सकियो संघीय संसदको चौथो अधिवेशन

पत्रमा चालू अधिवेशन आजै राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुने उल्लेख छ । बैठकको अन्त्यमा सभामुख महराले भने, 'चालू अधिवेशन राति १२ बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी बैठक स्थगित भएको छ । वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशनका रुपमा वैशाख १६ गतेबाट शुरु भएको यो अधिवेशनमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल भई पारित भएको थियो । यो अधिवेशन १४४ दिन कायम रहेकोमा ६० दिनमा ६५ पटक बैठक बसी १९३ घन्टा ४० मिनेट संसदीय काम कारवाहीमा व्यतित भयो ।'

यो अधिवेशनमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक दुई पटक बसी ४ घण्टा पाँच मिनेट समय व्यतित भएको थियो । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १७ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकामा सात वटा विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् । पाँच वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन् । चार वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् । राजश्व चुहावट अनुसान्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ । सभाको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विभिन्न विधेयक मध्ये आठ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ भने चार वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइसकिएको छ र तीन वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हन बाँकी रहेको छ । राहदानी विधेयक, संघीय संसद्को दुवै सदनबाट संशोधनसहित पारित भएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभामा उत्पति भई प्रतिनिधिसभाको दोस्रो, तेस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएको विभिन्न सात वटा विधेयक मध्ये दुई वटा विधेयक सभाबाट पारित भइसकेको छ भने पाँच वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको छ । यसरी यस अधिवेशनमा संघीय संसद्बाट कूल १८ वटा विधेयक पारित भए ।

सभामुख महरा रुलिङ

चालू अधिवेशनबाट पारित भएका विषय र प्राप्त उपलब्धिबारे जनता समक्ष पुर्‍याउन विशेष आग्रह गर्दै सभामुख महराले संविधान दिवस र नजिकदै गरेको दशैँ, तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना दिए ।

यस अधिवेशनमा चर्चामा रहेका मिडियासम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायतका सर्वाधिक चासोका विधेयकहरुलाई थाती राखेर अन्त्य भएको छ । यी विधेयकहरु अर्को अधिवेशनमा छलफल हुनेछ । यही समयमा सरकारले गुठी विधेयक आफैंले फिर्ता लिएको थियो । चरम दबाबको बाबजुद सरकारले गुठी राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता गर्‍यो । यही अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्‍यो ।