‘इन्डो–प्यासिफिकमा चाहिनेभन्दा बढी संवेदनशीलता’

भदौ तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटवार्तामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘तथाकथित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई नेपालले अस्वीकार गर्छ’ भन्दै राखेको धारणाबारे मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसित भने, ‘एउटा देशसँग बसेर अर्को देशबारे कुरा गर्ने हाम्रो नीति छैन । त्यस्तो भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई ‘रणनीति’ नठानेर नीतिका रूपमा लिइदिन अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले केही दिनअघि आग्रह गरेका थिए । यस सन्दर्भमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘जे आशंका गरिँदै छ, त्यो सरासर गलत हो । नेपाललाई जबर्जस्ती अमेरिकाले तान्दै छ अथवा नेपाल जबर्जस्ती अमेरिकी रणनीतिमा जोडिँदै छ भन्ने मान्यता आफैंमा गलत छ ।’ उनले नेपालको अमेरिकासँग सद्भावपूर्ण र मैत्री सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले नेपाललाई निरन्तर प्रदान गर्दै आएको विकास सहायता र बिपत्ति निरूपणमा नेपाली सेनाले पाएको सहयोग स्मरण गरे । ‘अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्टाटेजीकै हकमा नेपालको हितमा हुनेजति मात्र ग्रहण गर्छौं,’ उनले भने ।

आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष दाहालले राखेको ‘परस्परविरोधी’ धारणाको बचाउ गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘उहाँले पछि स्पष्ट पार्नुभएको मैले सुनेको थिएँ । उहाँले ‘मैले नेपालको असंलग्न नीति बोलेको हुँ’ भन्नुभएको छ’ तर चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसँगको त्यो भेटघाटमा अध्यक्ष दाहालको ठ्याक्कै के कुरा भएको थियो र पछि कुन ढंगले रिपोर्टिङ भएको हो भन्नेबारेमा आफूले ‘क्रस भेरिफिकेसन’ गर्न नपाएको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे । ‘तर कुनै पनि देशसँग बसेर कुराकानी गर्दा हामी अर्को देशबारे टिप्पणी गर्दैनौं । हामी कि त द्विपक्षीय कुरा गर्छौं अथवा ब्रोडर रूपमा ग्लोबल कुरा मात्रै गर्छौं’ ज्ञवालीले भने ।

‘संविधानको धारा फेर्ने कुरा आन्तरिक’

मन्त्री ज्ञवालीले जम्मु–कश्मीर मामलाका कारण बढेको भारत–पाकिस्तान तनावबाट क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा खलल पर्न सक्ने धारणा दोहोर्‍याए । ‘भारत र पाकिस्तानबीच देखिएको तनावले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । सार्क अध्यक्षका हैसियतमा पनि हामी उहाँहरूलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गर्छौं । वार्ताका माध्यमबाट आपसी समस्या समाधान गर्न हामी आग्रह गर्छौं,’ उनले भने । गत साता एक विदेशी टेलिभिजनमा आफूले बोलेको कुरामा अपव्याख्या भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘संविधानको कुनै धारा मात्रै फेर्न खोजिएको हो भने त्यसमा अर्को मुलुकले बोल्ने केही कुरा रहन्न । हाम्रो ध्यान क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा कुनै प्रकारको प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने मात्रै हो । कुनै एक देशभित्रको संरचनाबारे अर्को देशले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन भनेर मैले भनेको हुँ,’ उनले भने ।

राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभा बैठकमा सहभागी हुन शनिबार न्युयोर्क जान लागेका मन्त्री ज्ञवालीले महासभाको ‘साइडलाइन’ मा आगामी मंगलबार ‘सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक हुन लागेको’ र त्यस अवसरमा पनि क्षेत्रीय शान्ति स्थिरताका पक्षमा सार्क अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले धारणा राख्ने जनाए । २०७१ मंसिरमा १८औं सार्क शिखर सम्मेलनपछि अर्को सम्मेलन २०७३ मा पाकिस्तानमा गर्ने तय गरिए पनि भारत–पाक चर्कंदो विवादका कारण सामान्य तहका बैठकहरू पनि बस्न सकेका छैनन् । ‘आयोजना हुन लागेको सार्कका विदेशमन्त्रीहरूको साइडलाइन बैठकलाई पनि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘अवरुद्ध सार्क प्रक्रियालाई अघि बढाउन अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले अपिल गर्नेछ ।’

राष्ट्रसंघीय बैठक ‘महत्त्वपूर्ण’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यस वर्षको राष्ट्रसंघीय महासभा ‘गरिबी निवारण, स्तरीय शिक्षा, जलवायु असर र समावेशिताका निम्ति बहुपक्षीय प्रयास तथा प्रेरणा’ विषयमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए । ‘विश्वव्यापी स्वास्थ्य, विकासका लागि लगानी, सहस्राब्दी लक्ष्य र मौसम परिवर्तनसम्बन्धी ४ वटा उच्चस्तरीय बैठकमा नेपाल सहभागी हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक विभिन्न चरणका द्विपक्षीय तथा बहुराष्ट्रिय मामलाका बैठकहरूमा सहभागिता रहनेछ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले आधारभूत स्वास्थ्यलाई संविधानमै मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न गत वर्ष कानुन बनाइसकेको र यो वर्ष ४६ जिल्ला र आगामी वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य प्रबन्ध गरिनेबारे विश्व मञ्चमा जानकारी गराइने बताए । सन् २०३० भित्रमा सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धतामा केही ‘कठिनाइ’ देखिएकाले थप स्रोतको खोजी गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत ध्यानाकर्षण गराइनेसमेत मन्त्री ज्ञवालीले बताए । सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय नीतिमा प्रतिबद्धता जनाइसके पनि स्रोत र लगानीको खाँचो देखिएको उनले बताए । ‘आवश्यक परे शान्ति सेनाको संख्या बढाउन नेपाल तत्पर छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यसबाहेक आतंकवाद र अतिवाद जुनै स्वरूप र आकारमा आए पनि अस्वीकार गर्नैपर्छ र त्यसविरुद्ध सिंगो मानवता उभिनैपर्छ भन्ने अपिलसमेत गर्छौं ।’

१२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्री ज्ञवालीका साथमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी, स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी, परराष्ट्रमा राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरत पौड्यालसहित हुनेछन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित मुलुकको समूह बैठक तथा एसियन कोअपरेसन डाइलगमा समेत सहभागी हुनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले असोज ७ को साँझ न्युयोर्कमा आयोजना गर्ने रिसेप्सनमा सहभागी हुनेछन् । राष्ट्रसंघमा नेपालले असोज १३ मा आफ्नो धारणा राख्नेछ ।