बाढीपीडितको राहतमा झमेला

ओमप्रकाश ठाकुर

(सर्लाही) — असार अन्तिम साता आएको बाढीबाट पीडित बनेकाहरूले अझै पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । बाढीपीडितको विस्तृत विवरण संकलनमा स्थानीय तहले झमेला गरेपछि राहत वितरण रोकिएको हो । स्थानीय तहले अस्वाभाविक विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा बुझाएपछि समिति राहत वितरण गर्न हच्केको छ । 

झन्डै दुई महिनाअघि आएको बाढीबाट पीडित बनेकाहरू राहत पाउन नसक्दा थप पीडामा छन् । डुबानमा परी घर भत्केकाहरू महिनौंसम्म पालमा बसेर पुन: घर बनाएका छन् । बाढीको क्षतिको विवरण संकलन गर्न साउन ३ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ३२ वटा टोली गठन गरेको थियो । समितिले एक साताभित्र राहत वितरण गर्ने जनाएको थियो । तर, दुई महिना बित्न लागेको छ अझै पनि राहत वितरण हुन सकेको छैन ।


साउनको पहिलो साता बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले हरेक पालिकामा वडाध्यक्षहरूको नेतृत्वमा स्थानीय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र रेडक्रस प्रतिनिधि सहभागी भएर विस्तृत विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विस्तृत विवरण दुई दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिए पनि स्थानीय तहले बल्ल विवरण बुझाएका छन् । स्थानीय तहले बुझाएको विवरण अपूर्ण, फर्मेटमा नआएको, अस्वाभाविक आएका कारण राहत वितरण गर्न नसकिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । यसको जानकारी स्थानीय तहलाई गराउँदा पनि तदारुकता नदेखाएको समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीले बताए ।


स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको विवरणमा बाढी पीडितबाट ९ जनाको मृत्यु, २ सय ५७ जना बेपत्ता, ३ हजार ८ सय ९८ घर पूर्ण क्षति, १२ हजार ६ सय ९६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको उल्लेख छ । प्रहरीको तथ्यांकमा भने बाढीबाट ३ जनाको मात्र मृत्यु र ६ सय ५ घर मात्र क्षति भएको उल्लेख छ ।


प्रहरीको तथ्यांकमा बेपत्ता संख्या नभए पनि बरहथवा नगरपालिकाले १ सय ७६ जना र धनकौल गाउँपालिकाले ८१ जना बेपत्ता भएको विवरण बुझाएको र अन्य स्थानीय तहले अस्वाभाविक विवरण पठाएपछि विपद् व्यवस्थापन समिति राहत वितरणमा पछि हटेको समितिका संयोजक जिसीले बताए ।


‘बेपत्ता भएको कही कतै उजुरी नपरे पनि केही स्थानीय तहले सयौंको संख्यामा बेपत्ताको विवरण ल्याए, विवरण सच्याउन भनिए पनि उनीहरूले तदारुकता देखाएनन्,’ उनले भने, ‘अस्वाभाविक विवरणका कारण विपद् व्यवस्थापन समिति राहत वितरणमा पछि हट्नुपर्‍यो ।’ प्रजिअ जिसीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बाढीबाट वास्तविक पीडितको घरधुरी सर्वेक्षण गरेर उनीहरूका लागि केन्द्र सरकारसँग ठोसरूपमा राहत वितरणको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।


बाढीबाट विस्थापित बनेर पालमा बसेकाहरू घर फर्के पनि राहत भने पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू राहतको आश मार्दै बेलैमा नपाएकोमा आक्रोस पोखिरहेका छन् । बाढीबाट पीडित बनेकाहरू विपद्का बेलामा पनि सरकारी रवैया चुस्त दुरुस्त नभएको गुनासो गरे । उनीहरूले स्थानीय सरकार पनि विपद्मा सहयोगी बन्न नसकेको दु:खेसो पोखे । ‘बाढीले विस्थापित बनाएकोमा झन्डै डेढ महिनामा पुन: घर फर्केका छौं, यो समय पालमा बस्दा निकै दु:ख भोग्यौं, तर राहत पाएनौं,’ धनकौल गाउँपालिका–३ ढापटोलका राजेन्द्र पासवानले भने, ‘विपद्मा पनि सरकारी रवैया सुध्रिन सकेन, स्थानीय सरकार पनि सहयोगी बन्न सकेन, यसले हामीलाई आशाभन्दा पनि निराशा बढाएको छ ।’

समितिले वास्तविक पीडितभन्दा अर्कै व्यक्तिले राहत पाउन सक्ने आशंकाका आधारमा एकद्वार प्रणाली लागू गरेर राहत वितरण नगरी विस्तृत विवरणमा जुटेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत संघसंस्थाको राहत सामग्री त्यसै थन्किएर बसेको छ । बाढीपीडितका लागि प्रदेश सरकारले दिएको १० लाख रुपैयाँ र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाले उपलब्ध गराएको ३ लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा थन्किएको छ ।


बाढी तथा डुबानपीडितहरू खुला आकाशमुनि भोकभोकै बस्दा समेत राहत पुर्‍याउन नसक्नु दु:खको कुरा भएको नागरिक समाजका अध्यक्ष उग्रकान्त झाले बताए । उनले स्थानीय तहको अकर्मण्यताका कारण गैरसरकारी संस्थामार्फत वितरण भएको राहत पनि वास्तविक पीडितले पाउन नसकेको बताए ।


