संविधानको ४ वर्ष : रोकिएन बिदेसिनेको लर्को

‘सोचेको र आशा गरेजस्तो भएन । सामाजिक सञ्जालमा राम्रो कुरा एउटै सुनिँदैन,’ उनले टेलिफोनमा निराशा पोखे, ‘अब कतारमा हुने विश्वकप हेरेपछि मात्रै फर्किनुपर्लाजस्तो छ ।’ कतारले एसियन कप गर्ने बेला दोहा टेकेका थिए बस्नेतले । ‘यो १२ वर्षमा कतार कहाँ पुगिसक्यो । हामी जहाँको त्यही छौं,’ उनले भने, ‘संविधान बन्दैमा हाम्रो जनजीविकामा परिवर्तन हुँदो रहेनछ । यो एउटा राजनीतिक दस्ताबेज मात्रै हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।’

कतारबाट १७ महिनापछि बिदा मनाउन आएका खोटाङका तीर्थसंगम राई यहाँको महँगी देखेरै झस्कन्छन् । ‘प्रत्येक पटक घर आउँदा महँगी डबल भएको देख्छु । प्रत्येक सामानको भाउ बढेको छ । मध्यम लगानीबाट उद्यमशीलता गर्न गाह्रो छ । कोही अनुशासनमा देख्दिनँ,’ उनले भने । यिनै कारणले विदेशको मजदुरी र परिवारसँगको बिछोड असीमित समयसम्म लम्बिने चिन्ताले पिरोलिन्छन् उनी ।

संविधान जारी भएयता पनि रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको भीड थपिँदो छ । यो चार वर्षमा ४ लाख २७ हजारजति नयाँ कामदार कतार गइसके । गत वर्ष मात्रै ५ लाख ८ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

संविधानको धारा ३३ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था, बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ यसलाई सुनिश्चित गर्न संघीय संसद्ले २०७५ असोज २ गते ‘रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन’ पनि जारी गरेको छ । ऐनमा प्रत्येक नागरिकलाई कम्तीमा सय दिनको न्यूनतम रोजगारी, त्यो नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उचित श्रम अभ्यास गर्न पाइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने पनि जनाइएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीलाई वैकल्पिक बनाइने नीति अघि सारेको छ । कोही पनि बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था नहुने दाबीसहित यस्तो नीति ल्याइएको हो । श्रमस्वीकृति नवीकरणको तथ्यांक केलाउँदा अहिले हरेक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७५ अनुसार कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत युवा छन् । २० देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ६९ लाख युवाको मुख्य विकल्प वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको छ । उनीहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारले समेट्न सकेको छैन । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार युवाले आम्दानीसँगै अवसर तुलना गर्न थालेका छन् । ‘गाउँबाट सहर झर्ने युवाले सदरमुकाम वा काठमाडौंभन्दा खाडी तथा मलेसियाको अवसरलाई बढी मन पराउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘आम्दानीका हिसाबले उस्तै भए पनि बचत त्यतै छ, त्यतै जान्छन् ।’

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको बुझाइमा आर्थिक विकास र रोजगारीका उपयुक्त विकल्प सिर्जना नगरी विदेश जानेको चाप रोक्न सम्भव छैन । पछिल्ला वर्षलाई हेर्दा पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । गत वर्ष नै ८७ प्रतिशतभन्दा खर्च भएन । रोजगारी सिर्जनाका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रशस्त चाहिन्छन् । ठूलो समूहलाई रोजगारी दिन बहुराष्ट्रिय लगानीका उद्योग प्रतिष्ठान आउनुपर्छ । पहिले लगानीको वातावरण बन्न नसक्नुमा प्रमुख तीन कारण थिए– विद्युत् संकट, श्रम विवाद र राजनीतिक अस्थिरता । ‘अहिले उद्योगलाई चाहिने विद्युत् अभाव छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा आएको छ । श्रमविवाद हल भइसक्यो । राजनीतिक स्थिरता छ,’ भट्टराईले भने, ‘यति हुँदा पनि लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन ।’

