्र सबै काम सक्ने उद्देश्य थियो ।

कार्यान्वयन गर्ने निकाय, काम सक्नुपर्ने समयसीमा र अनुगमन गर्ने निकायसमेत उल्लेख गरी स्पष्ट ढंगले बनाइएको उक्त कार्ययोजनाको १० प्रतिशत काम पनि निर्धारित समयसीमाभित्र गरिएन । अहिलेसम पनि उक्त कार्ययोजनाका धेरै काम हुन नसकेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन् । ‘निर्धारित लक्ष्यमा काम भएको भए प्रदेशले धेरै गति लिइसक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘केही काम त भएका छन् तर त्यसमा केन्द्रीकृत सोच नै हाबी देखिएको छ ।’

उक्त कार्ययोजनाअनुसार संघ सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्था र विकास योजना हस्तान्तरण अझै पनि हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको कार्ययोजनाअनुसार काम भएको कुनै पनि अनुभूति प्राप्त हुन नसकेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन नगरिनु र त्यसअनुसार काम नहुनुले नै संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार कति उदासीन रहेको प्रस्टिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न भइरहेको कठिनाइका कारण संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बनेको हो ।’

प्रदेश सरकारका समस्या पनि उस्तै छन् । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र केन्द्रको हस्तक्षेप छ । कानुन, स्रोत र जनशक्तिको अभावले संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यासमा ढिलाइ भएको छ । तैपनि पछिल्लो अवधिमा प्रादेशिक संरचनाको जग बसाल्ने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘प्रदेश बिलकुलै नयाँ संरचना हो, करिब डेढ वर्षको अवधिमा भएका काम आशाजनक नै छन्,’ उनले भने, ‘धेरै उल्झन पार गर्दै अगाडि बढ्दै छौं । कति कराउनु, कति लड्नु ? अझै पनि शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने किसिमले नै संघले कानुन ल्याउँदै छन् । नकारात्मक पाटो त्यही हो ।’

संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवाको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाइदिएपछि सबै प्रदेशमा लोकसेवा गठनको बाटो खुलेको छ । प्रदेश प्रहरीको समायोजन र मापदण्डसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेका छन् । त्यसको प्रमाणीकरणसँगै संविधानले दिएको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अभ्यास प्रदेशले थाल्नेछ तर प्रदेशको गति बढाउन अझै दर्जनौं संघीय कानुनको आवश्यकता छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिचालनकै विषयलाई नै लिएर संघ र प्रदेशबीच टसल छ । वनजंगलसहितका प्राकृतिक स्रोत, सरकारी संरचना, योजनालगायत विषयमा तीन तहबीच सुषुप्त द्वन्द्व छ ।

विकास योजनाको वर्गीकरण र हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइले पनि प्रभावकारी ढंगले काम देखाउन र बजेट खर्चिन प्रदेशलाई समस्या भएको गुरुङले बताए । अर्कोतिर जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय परीक्षण मूल्यांकनको अधिकार केन्द्रसँग हुँदा त्यसको झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि अर्बौंका परियोजना अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

जुनसुकै संविधानले राज्य सञ्चालनका संरचना दिने भएकाले संरचना प्राप्तिलाई मात्रै उपलब्धि मान्न नसकिने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् । ‘सरकार कसरी बन्छ, चुनाव कसरी हुन्छ, संरचना कस्ता हुन्छन् आदि कुरा संविधानको न्यूनतमको काम हो,’ उनले भने । संविधानले दिएका संरचना केही व्यक्तिलाई पदमा पुग्ने वैधानिक बाटोमा मात्र सीमित हुन पुगेको खनालको बुझाइ छ । ‘पदमा पुगेका मानिसमा जिम्मेवारीबोधको कमी देखिएको छ । पद निर्माण भएका छन् तर त्यसको प्रयोजन गतिहीन हुँदा जनता लाभान्वित हुने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले जीवन्त गति पाएको छैन । यसका संरचनाले पनि काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०७:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संविधानको ४ वर्ष : रोकिएन बिदेसिनेको लर्को