‘बाढी पीडितका लागि आएको राहत तथा विवरण संकलनमा आना नेता तथा कार्यकर्ता र आसेपासेलाई वितरण गर्न वा नाम समावेश गर्न केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र नेताबीच तछाडमछाड नै चलेको थियो,’ झाले भने, ‘यही तछाड मछाडका कारण वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेनन्, राहतको पोका सबै गोदाममा थन्किएका छन् ।’


राहत वितरणमा स्थानीय तह जिम्मेवार बन्न नसकेको झाको कथन छ । उनले राहतमा स्थानीय तहलाई कमिसन नआउने भएकाले विवरण संकलनमा तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । स्थानीय तहलाई निगरानी गर्न सक्ने कुनै निकाय नभएकाले अटेरीपन बढेको नागरिक समाजका अध्यक्ष झाको भनाइ छ ।


असारको अन्तिम साता आएको बाढी तथा डुबानका कारण जिल्लाको दर्जनौं बस्तीका सयौं परिवार बेघर भएका थिए । यसअघि अनुमानित विवरण अनुसार भीषण वर्षाबाट जिल्लामा २ हजार ४ सय घरधुरी प्रभावित भएको समितिले जनाएको थियो । तर, भर्खरै स्थानीयतहले दिएको विवरणमा यो संख्या झन्डै सातगुणा बढी छ ।


वर्षाले सप्तरी प्रभावित


राजविराज । पछिल्लो दुई दिनदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण सप्तरीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बाढीका कारण कोसी, खाडो, महुली लगायतका नदीमा जलस्तर बढेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले ती नदीहरूको तटीय क्षेत्रमा रहेका बासिन्दालाई सर्तक रहन आग्रह गरेका छन् ।


निरन्तर वर्षापछि खाडो नदीमा आएको बाढी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका १ बेल्हीका केही घरमा पानी पसेको गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन शाखा संयोजक राजेशकुमार झाले जानकारी दिए ।


खाडोकै बाढीले तिलाठी कोइलाडी १ स्थित राजविराज भन्सार कार्यालय, प्रहरी चौकी तिलाठी र सशस्त्र प्रहरीको आउटपोष्ट पनि जलमग्न भएको झाले बताए ।


महुली खोलाको बाढी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ पोर्ताहाका केही घरमा पसेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।


वर्षाकै पानीको निकास नहुँदा सदरमुकाम राजविराजका सडक पनि दुई दिनदेखि जलमग्न हुँदै आएका छन् ।


मुख्य सरकारी कार्यालयहरू रहेको अड्डा लाइन बगरमा परिणत भएको छ । राजविराजका नालाहरू सफा नभएका कारण पानीको निकास रोकिन गई कम वर्षामा पनि सडकबाटै पानी बग्ने गरेको छ । राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर ५ का केही घरमा पानी पसेर समस्या भएको वडाध्यक्ष समीरकुमार झाले बताए । प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १०:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समयअघि नै निर्माण

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा वीरगन्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाको काम ६ महिनाअघि नै सक्ने दाबी ठेकेदार कम्पनीले गरेको छ । 

ठेकेदार कालिका कन्सट्रक्सनका वीरगन्ज परियोजना प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालका अनुसार परियोजनाको काम हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सम्भौताअनुसार परियोजनाको काम डिसेम्बर २०२० सम्म सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । हालकै गतिमा काम भए यो परियोजना निर्धारित समयभन्दा करिब ६ महिनाअघि नै सम्पन्न हुनेछ ।

गत वर्ष मझौला एकीकृत सहरी परियोजनाले समेट्न नसकेका महानगरका भित्रि सडकलाई यो परियोजनामा प्राथमिकतामा राखिएको छ । तेजारथ टोल, शिरोमणि नगर, पिपरा चिनिमिल बाइपास आदि सडक यस पटक प्राथमिकतामा परेका छन् । महानगरका अधिकांश टोलमा डुबानको समस्या रहेको छ । डुबान अन्त्य गर्न प्रत्येक सडकसँगै नाला पनि निर्माण गरिएका छन् । अधिकांश स्थानमा भूमिगत नाला रहेका छन् ।

ढकालका अनुसार कुल १ अर्ब ९२ करोड २० लाख ८ हजार ६ सय ८० (भ्याट बाहेक) को यो परियोजनामा साढे ६ प्रतिशत वीरगन्ज महानगरको र बाँकी एसियाली विकास बैंकको लगानी रहेको छ । कालिका र चिनियाँ कम्पनी जेडटीएसजे परियोजनाको ठेकेदार हुन् । ठेक्कामा कालिकाको ८० र जेडटीएसजेको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । परियोजना अन्तर्गत हालसम्म बाइपास सडक ६ किमि तयार भइसकेको छ । प्रिपा लिंक ४ किमि र घन्टाघर लिंक ४ किमि सडकमध्ये करिब ७ किमि सडक तयार भइसकेको छ । नेसनल मेडिकल कलेज चोकदेखि सेन्ट जोन्स स्कुल हुँदै ब्रह्म चोक करिब अढाइ किमि तयार भइसकेको छ भने भिष्वा हुँदै आर्युवेद अस्पतालसम्म डेढ किमि सडक तयार भइसकेको छ । रेल्वे रोड अढाई किमि तयार भइसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×