संविधानमा पटक–पटक सम्झौता गर्न सकिदैन : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

‘कन्स्टिच्युसन वाच ग्रुपले’ बिहीबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा लागू भएको वर्तमान संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले लाखौँ नेपाली जनताको सहमतिद्वारा निर्माण भएको संविधानमा कुनै पनि कमजोरी नरहेको बताए ।

‘सरकारले यस संविधानको अधिनमा रही भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न चाहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मानव स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी भर्ना अभियान, पुरानै ठेकेदारले काम गर्ने प्रवृति रहँदा हाल समाजमा विवाद उत्पन्न हुन गएको हो ।’

डेढ वर्षअघि आफू सरकारमा आएपछि दीर्घकालीन आयोजना निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति, विगतमा भन्दा छिमेकी मुलुकसँग राम्रो संवाद बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा संरक्षात्मक सुधारका कार्य अघि बढेको, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको उनले दाबी गरे ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले २०७२ को संविधान निर्माण गर्न सर्वसाधारणदेखि वनमा बस्ने राउटेसम्मको धारणा लिएको जानकारी गराए । ‘यो संविधान २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि सुधारिएको, सम्झदारी र सम्झौताको दस्तावेज हो,’ नेम्वाङले भने, ‘यो संविधान परिवर्तन गर्न चाहानेले राजनीतिक परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन, केवल जनताको मत जिते पुग्छ ।’

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच असमझदारी बढ्दै जाँदा संविधान चुनौतीमा परेको बताए ।