नेपालमा सबैभन्दा बढी रोजगारी दिन सक्ने कृषिक्षेत्र हो । मुलुकको अर्थतन्त्र र दुई तिहाइ जनसंख्याको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार पनि यही हो । कृषिक्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिफलमा रहेको अपर्याप्ताले वैकल्पिक रोजगारी खोजीमा दबाब परिरहेको छ ।

‘श्रममा मर्यादाको कमीले पनि युवाशक्ति नेपालमा कृषिकार्य गर्नुभन्दा न्यून ज्यालामै वैदेशिक रोजगारीमा जान अभिप्रेरित भइरहेको देखिन्छ,’ भट्टराईले भने ।

बढी रोजगारी दिन सक्ने अन्य क्षेत्र उद्योग, सेवा र निर्माण हुन् । यिनै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा पहिलो वर्ष झन्डै दुई लाख जनालाई औसत १३ दिन काम लगाइँदा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सकियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्न भनेर ल्याइएको यो कार्यक्रम त्यो दिशामा प्रभावकारी भएजस्तो भने लाग्दैन । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता नभई श्रममा उत्प्रेरित गर्न कार्यक्रम ल्याइएको बताउँछन् । चालु वर्ष स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । ‘सुरुको वर्षको अनुभवले हामीलाई थप सुधार गर्न सहज भयो,’ विष्टले भने, ‘दोस्रो वर्ष देखिएका कमजोरीमा सम्बोधन हुनेछन् ।’

विदेशबाट फर्केर आउने कामदारलाई यहीँ रोक्न सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण दिने नीति ल्यायो । १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिए । वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले सिफारिस पनि गर्‍यो तर बैंकहरूले सहजै ऋण दिएनन् । यस्तो प्रवृत्तिले कामदारहरूमा यहाँ केही हुने रहेनछ भन्ने नकारात्मक भावनालाई झन् मलजल गरिदियो ।

श्रम बजारले दिनहुँ सीपयुक्त जनशक्ति खोजिरहेको छ, शिक्षित तर अदक्ष जनशक्ति मात्र उत्पादन भइरहेको छ । सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था छैन । पछिल्लो १० वर्षमा एक लाख ८८ हजार युवाले मात्र सीपमूलक तालिम पाएका छन् । त्यो पनि बजारले खोजेजस्तो जनशक्ति होइन । ‘बिहान बाबु खेतीका लागि कामदार खोज्दै गाउँ चहारिरहेको हुन्छ । छोरो काम पाइएन भन्दै सहरतिर दौडिरहेको हुन्छ,’ प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने, ‘सहरतिरको वातावरण हेर्दा नेपालीले छोडेका वा मन नपराएका काममा सबै भारतीय आएर पैसा कमाइरहेका देखिन्छन् । कहाँ के नमिले–नमिले जस्तो भइरहेको छ ।’

श्रम बजारको माग धान्न सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘हामीलाई चाहिने कामदार अभाव छ,’ उनले भने, ‘क्षमताअनुसार पैसा दिन्छु भन्दा पनि पाइएको छैन ।’ स्वदेशमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि युवाशक्ति पलायन भइरहेको छ ।

‘खाडीमा मेसिनको काम गर्नेले महिनाको सरदर २० हजार रुपैयाँ कमाउँछ । केही बचत गरेर परिवारलाई पठाउँछ । त्यही काम नेपालमा गर्दा मासिक ३० हजार पनि कमाउन सक्छ तर हाम्रो समाजमा उसलाई त्यो काम गर्न इज्जतले दिँदैन । श्रमलाई सम्मान गर्ने शिक्षा हामीलाई कहिल्यै सिकाइएन,’ दुबईमा कार्यरत झापाका मेघराज सापकोटाले भने । केही वर्ष विदेश बसेर फर्केका केहीले कृषिमा लगानी गरेका छन् तर उनीहरू खुसी देखिँदैनन् । सरकारले सहयोगी भूमिका नखेलेको, कर्मचारीहरूले कानुनी झमेला देखाएर दु:ख दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।