राजनीतिक स्वार्थ हेरेर संशोधन मुद्दा

सुरुआती दिनमा संविधान संशोधनप्रति अनुदार देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌मा दुई तिहाइ पुर्‍याउन समाजवादी र राजपासँग लिखित प्रतिबद्धता नै गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि धेरैपटक यस्ता सम्झौता गर्दै आएको छ । यही मुद्दा उठाएर पुरानो भोट बैंक फर्काउने कसरतमा कांग्रेस अहिले पनि निरन्तर प्रयासरत छ ।

राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त चार दलमध्ये कांग्रेस, समाजवादी र राजपाले उठाइरहेको संविधान संशोधनको मुद्दा तराई–मधेसको असन्तुष्टिसँग केन्द्रित छ । यद्यपि उनीहरूका लागि यो राजनीतिक लाभहानिको विषय पनि हो ।

पछिल्ला दिनमा संविधान संशोधनमा मात्रै मुद्दा सीमित छैनन् । साना राजनीतिक दल र संविधानबाहिरका शक्तिसमेत यति बेला संविधानप्रति घृणा जगाउने गतिविधिमा क्रियाशील छन् । खासगरी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र पूर्वराजावादीका गतिविधिले संविधानमाथि नै चुनौती खडा गरेको स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भन्दै आएका छन् ।

राजावादीहरू हिन्दु धर्मका नाममा राजतन्त्र पुन:स्थापना गर्न सकिने ध्येयमा छन् भने चन्द नेतृत्वको माओवादी संविधान नै असफल बनाउन लक्षित छ । संविधानप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै जान थालेपछि सरकारले यसपटक संविधान दिवसलाई धुमधामसाथ मनाउने निर्णय लिएको छ तर सत्ताघटक समाजवादी पार्टी नै दिवस नमनाउने, विरोध पनि नगर्ने नीतिमा छ । अर्को मधेस केन्द्रित दल राजपाले विगतमा जस्तै दिवस नमनाउने निर्णय गरेको छ । तर राजपा यही संविधानअन्तर्गत बनेको प्रदेश २ सरकारमा सहभागी छ । मधेस मामिलाका जानकार डा. भोगेन्द्र झाका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको दीपावली र कालो दिवसको प्रतिकारपूर्ण निर्णय दुवै अतिवादी छन् । ‘एजेन्डा पनि जीवित राख्ने र सत्ताको पनि भोग गरिराख्ने दलहरूको प्रवृत्तिकै कारण मैदानी भूभाग अहिले अलमलमा छ,’ उनले भने, ‘समावेशिता, नागरिकता र प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर, मधेस केन्द्रित र मूलधारका दल यतातर्फ गम्भीर देखिएनन्, आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न मात्रै उद्यत भए ।’

दाउपेचमा पर्दै संविधान संशोधन

समाजवादी र राजपाको आधारभूमि तराई–मधेस नै हो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी एकतापछि बनेको समाजवादी पार्टीको अहिले ७७ र राजपाको ४८ जिल्लामा संगठन छ । मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान निर्माणको आखिरी समयतिर संविधानसभा छाडेर सडकमा पुगेका थिए । मधेस, आदिवासी जनजाति, थरुहटलगायतका आन्दोलनबाट उठेका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेदका मुद्दा संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूको आक्रोश थियो । त्यति बेला मधेस केन्द्रित दलहरूलाई छिमेकी भारतको आड थियो ।

संविधान जारी भएसँगै असन्तुष्ट भारतले नाकाबन्दी लगायो । मधेस केन्द्रित दलहरू सीमा घेराउ आन्दोलनमा केन्द्रित भए । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान पुनर्लेखनकै माग उठाएर आन्दोलन चर्काए ।अशान्त बनेको मधेसको माग सम्बोधन गर्न तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी भएको तीन महिनामै संशोधन विधेयक दर्ता गरायो । ०७२ माघ १० मा संविधानमा पहिलो संशोधन भयो । धारा ४२ र ८४ मा संशोधन गर्दै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गर्ने तथा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था थपियो । संविधान पुनर्लेखनको माग उठाएर आन्दोलन गरेका तत्कालीन फोरम अध्यक्ष यादव समयक्रमसँगै संशोधनको मुद्दामा आइपुगे । प्रदेश सीमांकन, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र, भाषा, नागरिकतालगायत विषयमा तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग कायमै रह्यो ।

पहिलोपटक ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गर्नुका पछि संविधान संशोधनलाई नै मुख्य कारक मानियो । ०७३ असार २९ मा तराई–मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भन्दै कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलले नै विपक्षीसँग मिलेर प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले राजीनामा दिए । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे । पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए ।

ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने बेलामा संविधान संशोधन गर्न त्रिपक्षीय (तत्कालीन माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र तत्कालीन मधेसी मोर्चा) सम्झौता भएको थियो । दाहालले मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनसहित छुट्टै तीनबुँदे सम्झौतासमेत गरेका थिए । उनले ०७४ भदौ ५ गते संसद्‌मा दोस्रो संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गरे । तर त्यति बेला विधेयकप्रति असन्तुष्टि तीव्र भयो । ५ नम्बर प्रदेशको सीमा बदल्दै सबै पहाडी जिल्लालाई प्रदेश ४ मा लाने प्रस्ताव थियो । त्यसैमा विवाद चुलियो । मधेसी दलहरूले संशोधन पूर्ण नभएको भन्दै औपचारिक रूपमा स्वामित्व लिन हिचकिचाए । त्यसपछि सरकार पनि पछि हट्यो । दाहालले संशोधन विधेयक फिर्ता लिए । दोस्रोपटक दाहालले नै सीमांकनबिनाको विधेयक संसद्‌मा लगे । राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व, भाषा, नागरिकतालगायतका विषय त्यसमा थिए तर संसद्को बहुमतले त्यसलाई अस्वीकृत गर्‍यो ।

असन्तुष्टिबीच मधेस केन्द्रित दलहरू स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भए । संविधान संशोधनकै मुद्दाको बलमा समाजवादी र राजपा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त दल पनि बने । संविधान पुर्नलेखनको मागबाट रूपान्तरित हुँदै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमै सहभागी भए । सत्तारूढ दल नेकपासँग ‘देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरिने’ भन्ने सम्झौता गरी यादव सरकारमा गए । संविधान संशोधनकै प्रतिबद्धतामा राजपाले पनि सरकारलाई समर्थन दियो । कैलालीबाट निर्वाचित आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेलगत्तै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

अहिले पनि यी दुई दलका मुख्य माग संविधान संशोधन नै हुन् । माग पूरा नहुने देखेपछि सरकारमै बस्ने कि बाहिरिने भन्नेमा समाजवादी पार्टीभित्र विवाद बढ्दो छ । राजपा उपयुक्त आन्दोलनको पर्खाइमा छ । राजनीतिशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभ संविधान संशोधनको मागबाट मधेस केन्द्रित दुवै दल चुक्दै गएको अनुभव सुनाउँछन् । ‘राजपा कालो दिवस मनाउने, समाजवादी पार्टी केही नमनाउने अवस्थामा रहँदा मधेसी जनता अलमलमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मधेस अहिले न्युट्रल गियरमा छ, न अघि बढ्न सक्छ न त पछि हट्न ।’

समाजवादी दल र राजपाले संविधानका कुन–कुन विषय सम्बोधन गरे पुग्ने हो भन्नेबारे ठोस प्रस्तावसमेत दिन सकेका छैनन् । मूलभूत मुद्दामा यी दुई पार्टी एकै ठाउँमा छन् तर शासकीय प्रणाली र संसद्को निर्वाचन प्रणालीका बारेमा फरक–फरक दृष्टिकोण छन् । समाजवादी पार्टीले तत्कालीन राज्य पुन:संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको मोडल लागू गर्ने गरी संविधान संशोधनको माग उठाएको छ । शासकीय स्वरूपमा पनि उसको विमति छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग समाजवादीको छ ।

नागरिकता, भाषा, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारलगायतका विषयमा दुई पार्टीको धारणा साझा छ । राजपा अहिले कायम भएकै शासकीय र निर्वाचन मोडलकै पक्षमा छ । ‘संविधानको कहाँ–कहाँ संशोधन आवश्यक छ भन्नेबारे प्याकेज प्रस्ताव यी दुवै दलले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन, त्यसबारे तयारी पनि गरेको छैन,’ लाभ भन्छन्, ‘संविधानमा भएका त्रुटिलाई मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञ सबैबाट औंल्याइएको छ । त्यसलाई सच्याउनकै लागि खुला हृदयबाट संशोधन गरियो भने मधेसको माग पनि सम्बोधन हुन्छ, मुलुकमा स्थिरता पनि हुनेछ ।’

समाजवादी पार्टीले उठाएजस्तै प्रदेशको संरचना, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा संशोधन हुने सम्भावना पनि छ । समाजवादीकै कतिपय नेताहरू मुख्य यी विषयमा तत्काल संशोधन सम्भव नभए पनि एजेन्डालाई जीवित राख्ने मनसायबाट मुद्दा उठाइएको बताउँछन् । ‘संशोधनका लागि मधेसी दलसँग संख्या छैन । बार्गेनिङ पावर पनि छैन,’ झा भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा संविधान संशोधनमा इमानदारीपूर्ण प्रतिबद्धता छैन । भएको भए बार्गेनिङ पावर बढ्ने थियो ।’

संविधानलाई स्वीकारेर राष्ट्रिय मूलधारमा आएर शान्तिपूर्ण बाटो रोजे पनि सीके राउत समूहको गतिविधि अझै सन्देहास्पद छ । चन्द नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिसमेत चर्कंदै गएको छ । राजावादीहरूको अर्को मोर्चा छ । समाजवादी र राजपाको संविधान संशोधनको असन्तुष्टि छँदै छ । ‘यी सबैको असन्तुष्टि एकै ठाउँमा पोखियो भने मुलुक फेरि द्वन्द्वमा जान सक्छ,’ लाभ भन्छन्, ‘हरेक आठ, दस वर्षमा नेपालले ठूला आन्दोलन भोग्दै आएको छ । फेरि त्यस्तै आन्दोलनको आधार तय पार्दै त होइन भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।’