होम कार्की

काठमाडौँ — संविधान जारी भएपछि कतारमा कार्यरत गुल्मीका द्रोणकुमार बस्नेत निकै उत्साही थिए । सोचेका थिए– अब स्वदेशमै रोजगारी पाइएला, विदेशी भूमिमा श्रम गर्न नपर्ला । त्यति बेलैदेखि सधैंका लागि स्वदेश फिर्ने योजना बुनेका उनी अझै त्यहीँ छन् । विदेशमा १२ वर्षदेखि खेप्दै आएको दु:ख टुंगिने छाँट छैन । विद्युतीय क्षेत्रमा काम गर्ने उनी बरु अझ राम्रो कमाइ हुने कम्पनी खोज्दै छन् ।

‘सोचेको र आशा गरेजस्तो भएन । सामाजिक सञ्जालमा राम्रो कुरा एउटै सुनिँदैन,’ उनले टेलिफोनमा निराशा पोखे, ‘अब कतारमा हुने विश्वकप हेरेपछि मात्रै फर्किनुपर्लाजस्तो छ ।’ कतारले एसियन कप गर्ने बेला दोहा टेकेका थिए बस्नेतले । ‘यो १२ वर्षमा कतार कहाँ पुगिसक्यो । हामी जहाँको त्यही छौं,’ उनले भने, ‘संविधान बन्दैमा हाम्रो जनजीविकामा परिवर्तन हुँदो रहेनछ । यो एउटा राजनीतिक दस्ताबेज मात्रै हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।’

कतारबाट १७ महिनापछि बिदा मनाउन आएका खोटाङका तीर्थसंगम राई यहाँको महँगी देखेरै झस्कन्छन् । ‘प्रत्येक पटक घर आउँदा महँगी डबल भएको देख्छु । प्रत्येक सामानको भाउ बढेको छ । मध्यम लगानीबाट उद्यमशीलता गर्न गाह्रो छ । कोही अनुशासनमा देख्दिनँ,’ उनले भने । यिनै कारणले विदेशको मजदुरी र परिवारसँगको बिछोड असीमित समयसम्म लम्बिने चिन्ताले पिरोलिन्छन् उनी ।

संविधान जारी भएयता पनि रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको भीड थपिँदो छ । यो चार वर्षमा ४ लाख २७ हजारजति नयाँ कामदार कतार गइसके । गत वर्ष मात्रै ५ लाख ८ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

संविधानको धारा ३३ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था, बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ यसलाई सुनिश्चित गर्न संघीय संसद्ले २०७५ असोज २ गते ‘रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन’ पनि जारी गरेको छ । ऐनमा प्रत्येक नागरिकलाई कम्तीमा सय दिनको न्यूनतम रोजगारी, त्यो नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उचित श्रम अभ्यास गर्न पाइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने पनि जनाइएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीलाई वैकल्पिक बनाइने नीति अघि सारेको छ । कोही पनि बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था नहुने दाबीसहित यस्तो नीति ल्याइएको हो । श्रमस्वीकृति नवीकरणको तथ्यांक केलाउँदा अहिले हरेक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७५ अनुसार कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत युवा छन् । २० देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ६९ लाख युवाको मुख्य विकल्प वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको छ । उनीहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारले समेट्न सकेको छैन । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार युवाले आम्दानीसँगै अवसर तुलना गर्न थालेका छन् । ‘गाउँबाट सहर झर्ने युवाले सदरमुकाम वा काठमाडौंभन्दा खाडी तथा मलेसियाको अवसरलाई बढी मन पराउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘आम्दानीका हिसाबले उस्तै भए पनि बचत त्यतै छ, त्यतै जान्छन् ।’

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको बुझाइमा आर्थिक विकास र रोजगारीका उपयुक्त विकल्प सिर्जना नगरी विदेश जानेको चाप रोक्न सम्भव छैन । पछिल्ला वर्षलाई हेर्दा पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । गत वर्ष नै ८७ प्रतिशतभन्दा खर्च भएन । रोजगारी सिर्जनाका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रशस्त चाहिन्छन् । ठूलो समूहलाई रोजगारी दिन बहुराष्ट्रिय लगानीका उद्योग प्रतिष्ठान आउनुपर्छ । पहिले लगानीको वातावरण बन्न नसक्नुमा प्रमुख तीन कारण थिए– विद्युत् संकट, श्रम विवाद र राजनीतिक अस्थिरता । ‘अहिले उद्योगलाई चाहिने विद्युत् अभाव छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा आएको छ । श्रमविवाद हल भइसक्यो । राजनीतिक स्थिरता छ,’ भट्टराईले भने, ‘यति हुँदा पनि लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन ।’

