संविधानबारे सत्ता–प्रतिपक्ष घोचपेच

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संविधान कार्यान्वयनको चारवर्षे अवधिको समीक्षा गर्ने क्रममा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबीच संसद्मा घोचपेच चलेको छ । प्रतिपक्षी नेताहरूले दुई तिहाइको सरकार संविधान कार्यान्वयनमा असफल भएको बताएका छन् भने सत्तापक्षका नेताले सही ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले संविधानका कतिपय प्रावधान मिचेको, शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलन बिगारेको बताए । सरकारले न्यायालयलगायत संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गरेको उनले आरोप लगाए । देउवाका आरोपप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयन सही ढंगले भएको दाबी गरे । मुलुकको परिवर्तनका लागि राजनीतिक आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी कानुन बनाएर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको चालू बर्खे अधिवेशन समापनमा बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै देउवा र नेम्वाङले एकअर्काका कमजोरी औंल्याए । देउवाले दुई तिहाइको सरकार संविधान कार्यान्वयनमा असफल भएको बताए । उनले सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार सहन नसक्ने बताए पनि नेपालको इतिहासमा ठुल्ठूला काण्ड भएको बताए । वाइडबडी, न्यारोबडी, सुन काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारका थुप्रै काण्ड भएको चर्चा गर्दै उनले मुलुकलाई भ्रष्टीकरणमा लगेको दाबी गरे ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको लेख्ने, बोल्नेलगायत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको उनले बताए । शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक भएको, निर्मला हत्या प्रकरणलगायत मुलुकभर बलात्कार बढेको, सरकार कारबाही गर्नेभन्दा पनि घटनाको तथ्यांक संकलन गर्ने निकायजस्तो भएको उनले आरोप लगाए । नेपालगन्जमा आफ्ना पार्टी सभापतिमाथि आक्रमण भएको घटना जोड्दै उनले जनताको करबाट तलब लिने प्रहरी कर्मचारी पार्टी कार्यकर्ता जस्ता भएको बताए । जनताको जीउधनको सुरक्षाभन्दा पनि सरकार आफैं राज्यआतंक मच्चाउन लागेको उनको आरोप थियो ।

देउवाको भनाइको जवाफ दिँदै नेम्वाङले आफूहरू लामो समय प्रतिपक्षमा बस्दा सत्तापक्ष (कांग्रेस) बाट भएका ज्यादतीको फेहरिस्त सुनाए । तत्कालीन कांग्रेस सरकारले सिंहदरबार गेटमै लट्ठी प्रहार गरेको प्रसंग उनले कोट्याए । अहिलेको प्रतिपक्ष (कांग्रेस) सँग प्रतिपक्ष भएर लामो समय गुजारेकाले आफूलाई धेरै घटना थाहा भएको उनले बताए । ‘दौरा–सुरुवाल लगाएर हिँडेको सांसद हो भन्ने चिन्दाचिन्दै सिंहदरबार गेटमा आक्रमण भयो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षका रूपमा विगतका भोगाइ झल्झली छ । सिंहदरबार गेटमा चेप्पिने गरेर सरकारको प्रहरीले कुटेको हिजोअस्ति जस्तो लाग्छ । हामी सरकार चलाउँदा यस्तो अवस्था आउन दिँदैनौं ।’ उनले प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम भएको अवस्थामा निराशाको सन्देश नदिन आग्रह गरे । सरकारले संविधानभन्दा फरक ढंगले कुनै काम नगर्ने र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले एउटा पक्षले संविधान दिवस मनाउन पञ्चायतमा जस्तो उर्दी जारी गरेको र अर्को पक्षले च्यातेर अर्को बनाउनुपर्ने आवाज उठाएको प्रसंग निकाले । चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि संविधान संशोधन नभएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । सबैको सर्वस्वीकार्य नभए संविधानमा गर्व गर्नु बेकार हुने उनले बताए ।

संशोधनको माग
राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन गर्न माग गरे । संविधान दिवस सबै नेपालीले उल्लासका साथ मनाउने छन् कि छैनन् भन्ने उनको प्रश्न थियो । संविधान दिवस मनाउने अवसर सबैलाई नआएको उनले दाबी गरे । सरकारले दीपावली मनाउने उर्दी जारी गरेको भन्दै उनले संविधान दिवस नमनाउनेलाई राष्ट्रघाती भन्ने गरेकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘प्रतिपक्षले मनाउने तर सरकारमै रहेका पार्टीले संविधान दिवस नमनाउने किन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

स्वास्थ्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवप्रति लक्षित गर्दै उनले सत्ता र कुर्सीका लागि चुप लागेर नबस्न आग्रह गरे । सरकारले संविधानविरुद्ध काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए । उनले सुन र एनसेल घोटालाबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरे । नागरिकतामा न्यायाधीशपिच्छे फरक–फरक आदेश आएकामा उनले असन्तुष्टि जनाए ।

चौथो अधिवेशनबाट १८ विधेयक पारित
गत वैशाखमा सुरु प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशनले १८ विधेयक पारित गरेको छ । दोस्रो र तेस्रोमा १९ र चालु अधिवेशनमा १७ सरकारी विधेयक पेस भएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । १ सय ४४ दिन सञ्चालन भएको बैठक ६० दिनमा ६५ पटक बसेको थियो । अधिवेशनले आव ०७६/७७ को बजेट पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका ७ मध्ये २ विधेयक पारित भएका छन् । ५ वटा समितिमा विचाराधीन छन् । चालु अधिवेशनमा पेस भएकामध्ये ५ वटा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ भने राजस्व चुहावट विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ । अधिवेशनले प्रहरी सामायोजन, विज्ञापन, भूमि, राष्ट्रिय परिचयपत्र, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वलगायत विधेयक पारित गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी, मिडिया काउन्सिल, गुठी, संघीय निजामती कर्मचारी, नागरिकतालगायत विधेयकमा सहमति नजुट्दा पारित हुन सकेन ।

यसैगरी राष्ट्रिय सभाले बुधबार तीन विधेयक पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ, औद्योगिक व्यवसाय र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएका हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १९:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संविधानको बहसभन्दा काम महत्वपूर्ण : नेता नेपाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधानको बहसभन्दा काम गरेर देखाउनु महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । ‘संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेकोमा हामी गौरव गर्छौं,’ उनले भने, ‘यतिखेर संविधानको बहस कम काम बढी गरेर देखाउने बेला हो । संविधानप्रति सबैमा अपनत्व बोध जगाउन जरुरी छ ।’

फाइल तस्बिर ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (नेसनल प्याब्सन) ले आयोजना गरेको ‘संविधानमा बालबालिका’ विषयक अन्तरक्रियामा नेपालले समाज परिवर्तनको महत्वपूर्ण थलो विद्यालय भएकाले इन्टनेट, मोबाइलले गर्दा समाजबाट टाढिदै गएका बालबालिकालाई परिवारको महत्व बुझाउन सुझाव दिए ।

‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ,’ संविधानको धारालाई देशको यथार्थसँग दाँज्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ऋणमै देश चलेको छ भने एकैचोटि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क गर्नु सान्दर्भिक होइन । त्यसैले संविधानमा उल्लिखित प्रावधान केही वर्षपछि पूर्ण पालना गरौंला ।’'

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले बालबालिकाको हक अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार प्रयासरत रहेको बताइन् । ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको छ, अब नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोड दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तीन तहको सरकारले के के गर्ने भन्नेबारे क्षेत्राधिकार तोक्न बाँकी छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले बालबालिकाको आँखामा ज्योति, गालामा लाली र ओंठमा मुस्कान भर्न जरुरी रहेको बताए । उनले शिक्षा अपरिहार्य भएकाले धनी र गरिब पढ्ने विद्यालयका रूपमा रहन दिन नहुने उल्लेख गरे । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले संविधानमा बालबालिकाको स्वामित्व हुनुपर्ने बताए । नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT