संविधानबारे सत्ता–प्रतिपक्ष घोचपेच

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले संविधानका कतिपय प्रावधान मिचेको, शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलन बिगारेको बताए । सरकारले न्यायालयलगायत संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गरेको उनले आरोप लगाए । देउवाका आरोपप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयन सही ढंगले भएको दाबी गरे । मुलुकको परिवर्तनका लागि राजनीतिक आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी कानुन बनाएर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको चालू बर्खे अधिवेशन समापनमा बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै देउवा र नेम्वाङले एकअर्काका कमजोरी औंल्याए । देउवाले दुई तिहाइको सरकार संविधान कार्यान्वयनमा असफल भएको बताए । उनले सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार सहन नसक्ने बताए पनि नेपालको इतिहासमा ठुल्ठूला काण्ड भएको बताए । वाइडबडी, न्यारोबडी, सुन काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारका थुप्रै काण्ड भएको चर्चा गर्दै उनले मुलुकलाई भ्रष्टीकरणमा लगेको दाबी गरे ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको लेख्ने, बोल्नेलगायत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको उनले बताए । शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक भएको, निर्मला हत्या प्रकरणलगायत मुलुकभर बलात्कार बढेको, सरकार कारबाही गर्नेभन्दा पनि घटनाको तथ्यांक संकलन गर्ने निकायजस्तो भएको उनले आरोप लगाए । नेपालगन्जमा आफ्ना पार्टी सभापतिमाथि आक्रमण भएको घटना जोड्दै उनले जनताको करबाट तलब लिने प्रहरी कर्मचारी पार्टी कार्यकर्ता जस्ता भएको बताए । जनताको जीउधनको सुरक्षाभन्दा पनि सरकार आफैं राज्यआतंक मच्चाउन लागेको उनको आरोप थियो ।

देउवाको भनाइको जवाफ दिँदै नेम्वाङले आफूहरू लामो समय प्रतिपक्षमा बस्दा सत्तापक्ष (कांग्रेस) बाट भएका ज्यादतीको फेहरिस्त सुनाए । तत्कालीन कांग्रेस सरकारले सिंहदरबार गेटमै लट्ठी प्रहार गरेको प्रसंग उनले कोट्याए । अहिलेको प्रतिपक्ष (कांग्रेस) सँग प्रतिपक्ष भएर लामो समय गुजारेकाले आफूलाई धेरै घटना थाहा भएको उनले बताए । ‘दौरा–सुरुवाल लगाएर हिँडेको सांसद हो भन्ने चिन्दाचिन्दै सिंहदरबार गेटमा आक्रमण भयो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षका रूपमा विगतका भोगाइ झल्झली छ । सिंहदरबार गेटमा चेप्पिने गरेर सरकारको प्रहरीले कुटेको हिजोअस्ति जस्तो लाग्छ । हामी सरकार चलाउँदा यस्तो अवस्था आउन दिँदैनौं ।’ उनले प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम भएको अवस्थामा निराशाको सन्देश नदिन आग्रह गरे । सरकारले संविधानभन्दा फरक ढंगले कुनै काम नगर्ने र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले एउटा पक्षले संविधान दिवस मनाउन पञ्चायतमा जस्तो उर्दी जारी गरेको र अर्को पक्षले च्यातेर अर्को बनाउनुपर्ने आवाज उठाएको प्रसंग निकाले । चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि संविधान संशोधन नभएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । सबैको सर्वस्वीकार्य नभए संविधानमा गर्व गर्नु बेकार हुने उनले बताए ।

संशोधनको माग

राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन गर्न माग गरे । संविधान दिवस सबै नेपालीले उल्लासका साथ मनाउने छन् कि छैनन् भन्ने उनको प्रश्न थियो । संविधान दिवस मनाउने अवसर सबैलाई नआएको उनले दाबी गरे । सरकारले दीपावली मनाउने उर्दी जारी गरेको भन्दै उनले संविधान दिवस नमनाउनेलाई राष्ट्रघाती भन्ने गरेकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘प्रतिपक्षले मनाउने तर सरकारमै रहेका पार्टीले संविधान दिवस नमनाउने किन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

स्वास्थ्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवप्रति लक्षित गर्दै उनले सत्ता र कुर्सीका लागि चुप लागेर नबस्न आग्रह गरे । सरकारले संविधानविरुद्ध काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए । उनले सुन र एनसेल घोटालाबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरे । नागरिकतामा न्यायाधीशपिच्छे फरक–फरक आदेश आएकामा उनले असन्तुष्टि जनाए ।

चौथो अधिवेशनबाट १८ विधेयक पारित

गत वैशाखमा सुरु प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशनले १८ विधेयक पारित गरेको छ । दोस्रो र तेस्रोमा १९ र चालु अधिवेशनमा १७ सरकारी विधेयक पेस भएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । १ सय ४४ दिन सञ्चालन भएको बैठक ६० दिनमा ६५ पटक बसेको थियो । अधिवेशनले आव ०७६/७७ को बजेट पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका ७ मध्ये २ विधेयक पारित भएका छन् । ५ वटा समितिमा विचाराधीन छन् । चालु अधिवेशनमा पेस भएकामध्ये ५ वटा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ भने राजस्व चुहावट विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ । अधिवेशनले प्रहरी सामायोजन, विज्ञापन, भूमि, राष्ट्रिय परिचयपत्र, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वलगायत विधेयक पारित गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी, मिडिया काउन्सिल, गुठी, संघीय निजामती कर्मचारी, नागरिकतालगायत विधेयकमा सहमति नजुट्दा पारित हुन सकेन ।

यसैगरी राष्ट्रिय सभाले बुधबार तीन विधेयक पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ, औद्योगिक व्यवसाय र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएका हुन् ।