नेपालमा सबैभन्दा बढी रोजगारी दिन सक्ने कृषिक्षेत्र हो । मुलुकको अर्थतन्त्र र दुई तिहाइ जनसंख्याको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार पनि यही हो । कृषिक्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिफलमा रहेको अपर्याप्ताले वैकल्पिक रोजगारी खोजीमा दबाब परिरहेको छ ।

‘श्रममा मर्यादाको कमीले पनि युवाशक्ति नेपालमा कृषिकार्य गर्नुभन्दा न्यून ज्यालामै वैदेशिक रोजगारीमा जान अभिप्रेरित भइरहेको देखिन्छ,’ भट्टराईले भने ।

बढी रोजगारी दिन सक्ने अन्य क्षेत्र उद्योग, सेवा र निर्माण हुन् । यिनै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा पहिलो वर्ष झन्डै दुई लाख जनालाई औसत १३ दिन काम लगाइँदा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सकियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्न भनेर ल्याइएको यो कार्यक्रम त्यो दिशामा प्रभावकारी भएजस्तो भने लाग्दैन । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता नभई श्रममा उत्प्रेरित गर्न कार्यक्रम ल्याइएको बताउँछन् । चालु वर्ष स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । ‘सुरुको वर्षको अनुभवले हामीलाई थप सुधार गर्न सहज भयो,’ विष्टले भने, ‘दोस्रो वर्ष देखिएका कमजोरीमा सम्बोधन हुनेछन् ।’

विदेशबाट फर्केर आउने कामदारलाई यहीँ रोक्न सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण दिने नीति ल्यायो । १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिए । वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले सिफारिस पनि गर्‍यो तर बैंकहरूले सहजै ऋण दिएनन् । यस्तो प्रवृत्तिले कामदारहरूमा यहाँ केही हुने रहेनछ भन्ने नकारात्मक भावनालाई झन् मलजल गरिदियो ।

श्रम बजारले दिनहुँ सीपयुक्त जनशक्ति खोजिरहेको छ, शिक्षित तर अदक्ष जनशक्ति मात्र उत्पादन भइरहेको छ । सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था छैन । पछिल्लो १० वर्षमा एक लाख ८८ हजार युवाले मात्र सीपमूलक तालिम पाएका छन् । त्यो पनि बजारले खोजेजस्तो जनशक्ति होइन । ‘बिहान बाबु खेतीका लागि कामदार खोज्दै गाउँ चहारिरहेको हुन्छ । छोरो काम पाइएन भन्दै सहरतिर दौडिरहेको हुन्छ,’ प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने, ‘सहरतिरको वातावरण हेर्दा नेपालीले छोडेका वा मन नपराएका काममा सबै भारतीय आएर पैसा कमाइरहेका देखिन्छन् । कहाँ के नमिले–नमिले जस्तो भइरहेको छ ।’

श्रम बजारको माग धान्न सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘हामीलाई चाहिने कामदार अभाव छ,’ उनले भने, ‘क्षमताअनुसार पैसा दिन्छु भन्दा पनि पाइएको छैन ।’ स्वदेशमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि युवाशक्ति पलायन भइरहेको छ ।

‘खाडीमा मेसिनको काम गर्नेले महिनाको सरदर २० हजार रुपैयाँ कमाउँछ । केही बचत गरेर परिवारलाई पठाउँछ । त्यही काम नेपालमा गर्दा मासिक ३० हजार पनि कमाउन सक्छ तर हाम्रो समाजमा उसलाई त्यो काम गर्न इज्जतले दिँदैन । श्रमलाई सम्मान गर्ने शिक्षा हामीलाई कहिल्यै सिकाइएन,’ दुबईमा कार्यरत झापाका मेघराज सापकोटाले भने । केही वर्ष विदेश बसेर फर्केका केहीले कृषिमा लगानी गरेका छन् तर उनीहरू खुसी देखिँदैनन् । सरकारले सहयोगी भूमिका नखेलेको, कर्मचारीहरूले कानुनी झमेला देखाएर दु:ख दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT